६ लाख डाउनलोड एका दिवसात! संचार साथी ॲप लोकप्रिय झाल्याने नियम बदलला का?

केंद्राने संचार साथी ॲप प्री-इंस्टॉल अनिवार्यता मागे घेतली. ॲपल विरोध, विरोधकांचा हल्ला आणि ६ लाख डाउनलोड्सनंतर निर्णय. सायबर सुरक्षिततेसाठी उपयुक्त ॲप आता वैकल्पिक!

फोनमध्ये जबरदस्ती ॲप नाही! Apple विरोधानंतर केंद्राचा मोठा निर्णय काय?

संचार साथी ॲपवर केंद्राचा यू-टर्न: प्री-इंस्टॉल अनिवार्यता मागे! ॲपल आणि विरोधकांचा विजय?

नवीन स्मार्टफोन्समध्ये संचार साथी ॲप सक्रियपणे इंस्टॉल करण्याचा केंद्राचा नियम रद्द झाला. ॲपल कंपनीने स्पष्ट नकार दिला, तर विरोधकांनी हेरगिरीचा आरोप लावला. हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा तापला. आता मोबाइल कंपन्यांना जबरदस्ती करावी लागणार नाही. सरकार म्हणतं, ॲपला चांगली लोकप्रियता मिळालीये, म्हणून निर्णय बदलला. गेल्या २४ तासांत ६ लाखांहून जास्त डाउनलोड्स झाले, जो सामान्यतः १० पट जास्त आहे. हे ॲप सायबर फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी बनवलं गेलंय.​

सुरुवातीला का अनिवार्य केलं होतं? आणि आता का मागे?

सायबर क्राईम वाढत असल्याने DoT ने हे प्लॅटफॉर्म आणलं. तंत्रज्ञानाची माहिती नसलेल्यांसाठी सोपं व्हावं म्हणून प्री-इंस्टॉल. पण Apple ने iOS वर शक्य नाही असं सांगितलं. विरोधक म्हणाले, गोपनीयता धोक्यात. आता लोकप्रियतेमुळे स्वयं डाउनलोड होतील असा विश्वास. यामुळे युजर्सना निवड करण्याची मुभा मिळाली. गोपनीयता रक्षण आणि स्वातंत्र्याला महत्त्व, असं सरकारचं म्हणणं.​

संचार साथी ॲपचे मुख्य फीचर्स: ५ मोठे फायदे

हे ॲप खरंच उपयुक्त आहे. चोरीला, फसवणुकीला आळा घालतं. मुख्य वैशिष्ट्यांची यादी:

• चोरी झालेला फोन तात्काळ ब्लॉक करा: IMEI नंबरवरून.
• संशयास्पद कॉल्स/मेसेज चेक करा: फ्रॉड नंबर डेटाबेस.
• सायबर फसवणूक रिपोर्टिंग: एका क्लिकवर तक्रार.
• स्वतःचा नंबर सुरक्षित करा: ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकता येईल.
• स्टॉलन डिव्हाइस ट्रॅकिंग: पोलिसांसोबत शेअरिंग.

या फीचर्समुळे लाखो लोक वाचले. उदाहरणार्थ, UPI फसवणूक रोखण्यात मदत. सध्या Android आणि iOS वर उपलब्ध.​

सायबर क्राईम आकडेवारी आणि ॲपचा प्रभाव: टेबल

माहिती NCRB आणि DoT वरून. ॲपमुळे ४०% फसवणूक कमी झाली असा दावा.​

विरोधक आणि कंपन्यांचा विरोध: काय घडलं?

हिवाळी अधिवेशनात राहुल गांधी, सुप्रिया सुले यांनी हेरगिरीचा मुद्दा उपस्थित केला. Apple ने स्पष्टपणे सांगितलं, आमच्या सिस्टममध्ये जागा नाही. Samsung, Google सारख्या कंपन्यांनीही प्रश्न उपस्थित केले. सरकारला जबरदस्ती टाळावी लागली. हे लोकशाहीचं विजय, असं विरोधक सांगतात. पण सरकार म्हणतं, लोकप्रियता वाढली म्हणून बदल.

महाराष्ट्रात सायबर क्राईम आणि ॲपची गरज

महाराष्ट्रात दररोज ५००+ सायबर केसे्स. मुंबई, पुणे, नागपूरमध्ये UPI, ऑनलाइन बँकिंग फसवणूक वाढली. नव्या DGP सदानंद दाते यांच्या काळात हे ॲप उपयुक्त ठरेल. पोलीसांना रिपोर्टिंग सोपी होईल. प्रत्येकाने डाउनलोड करा, फोन सेफ ठेवा.

भावी काय? स्वैच्छिक वापराची सुरुवात

आता ॲप वैकल्पिक. पण जागरूकता मोहिमा चालतील. सरकारचे म्हणणे बरोबर की कंपन्या जिंकल्या? वेळ सांगेल. सायबर सुरक्षिततेसाठी हे चांगलं पाऊल. प्रत्येक फोनमध्ये अशी सुरक्षा असावी, पण जबरदस्ती नव्हे.

५ FAQs

प्रश्न १: संचार साथी ॲप प्री-इंस्टॉल का रद्द झालं?
उत्तर: ॲपल विरोध, विरोधकांचा हल्ला आणि लोकप्रियतेमुळे (६ लाख डाउनलोड्स).

प्रश्न २: हे ॲप कशासाठी आहे?
उत्तर: चोरी फोन ब्लॉक, फ्रॉड कॉल्स चेक, सायबर तक्रारींसाठी.

प्रश्न ३: कोणत्या कंपन्यांनी विरोध केला?
उत्तर: मुख्यतः Apple, इतर मोबाइल उत्पादकांकडून प्रश्न.

प्रश्न ४: डाउनलोड कसे करावे?
उत्तर: Google Play किंवा App Store वरून मोफत डाउनलोड.

प्रश्न ५: सायबर फसवणूक कमी झाली का?
उत्तर: होय, ॲपमुळे ४०% केसेस रोखल्या गेल्या.