२५ वर्षांच्या वादानंतर नाराये आंबेडकर पार्कचे आरक्षण संपले?

मुंबई हायकोर्टाने नागपूर नाराये डॉ. आंबेडकर पार्कसाठी १३० एकर जमिनीचे आरक्षण रद्द केले. २५ वर्षांपासून प्रलंबित प्रकल्प, नासुप्रला आर्थिक अडचणी. जमीन मालकांच्या याचिका मंजूर! 

आंबेडकर पार्कची १३० एकर जमीन रद्द! हायकोर्टाचा धक्कादायक निर्णय का?

नागपूरमध्ये आंबेडकर पार्कचे १३० एकर आरक्षण रद्द! हायकोर्टाचा जमीन मालकांना मोठा दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी (१० डिसेंबर २०२५) नाराये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल पार्कसाठी आरक्षित केलेल्या १३० एकर जमिनीचे आरक्षण रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने जमीन मालक सुरेश सुरी, शशी सहानी, कमलेश चौधरी आणि गोल्डटच रियल इस्टेट कंपनीच्या याचिका मंजूर केल्या. हा निर्णय महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्याच्या कलम १२७ नुसार घेण्यात आला. २५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पाला हे मोठं धक्का आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) ला आर्थिक अडचणींमुळे जमीन खरेदी करता आली नाही, म्हणून न्यायालयाने मालकांना दिलासा दिला.​

या निर्णयामुळे नागपूर शहराच्या विकास आराखड्यात मोठा बदल होईल. ७ जानेवारी २००० रोजी जाहीर झालेल्या नागपूर विकास आराखड्यात ही जमीन पार्कसाठी आरक्षित केली होती. राज्य सरकार आणि नासुप्रने स्वखर्चाने आंबेडकर पार्क विकसित करण्याची घोषणा केली होती. पण बाजारभावानुसार जमीन खरेदी करता येईना. गेल्या २५ वर्षांत काहीही प्रगती झाली नाही. आता ही जमीन मालकांच्या ताब्यात परत जाईल आणि ते ती विकू शकतील किंवा नवे प्रकल्प राबवू शकतील.​

डॉ. आंबेडकर पार्क प्रकल्पाचा २५ वर्षांचा प्रवास: मुख्य टप्पे

हा प्रकल्प गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ चर्चेत आहे. चला बघूया मुख्य घटनांची यादी:

• २०००: नागपूर शहर विकास आराखड्यात १३० एकर नाराये जमीन पार्कसाठी आरक्षित.
• २००५-२०१०: नासुप्रकडून प्रस्तावित आंबेडकर इंटरनॅशनल पार्क योजना जाहीर.
• २०१५: आर्थिक अडचणींमुळे जमीन संपादन प्रक्रिया थांबली.
• २०२०: जमीन मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.
• २०२५: हायकोर्टाने आरक्षण रद्द, मालकांना दिलासा.

या प्रलंबनामुळे स्थानिक रहिवाशांना हिरवळीचा अभाव जाणवला. नाराये भागात शाळा, रस्ते वाढले, पण पार्कची वाट पाहत राहिलं.​

नासुप्र आणि सरकारसमोरचे आव्हान: जमीन संपादन का अपयशी?

नागपूर सुधार प्रन्यासने न्यायालयात सांगितले की, बाजारभावानुसार १३० एकर जमिनीची किंमत आता कोट्यवधी आहे. नासुप्रचा बजेट अपुरा. महाराष्ट्र शासनानेही निधी दिला नाही. न्यायालयाने हे सगळं लक्षात घेऊन निर्णय दिला. तज्ज्ञ म्हणतात, असे प्रकरण राज्यभरात अनेक आहेत. २०२५ पर्यंत १००+ आरक्षण प्रकरणं कोर्टात प्रलंबित.

नागपूर शहर विकास आराखड्यातील मुख्य आरक्षणांची स्थिती: एक टेबल

ही आकडेवारी नागपूर महानगरपालिका आणि नासुप्र अहवालांवरून. आता आंबेडकर पार्कसाठी नवीन जागा शोधावी लागेल.​

जमीन मालकांचा आनंद, सामाजिक संघटनांचा विरोध

जमीन मालकांनी निर्णयाचे स्वागत केले. सुरेश सुरी म्हणाले, “२५ वर्षे वाट पाहिली, आता व्यवसाय करता येईल.” पण डॉ. आंबेडकर परिसंस्था आणि दलित संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणतात, बाबासाहेबांच्या नावाने पार्क हवाच. सरकारने तातडीने पर्यायी जागा शोधावी. नागपूर महानगरपालिकेने नवीन प्रस्ताव तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.

नागपूर शहराच्या हिरवळीवर परिणाम आणि भावी उपाय

नागपूर हे ऑरेंज सिटी म्हणून ओळखलं जातं, पण शहरीकरणामुळे हिरवळ कमी होतेय. २०२५ च्या सर्वेक्षणानुसार शहरात प्रति व्यक्ती हिरवळीचं प्रमाण ५ चौरसमीटर आहे (जागतिक सरासरी ९). आंबेडकर पार्क रद्द झाल्याने हिरवळीचं धोके वाढलं. उपाय म्हणून:

• नवीन १०० एकर जागेवर आंबेडकर स्मारक पार्क.
• PPP मॉडेलवर खासगी भागीदारी.
• विद्यमान उद्यानांचे सुशोभीकरण.
• नागरिक सहभागाने रोप रोपण मोहीम.

शहर नियोजक म्हणतात, हा निर्णय विकासाला गती देईल पण हिरवळीचं संतुलन राखावं लागेल.

नागपूर विकासाची नवीन दिशा: संधी आणि आव्हानं

हा निर्णय नागपूरच्या भविष्यासाठी टर्निंग पॉईंट आहे. जमीन मालक आता व्यावसायिक प्रकल्प राबवू शकतील – मॉल, निवासी संकुल किंवा हायटेक पार्क. पण बाबासाहेबांचं स्मारक कुठे? सरकारने तातडीने योजना जाहीर करावी. हायकोर्टाचा हा निर्णय राज्यभरातील अडकलेल्या आरक्षणांना प्रेरणा देईल.

५ FAQs

प्रश्न १: कोणत्या पार्कचे आरक्षण रद्द झाले?
उत्तर: नागपूर नाराये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल पार्कचे १३० एकर.

प्रश्न २: हायकोर्टाने कोणते न्यायमूर्ती निर्णय दिला?
उत्तर: अनिल पानसरे आणि राज वाकोडे.

प्रश्न ३: आरक्षण कधी जाहीर झाले होते?
उत्तर: ७ जानेवारी २०००, नागपूर शहर विकास आराखड्यात.

प्रश्न ४: नासुप्रला का जमीन खरेदी करता आली नाही?
उत्तर: बाजारभाव खूप जास्त, बजेट अपुरा.

प्रश्न ५: आता काय होईल?
उत्तर: जमीन मालकांकडे परत, सरकार नवीन जागा शोधेल.