तीन हजार एकर, सात गावे आणि शेकडो मागण्या; डुडी–फडणवीस बैठक पुरंदर शेतकऱ्यांना काय देणार?

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सात गावांतील सुमारे ३ हजार एकर भूसंपादनावर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक. मुख्यमंत्री फडणवीस लवकरच बाधितांसोबत बैठक घेणार, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

सात गावांचे भविष्य बदलणार प्रकल्प? बाधितांसोबत फडणवीसांची थेट बैठक होणार!

पुरंदर विमानतळ बाधितांशी थेट चर्चा; मुख्यमंत्री फडणवीस लवकरच शेतकऱ्यांची भेट घेणार

पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे, अशी माहिती पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधी मंडळासोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन पुढील निर्णयांवर सविस्तर चर्चा करणार आहेत.​

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक: कोण उपस्थित, काय चर्चा?

सोमवारी (दि. ८) जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांसोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीस उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे, उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे, बारामती एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील आणि मोठ्या संख्येने प्रकल्प बाधित शेतकरी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. प्रामुख्याने भूसंपादनासाठी देय जमिनीचा दर, मोबदल्याची रचना आणि पुनर्वसनाचा आराखडा या मुद्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. डुडी यांनी सांगितले की राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहत आहे आणि सर्व पक्षांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.​

शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या?

या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांनी केवळ जमिनीच्या दरापुरती मर्यादित न राहता एक व्यापक मागण्यांची यादी मांडली. त्यातील काही महत्त्वाच्या मागण्या अशा आहेत:

• भूसंपादनासाठी जमिनीचा दर आणि एकूण मोबदला समाधानकारक असावा, आधीच्या प्रकल्पांप्रमाणे “उच्च दर” देण्यात यावा.​
• बाधितांना स्वतंत्र घरांसाठी भूखंड, पुनर्वसनासाठी भूखंडांवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत आणि मोबदल्यावरील आयकरातून पूर्ण सूट देण्यात यावी.​
• प्रकल्पग्रस्त (PAP) व भूमिहीन प्रमाणपत्र, कुणबी प्रमाणपत्र देऊन शासकीय योजनांमध्ये प्राधान्य द्यावे.​
• वाढीव एफएसआय आणि पीएमआरडीएमार्फत (PMRDA) भूखंड विकासाचे नियोजन, परिसरातील पायाभूत सुविधा (रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, आरोग्य) यांचा सविस्तर आराखडा तयार करावा.​
• विमानतळ परिसरातील विकसित भागांना महापुरुषांची नावे देण्याचा प्रस्ताव, शेतीपिकांचे योग्य मूल्यांकन, आणि स्थानिक भूमिपुत्रांना विमानतळात कायमस्वरूपी नोकऱ्या देण्याची हमी द्यावी.​
• व्यवसाय आणि रोजगारासाठी कर्ज सुलभ करणे, व्याजदरात सवलत, तसेच शैक्षणिक शुल्कात सवलत देऊन प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांच्या पुढच्या पिढीचा भार हलका करावा.​

३ हजार एकर भूसंपादन आणि सात गावांचा समावेश

पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी सात गावांतील सुमारे ३ हजार एकर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. पूर्वीच्या प्रशासकीय अहवालांनुसार या प्रकल्पासाठी पारगाव, खानवडी, मुञजवडी, एकहतपूर, कुम्भरवळण, वानपुरी आणि उदाचीवाडी या गावांचा समावेश करण्यात आला आहे, तसेच सुमारे २,४०० ते ३,००० एकर क्षेत्राची आवश्यकता सांगितली गेली आहे. अलीकडच्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनीही सुमारे तीन हजार एकर भूसंपादनाचा संदर्भ देत शेतकऱ्यांना माहिती दिली. डुडी यांनी सांगितले की, भूसंपादन प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक ठेवली जाईल आणि प्रत्येक टप्प्यावर गावकऱ्यांना माहिती देण्यात येईल.​

शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद आणि पूर्वीची विरोधाची पार्श्वभूमी

पुरंदर विमानतळ प्रकल्प गेल्या काही वर्षांत अनेकदा स्थगित–पुन्हा सुरू अशा स्थितीत राहिला आहे. काही टप्प्यांवर सातही गावांच्या ग्रामसभांनी ठराव करून जमिन न देण्याची भूमिका मांडली होती, तसेच भूमापन, ड्रोन सर्व्हे यावेळी निदर्शने झाली होती. दुसरीकडे, आकर्षक मोबदला पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर काही शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने जमीन देण्यास तयार असल्याचे पत्र दिल्याच्याही बातम्या आहेत. ताज्या बैठकीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भरपूर आक्षेप आले असले तरी अनेक शेतकरी आणि ग्रामस्थ चर्चा करण्यास वाजवी आणि सकारात्मक पवित्रा ठेवत आहेत.​

मोबदला, पुनर्वसन आणि “पुणे पॅटर्न”

राज्यात इतर प्रकल्पांसाठी वापरलेल्या “पुणे पॅटर्न”सारख्या भूसंपादन मॉडेलचा वापर पुरंदरसाठीही करण्याची चर्चा सुरू आहे. काही शेतकरी प्रतिनिधींनी मागणी केली आहे की पुरंदरसाठी देण्यात येणारा प्रति एकर दर हा पुणे रिंगरोड किंवा पालखी महामार्ग प्रकल्पांच्या मोबदल्याइतका किंवा त्याहून जास्त असावा, कारण विमानतळामुळे या परिसरातील जमीन भाव मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्यासोबतच AeroCity किंवा प्रकल्प क्षेत्रात विकसित होणाऱ्या व्यावसायिक–निवासी भागात प्रकल्पग्रस्तांना निश्चित टक्केवारीने प्लॉट आरक्षण देण्याची मागणीही पुढे आली आहे.​

प्रशासनाची आश्वासने: पारदर्शकता आणि कौशल्य विकास

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, भूसंपादन आणि पीक सर्वेक्षण प्रक्रियेबाबत नियमित माहिती देण्यात येईल आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही, अशी प्रशासनाची कटिबद्धता आहे. त्यांनी सांगितले की प्रकल्पग्रस्त व ग्रामस्थांना विविध कौशल्यविषयक प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाईल, जेणेकरून भविष्यात विमानतळ आणि आजूबाजूच्या विकास प्रकल्पांमध्ये त्यांना रोजगाराच्या संधी मिळू शकतील. कोणताही प्रकल्प बाधित कुटुंब वंचित राहू नये, यासाठी नावे पडताळणे, प्रमाणपत्रे देणे आणि प्रत्यक्ष स्थलभेटी घेणे असे उपाय राबवले जातील.​

एक नजर: पुरंदर विमानतळ भूसंपादनातील मुख्य मुद्दे

FAQ

प्रश्न १: पुरंदर विमानतळ प्रकल्पामुळे किती जमीन भूसंपादित होणार आहे?
उत्तर: सुमारे तीन हजार एकर (अंदाजे १,२८५ हेक्टर) क्षेत्र सात गावांमधून भूसंपादित केले जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.​

प्रश्न २: मुख्यमंत्री फडणवीस कोणत्या संदर्भात बैठक घेणार आहेत?
उत्तर: प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांच्या जमिनीचा दर, मोबदला, पुनर्वसन आणि इतर मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच प्रतिनिधी मंडळासोबत बैठक घेणार आहेत.​

प्रश्न ३: शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या आहेत?
उत्तर: उचित जमिनीचा दर, मोबदल्यावरील आयकरातून सूट, घरांसाठी भूखंड, मुद्रांक शुल्कात सवलत, प्रकल्पग्रस्त व भूमिहीन प्रमाणपत्र, नोकऱ्या, कर्ज–व्याज सवलती आणि पायाभूत सुविधांचा आराखडा अशा अनेक मागण्या पुढे आल्या आहेत.​

प्रश्न ४: प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांना कोणती आश्वासने दिली आहेत?
उत्तर: भूसंपादन आणि पीक सर्वेक्षणाची संपूर्ण माहिती पारदर्शकपणे देणे, एकही प्रकल्प बाधित वंचित राहू नये याची काळजी घेणे, तसेच कौशल्यविषयक प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी तयार करण्याची हमी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.​

प्रश्न ५: पूर्वी या प्रकल्पाला विरोध का झाला होता?
उत्तर: शेती जमीन, घरे आणि पारंपरिक उपजीविका गमावण्याची भीती, मोबदला अपुरा असल्याची भावना आणि सर्व्हे प्रक्रियेतील नाराजी यामुळे अनेक ग्रामसभांनी जमीन न देण्याचे ठराव केले, निदर्शने आणि आक्षेप नोंदवले होते.