८ हजार नवीन बसेस, डेपो विकास आणि २,८९३ कोटींचा अर्थसहाय्य

राज्यात वर्षभरात ८ हजार नवीन एसटी बसेस येणार, २०४७पर्यंत डिझेलऐवजी इलेक्ट्रीक बस, २०२९पर्यंत २१६ डेपोचा कायापालट आणि कामगारांसाठी अर्थसहाय्य

२०४७पर्यंत डिझेल बस बंद, इलेक्ट्रीक एसटीचे राज्य? सरनाईकांचा मोठा रोडमॅप

वर्षभरात ८ हजार नवीन एसटी बसेस; महाराष्ट्राच्या परिवहन व्यवस्थेत मोठा बदल

महाराष्ट्रातील सामान्य माणसासाठी एसटी म्हणजे अजूनही सर्वात विश्वासार्ह आणि किफायतशीर प्रवासाचा मार्ग. राज्यातल्या गावागावात, डोंगर-डोंगरावर, दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचणारी ही सेवा आता आणखी मजबूत होणार आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत माहिती दिली की पुढील वर्षभरात तब्बल ८ हजार नवीन एसटी बसेस रस्त्यावर आणल्या जाणार आहेत. यातून प्रवाशांना अधिक बस सुविधा, कमी प्रतीक्षा वेळ आणि जास्त वारंवारता मिळण्याची शक्यता आहे.​

७–८ हजार बसेसचा आराखडा नेमका कसा?

सरनाईक यांनी सांगितले की सध्या ३ हजार नवीन बसेसची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित अंदाजे ५ हजार बसेससाठी या आर्थिक वर्षातच टेंडर आणि खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. म्हणजे येत्या १२ महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने या बसेस विविध डेपोंना मिळतील आणि त्या मार्गावर धावू लागतील. सध्या एसटीच्या ताफ्यातील मोठा हिस्सा जुन्या, जास्त इंधन खर्च करणाऱ्या आणि मेंटेनन्सला महाग बसणाऱ्या बसांचा आहे. नवीन बसेस आल्यानंतर ताफा तरुण होईल, बिघाड कमी होतील आणि प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुखकर होईल.​

एसटी सेवा तोट्यात; तरीही विस्तार का?

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) ही सेवा नफा कमावण्यासाठी नव्हे तर लोककल्याणासाठी चालवली जाते. विविध शासकीय योजना, सवलतीचे भाडे, विद्यार्थ्यांना, ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेले लाभ यामुळे अनेक वेळा महसूल कमी पडतो, आणि त्याच्या तुलनेत खर्च वाढतो. त्यामुळे महामंडळाला तोटा सहन करावा लागतो, हे सरनाईक यांनी मान्य केले. तरीही त्यांनी स्पष्ट केले की लोकहित महत्त्वाचे असल्यामुळे दुर्गम आणि कमी प्रवासी असलेल्या मार्गांवरही बसेस सुरूच राहतील. अशा परिस्थितीत नवीन बसेसचा ताफा हा एकप्रकारे “सेवा विस्तार” आणि “गुणवत्ता सुधारणा” या दोन्हीसाठी आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे.​

डिझेलवरून इलेक्ट्रीककडे: २०४७ चे मोठे स्वप्न

परिवहन मंत्र्यांनी विधानपरिषदेत एक महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन ध्येयही सांगितले. २०४७ पर्यंत राज्यातील सर्व डिझेल एसटी बसेसची जागा हळूहळू इलेक्ट्रीक बसेस घेणार आहेत. म्हणजेच पुढील सुमारे २०–२२ वर्षांत संपूर्ण एसटी ताफा “ग्रीन” आणि “शून्य धूर” मॉडेलकडे वळवला जाईल. यामुळे पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होईल, प्रदूषणात घट येईल आणि ऑपरेशनल कॉस्टही दीर्घकाळात कमी होऊ शकतो. सध्या अनेक राज्यांमध्ये, WHO आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी शहर प्रदूषणात डिझेल ट्रान्सपोर्टचा मोठा वाटा असल्याचे दाखवले आहे; त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो.​

२०२९ पर्यंत २१६ एसटी डेपोंचा कायापालट

बसमध्ये बदल झाला तरी डेपो आणि तिथल्या सुविधांचा दर्जा सुधारला नाही तर प्रवाशांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा त्रास तसाच राहतो. याची जाणीव ठेवूनच सरनाईक यांनी जाहीर केले की राज्यातील २१६ एसटी डेपोंचा विकास पुढील काही महिन्यांत सुरू केला जाईल आणि २०२९ पर्यंत त्यांचा पूर्ण कायापालट करण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी PPP (Public-Private Partnership) मॉडेलचा अवलंब केला जाणार आहे. म्हणजे खासगी गुंतवणूक, व्यापारी सुविधा (शॉपिंग, फूड कोर्ट, पार्किंग) आणि ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचा मिळून मिश्र मॉडेल तयार होईल. याच्यामुळे डेपो परिसर अधिक आधुनिक, सुरक्षित आणि प्रवासी-अनुकूल होण्याची अपेक्षा आहे.​

कामगारांच्या देयकांसाठी २,८९३ कोटींचा मोठा हात

एसटीच्या कामगारांचे थकीत वेतन आणि इतर देयके हा मागील काही वर्षांपासून संवेदनशील प्रश्न राहिला आहे. कामगारांनी संप, आंदोलने, न्यायालयीन लढाया अशा विविध मार्गांनी आपली मागणी मांडली होती. सरनाईक यांनी सांगितले की पुरवणी मागण्यांमधून महामंडळाला २ हजार ८९३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होणार असून, त्यातील बहुतांश रक्कम कामगारांचे वेतन आणि थकीत देयके भरण्यासाठी वापरली जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष काही प्रमाणात कमी होईल आणि सेवा सुरळीत ठेवणं सोपं जाईल.​

कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा, डबल शिफ्ट आणि नवी भरती

सध्या एसटी महामंडळात चालक आणि इतर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा जाणवतो. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना डबल शिफ्ट करावी लागते, सततचा ताण सहन करावा लागतो. सरनाईक म्हणाले की तात्पुरत्या पद्धतीवर अंदाजे २,५०० चालकांची भरती करण्यात येईल. यामुळे तातडीचा तुटवडा काही प्रमाणात भरून निघेल आणि पुढे कायमस्वरूपी भरतीची प्रक्रिया वेगाने राबवली जाईल. या निर्णयामुळे नवीन तरुणांना रोजगार संधी, तर विद्यमान कर्मचाऱ्यांना कामाचा ताण कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.​

प्रवाशांसाठी नेमके काय बदलणार?

नवीन ८ हजार बसेस, डेपो सुधारणा, अधिक चालक अशा सर्व निर्णयांचा परिणाम थेट प्रवाशांवर होणार आहे. त्यातले काही महत्त्वाचे बदल असे असू शकतात:

• जास्त वारंवार बस सेवा आणि गच्ची कमी होणे
• दुर्गम भागात गाड्या रद्द न होता अधिक नियमितता
• आधुनिक बस (कमी आवाज, चांगल्या सीट, सेफ्टी फीचर्स)
• डेपोमध्ये स्वच्छ शौचालय, प्रतीक्षागृह, डिजिटल तिकीट सुविधा

यासोबतच, इलेक्ट्रीक बसेस आल्यावर प्रवास अधिक शांत आणि कमी कंपनांचा होईल. जगभरातल्या अनुभवातून दिसतं की ई-बस प्रवास प्रदूषण आणि ध्वनी दोन्ही बाबतीत अधिक सुखद असतो.

एक नजर: प्रमुख निर्णयांचे टेबल

FAQs

प्रश्न १: नवीन ८ हजार एसटी बसेस कधीपर्यंत रस्त्यावर येतील?
उत्तर: परिवहन मंत्र्यांच्या माहितीप्रमाणे पुढील वर्षभरात, म्हणजे १२ महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने या बसेस रस्त्यावर धावू लागतील.​

प्रश्न २: इलेक्ट्रीक बसेसचा पूर्ण बदल कधीपर्यंत होणार?
उत्तर: राज्य सरकारने २०४७ पर्यंत सर्व डिझेल एसटी बसेसऐवजी इलेक्ट्रीक बसेसचा पूर्ण ताफा आणण्याचे दीर्घकालीन ध्येय जाहीर केले आहे.​

प्रश्न ३: किती एसटी डेपोचा विकास होणार आहे?
उत्तर: एकूण २१६ एसटी डेपो PPP मॉडेलवर विकसित केले जाणार असून २०२९ पर्यंत त्यांचा पूर्ण कायापालट करण्याचा आराखडा आहे.​

प्रश्न ४: कामगारांच्या थकीत देयकांसाठी किती निधी उपलब्ध होणार?
उत्तर: पुरवणी मागण्यांमधून एसटी महामंडळाला २,८९३ कोटी रुपये मिळणार असून त्यातील मोठा हिस्सा कामगारांचे वेतन आणि थकीत देयके भरण्यासाठी वापरला जाईल.​

प्रश्न ५: चालकांच्या तुटवड्याचा प्रश्न कसा सोडवला जाणार आहे?
उत्तर: प्रथम टप्प्यात तात्पुरत्या पद्धतीवर सुमारे २,५०० चालकांची भरती केली जाईल आणि त्यानंतर कायमस्वरुपी भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.