ऊस बिले ४० दिवस थकवली! राजू शेट्टींचा साखर आयुक्तांना धक्कादायक पत्र

राज्यातील १२९ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे २ हजार कोटी एफआरपी थकवली. राजू शेट्टींनी व्याजासह देण्याची मागणी केली व आंदोलनाचा इशारा. गाळप हंगाम सुरू असताना शेतकऱ्यांची अडचण! 

शेतकऱ्यांचे २००० कोटी अडकले! एफआरपी व्याजासह द्या की आंदोलन करू?

राजू शेट्टींचा साखर कारखान्यांवर हल्लाबोल: २ हजार कोटी एफआरपी थकवली, व्याजासह द्या!

महाराष्ट्रात ऊस गाळप हंगाम सुरू झाला १ नोव्हेंबरला. ४० दिवस झाले तरी शेतकऱ्यांना बिले मिळाली नाहीत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्याकडे पत्र लिहून २ हजार कोटी रुपयांची थकीत एफआरपी (फेअर अँड रिम्युनरेटिव्ह प्राईस) तात्काळ देण्याची मागणी केली. १ ते १५ नोव्हेंबर या १५ दिवसांत १ कोटी १० लाख टन उसाचे गाळप झाले. पण फक्त ३४ कारखान्यांनी पैसे दिले, १२९ कारखान्यांनी थकवले. केंद्र सरकारचे नियम म्हणतात १४ दिवसांत एफआरपी द्यावी, नाहीतर कारवाई. शेट्टी म्हणतात, १५% व्याजासह द्या वर नाहीतर आंदोलन!​

शेतकऱ्यांची अडचण गंभीर: का होतंय असं?

शेतकऱ्यांना ऊस विकून पैसे मिळायला हवेत, पण कारखाने उशीर करतात. कारण साखरेचे भाव कमी, निर्यात बंदी, इथेनॉल उत्पादनावर अवलंबून. गेल्या वर्षीही असंच झालं होतं, शेतकऱ्यांनी रस्ते रोखले. यंदा हंगाम चांगला, पण कारखान्यांची चालाकी सुरू. शेट्टी यांनी म्हटलं, “आरआरसी (राज्यातील ऊस उत्पादन व पुरवठा नियमन कायदा) अंतर्गत कारवाई करा. शेतकऱ्यांना थकीत बिले ताबडतोब द्या.” महाराष्ट्रात १६३ कारखाने, त्यापैकी बहुसंख्य पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रात. कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, नाशिक भागात सर्वाधिक तक्रारी.​

एफआरपी काय? केंद्र सरकारचे नियम आणि कारखान्यांची जबाबदारी

एफआरपी म्हणजे शेतकऱ्यांना हमी भाव. २०२५-२६ साठी केंद्राने ३४० रुपये प्रति टन घोषित केले. कारखान्यांना ऊस खरेदी करून १४ दिवसांत पैसे द्यावे लागतात. उशीर झाला तर १५% व्याज. पण प्रत्यक्षात फारच कमी कारखाने वेळेवर देतात. शेट्टींच्या पत्रात म्हटलं, “३४ कारखान्यांनी १००% दिले, बाकीच्यांनी नाही. २ हजार ५ कोटींची थकबाकी!” गाळप हंगाम डिसेंबर-अप्रिल चालेल, म्हणून आताच कारवाई हवी.​

साखर कारखान्यांची स्थिती: एका टेबलमध्ये

ही आकडेवारी शेट्टींच्या पत्रावरून. १५% व्याजाने रक्कम ३०० कोटींवर जाईल.​

राजू शेट्टी कोण? शेतकरी नेत्याची ओळख आणि पूर्वीची आंदोलने

राजू शेट्टी हे हातकणंगलेतून माजी खासदार. स्वाभिमानी संघटनेचे प्रमुख. २०१९ मध्ये महायुतीशी जाऊन पराभव, आता स्वतंत्र. ऊस, दूध, कापूसासाठी आंदोलने केलीत. २०१२ ची रेल रोको, २०२३ ची दूध फेक आंदोलने प्रसिद्ध. साखर कारखान्यांविरुद्ध नेहमी आघाडीवर. त्यांच्या मागण्या सरकार ऐकते, कारण शेतकरी मतदार बळकट. यावेळीही आंदोलनाचा इशारा दिला. (नोट: पूर्वीच्या बातम्यांवरून)

शेतकऱ्यांसाठी उपाय आणि सरकारची भूमिका

सरकारने काय करावे? शेट्टींच्या मागणीनुसार:

• थकीत बिलांसाठी आरआरसी कायद्यांतर्गत दंड.
• १५% व्याजाची सक्ती.
• ऑनलाईन ट्रॅकिंग सिस्टम सुरू करा.
• कारखान्यांना साखर निर्यातीची परवानगी द्या.
• इथेनॉल उत्पादन वाढवा जेणेकरून कारखान्यांना पैसे मिळतील.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी योजना जाहीर केल्या, पण प्रत्यक्षात कारखाने राजकीय प्रभावात. शेतकरी म्हणतात, “पैसे मिळाले नाहीतर गाळप थांबवू.” हंगाम सुरू असल्याने तात्काळ निर्णय हवा.

भावी काय? आंदोलनाची शक्यता व शेतकऱ्यांचे हक्क

शेट्टी म्हणतात, “एफआरपी न मिळाल्यास उग्र आंदोलन.” डिसेंबरमध्ये गाळप वेगाने चालेल, म्हणून आताच सोडवा. शेतकऱ्यांना पीKबॅंक कर्ज, विमा हवे. हा वाद साखर उद्योगाला धक्का देईल. शेवटी शेतकरीच ऊस देतात, त्यांचा हक्क प्रथम.

५ FAQs

प्रश्न १: किती साखर कारखान्यांनी एफआरपी थकवली?
उत्तर: १२९ कारखान्यांनी २ हजार कोटींची बिले थकवली.

प्रश्न २: एफआरपी देण्याचा कालावधी किती?
उत्तर: केंद्र नियमांनुसार १४ दिवसांत बंधनकारक.

प्रश्न ३: राजू शेट्टी काय मागणी करतात?
उत्तर: १५% व्याजासह तात्काळ पेमेंट व आरआरसी कारवाई.

प्रश्न ४: किती टन उसाचे गाळप झाले?
उत्तर: १ ते १५ नोव्हेंबरअखेर १ कोटी १० लाख टन.

प्रश्न ५: आंदोलन कधी होईल?
उत्तर: एफआरपी न मिळाल्यास उग्र आंदोलनाचा इशारा.