५ वर्षांत १.४७ लाख कोटी केंद्र निधी, महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक

गेल्या ५ वर्षांत केंद्राच्या योजनांतून महाराष्ट्राला १.४७ लाख कोटी+ निधी, उत्तर प्रदेश दिल्ली नंतर तिसरा क्रमांक. २०२०-२५ ची वर्षानुसार रक्कम वाढली, विकासकामांसाठी मदत. राज्याची भूमिका महत्त्वाची.

महाराष्ट्राला केंद्राकडून १.४७ लाख कोटी मिळाले, पण उत्तर प्रदेश दिल्ली नंतर तिसरे का राहिले?

महाराष्ट्राला केंद्राच्या योजनांतून १.४७ लाख कोटी: देशात तिसरा क्रमांक

नवी दिल्लीतून जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत (२०२०-२५) महाराष्ट्राला केंद्र सरकारच्या योजनांतून १.४७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळाला आहे. उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली यांच्या नंतर महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागला. एकूण देशव्यापी वितरण २०२०-२१ मध्ये ३.८६ लाख कोटी होते, ते २०२३-२४ मध्ये ४.१९ लाख कोटी झाले, मात्र २०२४-२५ मध्ये ३.६३ लाख कोटी राहिले. हा निधी रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य यांसारख्या विकासकामांसाठी वापरला जातो.​

वर्षानुसार महाराष्ट्राला मिळालेला निधी (कोटी रुपयांत)

केंद्राकडून निधी वाटप हे राज्यांच्या मागणी, उपयोग प्रमाणपत्रे, राज्य हिश्सा आणि मार्गदर्शक तत्त्वांवर अवलंबून असते. महाराष्ट्राने चांगली अंमलबजावणी केल्याने सातत्यपूर्ण निधी मिळाला.

केंद्राच्या प्रमुख योजनांचा महाराष्ट्रातील प्रभाव

PM आवास योजना, ग्रामीण रस्ते (PMGSY), जल जीवन मिशन, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत यांसारख्या मोठ्या योजनांतून निधी वाहिला. महाराष्ट्रात २०२४ पर्यंत १० लाख+ घरे PM आवास अंतर्गत बांधली गेली. जल जीवन मिशनने ५० लाख कुटुंबांना नळजल पोहोचले. हे निधी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विकास प्रकल्पांना बळकटी देतात. केंद्र-राज्य समन्वयाने कामे गती पकडली.​

महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक का आणि उत्तर प्रदेश दिल्ली कसे आघाडीवर?

उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या (२४ कोटी+) आणि ग्रामीण विकास योजनांमुळे पहिला क्रमांक. दिल्ली ही राजधानी असल्याने विशेष निधी. महाराष्ट्र (१२ कोटी लोकसंख्या) औद्योगिक राज्य असूनही तिसरा – हे चांगले प्रदर्शन. २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राने सर्वाधिक मागणी नोंदवली, परिणामी ३०,२९३ कोटी मिळाले. २०२४-२५ मध्ये थोडा घसरण, कारण उपयोग प्रमाणपत्रे प्रलंबित.​

विकासकामांवर निधीचा खर्च आणि अंमलबजावणी

केंद्राच्या मार्गदर्शनाने महाराष्ट्राने रस्ते (१०,००० किमी+), वीज (सौर ऊर्जा प्रकल्प), आरोग्य (१०००+ नवीन केंद्रे) वर भर दिला. पुणे, मुंबई, विदर्भात मोठे प्रकल्प. राज्याने हिश्सा भरून केंद्र निधी पटकावला. ICMR आणि NITI आयोग अहवालानुसार, महाराष्ट्र अंमलबजावणीत अव्वल.​

महाराष्ट्रातील प्रमुख केंद्र प्रायोजित प्रकल्पांची यादी

• PM आवास योजना: १० लाख+ घरे, ग्रामीण-शहरी.
• जल जीवन मिशन: ७०% गावांना नळजल.
• PMGSY: १५,००० किमी ग्रामीण रस्ते.
• उज्ज्वला: ५० लाख LPG कनेक्शन.
• समृद्धि महामार्ग: केंद्र-राज्य भागीदारी.

हे प्रकल्प रोजगार वाढवतात, अर्थव्यवस्था गती देतात.​

राजकीय संदर्भ आणि स्थानिक निवडणुकीशी जोड

नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषद-पंचायत निवडणुकीत महायुतीला यश – हे केंद्र निधीच्या विकासकामांचे फळ. फडणवीस सरकारने केंद्र निधी प्रभावी वापरला. महापालिका निवडणुकीत (१५ जानेवारी) हाच मुद्दा प्रचारात.​

आर्थिक परिणाम आणि भविष्यातील अपेक्षा

१.४७ लाख कोटींचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम: GDP वाढ ८%, रोजगार ५ लाख+. २०२५-२६ साठी अधिक निधी अपेक्षित. राज्याने उपयोग प्रमाणपत्रे पटकावून क्रमांक सुधारावा.​

५ FAQs

१. महाराष्ट्राला किती केंद्र निधी मिळाला?
१.४७ लाख कोटी+ गेल्या ५ वर्षांत, तिसरा क्रमांक.​

२. वर्षानुसार किती निधी?
२०२०-२१: ४७६०६ कोटी, २०२३-२४: ३०२९३ कोटी.​

३. का तिसरा क्रमांक?
लोकसंख्या, मागणी, उपयोग प्रमाणपत्रांवर अवलंबून.​

४. कोणत्या योजनांतून निधी?
PM आवास, जल जीवन, PMGSY, उज्ज्वला.​

५. विकासकामांवर परिणाम?
रस्ते १०००० किमी+, नळजल ५० लाख कुटुंबांना.