माणिकडोह रेस्क्यू सेंटरमध्ये १३० बिबटे, क्षमता फक्त ५०? वनविभागाची काय अडचण

माणिकडोह रेस्क्यू सेंटरमध्ये ५० च्या क्षमतेबाहेर १३० बिबटे, वनविभाग त्रस्त. शहरी भागात दहशत वाढली, कर्मचाऱ्यांवर ताण. विदेशी संग्रहालयांकडे पाठवणीचा प्रयत्न सुरू.

५० च्या जागी १३० बिबटे ठेवले, मांसाहार आणि उपचारांचा खर्च कोण भागवेल?

माणिकडोह बिबटे रेस्क्यू सेंटर: क्षमतेबाहेरची गर्दी आणि वनविभागाची अडचण

महाराष्ट्रात बिबट्यांची दहशत आता ग्रामीण भागापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. पुणे, नागपूरसारख्या शहरी भागांतही बिबटे वावरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यासाठी वनविभागाने प्रभावी कारवाई केली आणि बिबट्यांना जेरबंद करून माणिकडोह येथील रेस्क्यू सेंटरमध्ये आणले. पण आता हीच सेंटर ओव्हरलोड झाली आहे. फक्त ५० बिबट्यांची क्षमता असलेल्या या सेंटरमध्ये सध्या १३० बिबटे आहेत. कर्मचाऱ्यांवर उपचार, अन्न आणि सुरक्षेचा प्रचंड ताण आला आहे. जुन्नर वनविभागाचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे म्हणतात, “प्रत्येक बिबट्याची काळजी घेतली जाते, पण स्थलांतरासाठी मोठी प्रक्रिया आहे.”​

माणिकडोह सेंटर काय आणि का ओव्हरलोड?

माणिकडोह हे पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील एकमेव मोठे बिबटे रेस्क्यू सेंटर आहे. राज्यातील एकमेव असे हे प्राथमिक उपचार केंद्र आहे, जिथे पकडलेल्या बिबट्यांना प्रथम वैद्यकीय तपासणी होते. नागपूरच्या गोरेवाडा, राहुरी आणि इतर भागांतून पकडलेले बिबटे इथे आणले जातात. उपचार झाल्यावर परत जंगलात सोडले जात नाहीत, तर याच सेंटरमध्ये राहतात. परिणामी संख्या क्षमतेबाहेर गेली. २०२५ मध्ये आतापर्यंत ८० हून अधिक बिबटे इथे दाखल झाले. WWF च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात २,००० हून अधिक बिबटे आहेत, ज्यातून मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढला आहे.​

बिबट्यांची दैनंदिन काळजी: खर्च आणि धोका

या १३० बिबट्यांसाठी दर आठवड्यात ६ दिवस किमान २ किलो मांसाहार द्यावा लागतो. एका बिबट्यासाठी महिन्याला २४० किलो मांस, एकूण ३१,२०० किलो! याचा खर्च लाखोंमध्ये आहे. आक्रमक बिबटे पिंजऱ्याच्या गजांवर धडका मारून जखमी होतात. उपचार न झाल्यास चिघळून मृत्यू होतो. कर्मचारी जीव मुठीत घेऊन हे काम करतात. वनविभागाने सांगितल्याप्रमाणे, हे सेंटर केवळ तात्पुरते आहे, पण पर्यायी सेंटर नसल्याने समस्या गंभीर.​

वनविभागाचे उपाय: स्थलांतर आणि मदत

वनविभाग केंद्र सरकारमार्फत देश-विदेशातील प्राणी संग्रहालयांशी संपर्क साधत आहे. संमती मिळाली तर काही बिबटे भेट म्हणून पाठवता येतील. वनतारा (खासगी प्रकल्प) ला पण बिबटे देण्याचा प्रयत्न. गोरेवाडा लायन सफारीतही जागा शोधली जात आहे. पण ही प्रक्रिया कायद्याने बंधनकारक आहे – CZA (Central Zoo Authority) ची मंजुरी आवश्यक. पर्यावरण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली चालू आहे हे.​

महाराष्ट्रातील बिबटे वाढ आणि शहरी दहशत

महाराष्ट्र वनविभागाच्या २०२४ अहवालानुसार, राज्यात १,९००+ बिबटे आहेत. पुणे, ठाणे, नाशिकमध्ये शहरीकरणामुळे जंगल अडकले. बिबटे शहरांकडे येतात – कचरा, प्राणी अन्नासाठी. २०२५ मध्ये १५०+ हल्ले नोंदवले गेले. मुलीकवठे, लोणावळा भागात दहशत. वनविभागाने २०२४-२५ मध्ये २००+ बिबटे पकडले.

मानव-वन्यजीव संघर्षाची कारणे आणि उपाय

१. शहरीकरण: जंगलतोड, बिबटे शहरात.
२. अन्नस्रोत: कुत्रे, कचरा.
३. जागरूकता अभाव: रात्री बाहेर फिरणे.

उपाय:

• कॅमेरा ट्रॅप, ड्रोन तपासणी.
• कम्युनिटी जागरूकता मोहिमा.
• नवीन रेस्क्यू सेंटर बांधणे.
• सौर फेन्सिंग शेतीभोवती.

ICMR आणि WWF नुसार, महाराष्ट्रात २०% संघर्ष कमी करण्यासाठी हे आवश्यक. आयुर्वेदिक दृष्टिकोनातून, निसर्ग संतुलन राखणे हेच मुख्य.

इतिहास आणि आकडेवारी: महाराष्ट्र बिबटे

२०१० पासून बिबटे हल्ले ५० पैकी २००+ झाले. पुणे विभागात ४०% वाढ. २०२५: १२० हल्ले, १५ मृत्यू. रेस्क्यू: ३००+ बिबटे पकडले. माणिकडोह २०१५ पासून कार्यरत, पण विस्तार नाही.

कर्मचाऱ्यांचा ताण आणि मानवी कथा

वनकर्मचारी म्हणतात, “रोज जीव धोक्यात.” एका कर्मचाऱ्याने सांगितले, बिबट्याने हात जखमी केला. मानसिक ताणही. वेतन कमी, धोका जास्त. सरकारने भरती वाढवावी.​

भविष्यातील योजना आणि आव्हाने

नवीन सेंटरसाठी प्रस्ताव पाठवले. विदेशी सफारी (अफ्रिका, अमेरिका) शी बोलणी. पण बजेट, कायदा अडथळे. स्थानिकांना रोजगार देणारे इको-टुरिझम.

५ FAQs

१. माणिकडोह सेंटरची क्षमता किती?
फक्त ५० बिबट्यांची, पण सध्या १३० आहेत. ओव्हरलोडमुळे उपचार आणि सुरक्षेची अडचण.​

२. बिबट्यांना काय अन्न दिले जाते?
आठवड्यात ६ दिवस २ किलो मांसाहार. एकूण खर्च लाखोंमध्ये, कर्मचारी धोका पत्करतात.​

३. वनविभाग काय उपाय करत आहे?
देश-विदेशी संग्रहालयांशी संपर्क, वनतारा प्रकल्पाला पाठवणी. CZA मंजुरी आवश्यक.​

४. महाराष्ट्रात बिबटे का वाढले?
शहरीकरण, जंगलतोड, अन्नस्रोत शोध. पुणे-ठाणे भागात ४०% हल्ले वाढले.

५. कर्मचाऱ्यांवर कसा ताण?
जखमी बिबट्यांचे उपचार, आक्रमक वर्तन, मानसिक दबाव. नवीन भरतीची गरज.