सदनिका घोटाळ्यात माणिकराव कोकाटेंना २ वर्षांची शिक्षा, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित. रुग्णालयातून कोर्टात हजेरी, मंत्रिपदाबाबत मौन. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार, नाशिक केसचा पूर्ण घाट
‘वकिलांशी बोला’, कोकाटेंची पहिली प्रतिक्रिया: अजित पवार गटात काय होईल आता?
सदनिका घोटाळा प्रकरण: माणिकराव कोकाटेंचा रुग्णालयातून कोर्टात प्रवास आणि राजकीय उलथापालथ
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सदनिका घोटाळा हा कायम वादाचा विषय राहिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे आमदार आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना १९९५ च्या या प्रकरणात दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये ही शिक्षा कायम ठेवली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर ३१ डिसेंबरला ते रुग्णालयातून बाहेर येत थेट जामिनासाठी कोर्टात हजर झाले. पत्रकारांनी मंत्रिपद आणि शिक्षेबाबत विचारले तेव्हा त्यांचे उत्तर होते, ‘काय बोलायचे ते माझ्या वकिलांशी बोला.’ हे प्रकरण केवळ कायदेशीर नाही तर अजित पवार गटाच्या राजकीय भविष्याशी जोडलेले आहे.
सदनिका घोटाळ्याचा पूर्ण इतिहास: १९९५ पासून २०२५ पर्यंत
सदनिका घोटाळा नाशिकमधील एक मोठा गृहनिर्माण घोटाळा होता. १९९५ मध्ये कोकाटे बंधूंच्या सदनिका प्रोजेक्टमध्ये शेकडो फ्लॅट्सची खरेदीगैरसोयी झाल्या. ग्राहकांनी पैसे दिले, पण बांधकाम थांबले. नाशिक प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूंना दोषी ठरवले. दोन वर्षे साधा कारावास आणि दंड. जिल्हा सत्र न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये कायम ठेवले. या निर्णयानंतर पोलिसांनी अटकेची तयारी केली, पण कोकाटे रुग्णालयात दाखल झाले आणि मुंबई उच्च न्यायालय, नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायमूर्तींनी स्थगिती दिली.
कोकाटेंची पहिली प्रतिक्रिया आणि कोर्टातील हजेरी
३१ डिसेंबरला सकाळी रुग्णालयातून बाहेर आल्यानंतर कोकाटे थेट नाशिक कोर्टात पोहोचले. जामिन अर्जावर सही करण्यासाठी हजेरी लावली. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘मला आराम करू द्या. काही नको आहे. वकिलांशी बोला.’ प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ते आधीच रुग्णालयात होते. हे त्यांचे पहिले सार्वजनिक वक्तव्य होते. मंत्रिपदाबाबत मौन बाळगले.
नाशिक सदनिका घोटाळ्याचे मुख्य मुद्दे आणि आकडेवारी
या प्रकरणात २०० हून अधिक तक्रारी होत्या. १९९५-२००० दरम्यान कोकाटे बंधूंनी सदनिका बांधकामासाठी पैसे घेतले, पण प्रोजेक्ट अर्धवट राहिले. ग्राहकांना फ्लॅट्स मिळाले नाहीत. न्यायालयीन दस्तऐवजानुसार, ५ कोटीहून अधिकचा गैरफायदा. नाशिक महानगरपालिकेच्या रेकॉर्डनुसार, अनेक प्रमाणपत्रे बिनधास्त मिळाली. CBI किंवा ED ची चौकशी झाली नाही, पण स्थानिक न्यायालयाने दोष सिद्ध केला.
| टप्पा | तारीख | निर्णय | कोर्ट |
|---|---|---|---|
| प्राथमिक दोषसिद्धी | फेब्रुवारी २०२५ | २ वर्ष कारावास + दंड | नाशिक प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी |
| शिक्षा कायम | डिसेंबर २०२५ | शिक्षा वैध | नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालय |
| स्थगिती | डिसेंबर २०२५ | शिक्षा स्थगित | सर्वोच्च न्यायालय |
| जामिन हजेरी | ३१ डिसेंबर २०२५ | प्रलंबित | नाशिक कोर्ट |
माणिकराव कोकाटेंचे राजकीय कारकीर्द: मंत्रिपद ते आमदार
कोकाटे हे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते. अजित पवार गटात सक्रिय. माजी उत्पादन शुल्कमंत्री, पाणीपुरवठा मंत्री. नाशिक उत्तर मतदारसंघाचे आमदार. २०२४ विधानसभा निवडणुकीत विजयी. सदनिका प्रकरणाने मंत्रिपद गमावले. आता अजित पवार गटात स्थान काय राहील? पक्षाने समर्थन दिले आहे.
महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण घोटाळ्यांची मालिका
सदनिका हा एकमेव नाही.
- कोल्हापूर हाउसिंग स्कॅम: १०० कोटी, २०१०.
- पुणे ड्राईव्ह इन थिएटर घोटाळा: ५० कोटी.
- नाशिकमध्ये ५+ घोटाळे, RERA नंतर कमी.
महाराष्ट्र RERA (२०१७) नुसार, २०२५ पर्यंत १,०००+ तक्रारी नोंदवल्या. ग्राहक संरक्षण कायदेशीर झाले, पण जुने प्रकरणे कोर्टात.
- कमी व्याजदराची लालसा.
- बांधकाम परवानग्या बिनधास्त.
- राजकीय संरक्षणाचा आरोप.
अजित पवार गटावर परिणाम?
राष्ट्रवादीत फूटानंतर अजित गट मजबूत. पण कोकाटे प्रकरणाने प्रतिमेला धक्का. विधानसभेत बहुमत, पण भ्रष्टाचाराच्या आरोप वाढले. शरद पवार गटाकडून हल्ले. अजित पवार म्हणाले, ‘कायदेशीर लढा देऊ.’
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय म्हणतो?
न्यायालयाने स्थगिती देत म्हटले, ‘पुरावे पाहिले, जामिन मंजूर.’ पूर्ण सुनावणी प्रलंबित. कोकाटे ६ महिन्यांत अपील करतील. जर शिक्षा कायम राहिली तर आमदारकी गमावतील (१ वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा).
ग्राहकांच्या तक्रारी आणि न्यायाची वाट
सदनिका ग्राहक म्हणतात, ‘३० वर्षे झाले, फ्लॅट नाही.’ काहींनी आत्महत्या केल्या. न्याय मिळाला पण पैसा परत नाही. RERA अंतर्गत नवीन प्रकरणे जलद सोडवली जातात.
राजकीय घमासान आणि भविष्य
मंत्रिपदाबाबत स्पष्टता नाही. अजित पवार गटाची शक्ती, पण BJP सहयोगी सरकारमध्ये दबाव. २०२६ मध्ये स्थानिक निवडणुका, हे प्रकरण परिणामकारक. कोकाटे पुन्हा मंत्रिपदाची शक्यता? वकिलांवर अवलंबून.
५ मुख्य तथ्य
- १९९५ घोटाळा, २०२५ शिक्षा.
- सर्वोच्च स्थगिती, जामिन प्रलंबित.
- कोकाटे बंधू दोषी.
- अजित पवार गट आमदार.
- ग्राहकांना अद्याप न्याय नाही.
हे प्रकरण महाराष्ट्र राजकारणात नव्या चर्चेला जन्म देईल. सत्य समोर येईल.
५ FAQs
१. सदनिका घोटाळा काय होता?
१९९५ मध्ये नाशिकमध्ये कोकाटे बंधूंच्या सदनिका प्रोजेक्टमध्ये फ्लॅट्सची गैरसोय. शेकडो ग्राहक प्रभावित.
२. माणिकराव कोकाटेंना किती शिक्षा?
दोन वर्षे साधा कारावास + दंड. नाशिक सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली.
३. सर्वोच्च न्यायालयाने काय केले?
शिक्षेला स्थगिती दिली. जामिनासाठी कोर्टात हजेरी.
४. कोकाटेंची राजकीय स्थिती काय?
राष्ट्रवादी (अजित पवार) आमदार, माजी मंत्री. मंत्रिपदाबाबत मौन.
५. ग्राहकांना काय मिळाले?
शिक्षा झाली, पण पैसा किंवा फ्लॅट परत नाही. RERA अंतर्गत उपाय.
Leave a comment