३०० रुपये प्रति क्विंटलचा नुकसान, साखर ४१ रुपयं का झाली नाही? शेतकऱ्यांचं हाल कधी संपेल?

साखरेच्या दरात ३०० रुपये घसरण, कारखान्यांना प्रति क्विंटल तोटा. ४१ रुपये MSP आणि इथेनॉल दरवाढीची मागणी. शेतकरी बिलांसाठी त्रस्त, महासंघाची केंद्राला विनंती. 

साखरेचा दर ४१ रुपयांना का नाही? कारखान्यांचा तोटा वाढला, शेतकरी बिलांसाठी रड रडतायत?

साखरेचा दर प्रतिकिलो ४१ रुपये व्हावा: इथेनॉल दरवाढीची केंद्राकडे मागणी

महाराष्ट्रासारख्या ऊस उत्पादक राज्यात साखर उद्योग सध्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. चालू गळीत हंगाम सुरू झाल्यापासून साखरेच्या दरात तब्बल ३०० रुपये प्रति क्विंटलची घसरण झाली आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह आणि अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे साखरेचा किमान विक्री दर ४१ रुपये प्रति किलो आणि इथेनॉलचा दर वाढवण्याची मागणी केली आहे. या दरघटतेमुळे कारखान्यांना शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत ऊस बिलं देणं कठीण झालंय, बँक कर्ज वाढलंय आणि व्याजाचा बोजा वाढत चाललाय.​

साखर दर घसरणीचे कारण आणि परिणाम

हंगाम सुरूवातीला साखरेचे दर ३८५० रुपये प्रति क्विंटल होते, आता ३५५० रुपयांवर आले. गेल्या तीन वर्षांत इथेनॉल दर स्थिर राहिलात, पण उसाचा FRP (Fair and Remunerative Price) २७५० वरून ३५५० रुपयांपर्यंत २६ टक्के वाढला. साखर (नियंत्रण) आदेश २०२५ च्या कलम ९ नुसार MSP ठरवताना FRP, रूपांतरण खर्च आणि उपउत्पादनांचा विचार करावा लागतो. पण सध्या उसाचा तोडणी-वाहतूक खर्च ४००० रुपये टनापेक्षा जास्त, तर साखर विक्री ३६०० रुपये क्विंटल. ही तफावत कारखान्यांना ३०० रुपये प्रति क्विंटल तोटा देतेय. शेतकऱ्यांची बिलं रखडली, कारखाने कर्जबाजारी.​

हर्षवर्धन पाटील यांची मागणी आणि शिष्टमंडळ

इंदापूर येथे बोलताना पाटील म्हणाले, “फेब्रुवारी-सप्टेंबर २०२५ मध्ये एक्स-मिल साखर ३८-४० रुपये किलो, किरकोळ ४६-४७ रुपये होती. ग्राहक सहन करतात, मग ४१ रुपये MSP का नाही?” महासंघाचे शिष्टमंडळ (महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश) लवकरच अमित शाहांची भेट घेईल, आकडेवारी सादर करेल. इथेनॉल दरवाढही आवश्यक, कारण साखर-इथेनॉल हे दोन मुख्य उत्पन्न स्रोत.​

महाराष्ट्र साखर उद्योगाची सद्यस्थिती

महाराष्ट्रात २००+ साखर कारखाने, १० लाख हेक्टर ऊस क्षेत्र. २०२५-२६ हंगामात १२ कोटी टन उसाची अपेक्षा. पण घरगुती साखर खप २० लाख टनाने घटला (लोकसंख्या १४० कोटीसाठी ३०० लाख टन गरज). निर्यात कोटा कमी, जागतिक किंमती घसरलेल्या. कर्मयोगी साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांना ३३५९ रुपये टन दिले, पण बहुतांश कारखान्यांना तोटा.​

शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम

ऊस शेतकऱ्यांना बिलं उशिरा मिळतात, त्यांचंही नुकसान. महाराष्ट्रात ५० लाख शेतकरी ऊस उत्पादक. विलंबामुळे कर्ज, हप्ते चुकतात. पाटील म्हणाले, “शेतकरी हित सर्वोपरि, पण कारखाने वाचले नाहीत तर बिल कोण देईल?” राज्य सरकारनेही केंद्राकडे पाठपुरावा केलाय.​

इथेनॉलचा महत्त्व आणि दरवाढीची गरज

इथेनॉल हे साखर कारखान्यांचं दुसरं उत्पन्न. भारतात २०२५ पर्यंत २०% इथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य. पण गेल्या ३ वर्षांत दर वाढले नाहीत. केंद्राने इथेनॉलसाठी साखर कोटा वाढवावा, MSP नव्याने ठरवावा. जागतिक बाजारात साखर २० सेंट/किलो (३५०० ₹), पण भारतात खप कमी.​

सरकारची भूमिका आणि भूतकाळातील निर्णय

२०१९ पासून साखर MSP ३१ रुपये किलो आहे. मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी वाढीची हिंमत दिली होती. शरद पवारांनीही अमित शाहांची भेट घेऊन मागणी केली. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कोटा वाढल्याने किंमती उसळल्या, पण आता पुन्हा घसरण. केंद्राच्या निर्णयाची प्रतीक्षा.​

आयुर्वेद आणि आधुनिक विज्ञान: साखरेचं संतुलन

आयुर्वेदात साखर (खांड) हे सात्विक अन्न, पण अति टाळा. ICMR नुसार, दररोज २५-३० ग्रॅम साखर सुरक्षित. महाराष्ट्रात गुळाची परंपरा, पण आता साखर निर्यात-उद्योग केंद्रित. शाश्वत ऊस शेतीसाठी दरवाढ आवश्यक – माती आरोग्य, पाणी संरक्षण.​

भविष्यातील आव्हाने आणि उपाय

हंगाम संपेपर्यंत उत्पादन वाढेल, किंमती आणखी घसरू शकतात. निर्यात कोटा ६० लाख टन वाढवा, इथेनॉल ३०% ब्लेंडिंग. नवीन कारखाने कमी होतायत, बंद पडण्याचा धोका. शिष्टमंडळाची भेट महत्त्वाची.​

५ मुख्य मुद्दे

• साखर दर ३८५० वरून ३५५० ₹/क्विंटल घसरले.
• FRP २६% वाढला, पण MSP स्थिर (३१ ₹/किलो).
• कारखान्यांना ३०० ₹ तोटा/क्विंटल.
• इथेनॉल दरवाढ आवश्यक.
• शिष्टमंडळ अमित शाहांची भेट घेईल.

हे प्रकरण केवळ उद्योगाचं नाही, शेतकऱ्यांचं आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचं आहे. केंद्राने लवकर निर्णय घ्यावा.​

५ FAQs

१. साखरेचा सध्याचा MSP किती?
३१ रुपये प्रति किलो. महासंघाने ४१ रुपये करण्याची मागणी केली आहे, कारण FRP आणि खर्च वाढले.​

२. इथेनॉल दर का वाढवायचा?
गेल्या ३ वर्षांत स्थिर राहिले. साखर कारखान्यांचं दुसरं मुख्य उत्पन्न, वाढल्यास ऊस बिलं वेळेवर मिळतील.​

३. शेतकऱ्यांना बिलं का उशिरा?
कारखान्यांना तोटा, बँक कर्ज वाढले. १४ दिवसांच्या नियमाचं पालन कठीण.​

४. कोणते राज्य प्रभावित?
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश – प्रमुख ऊस उत्पादक.​

५. केंद्र काय करणार?
शिष्टमंडळ अमित शाहांची भेट घेईल, आकडेवारी सादर करेल. MSP व इथेनॉलवर निर्णय अपेक्षित.