पार्थ पवारांना पुण्यातील जमीन व्यवहारात डेटा सेंटर म्हणून मोठ्या सूट मिळाली; १८०० कोटींच्या जमिनीवर फक्त ५०० रुपये शुल्क भरल्याची माहिती समोर.
पार्थ पवारांना डेटा सेंटर म्हणून मोठी सूट; पुणे जमीन घोटाळ्यात मोठा खुलासा
पार्थ पवारांना डेटा सेंटर म्हणून मोठी सूट; पुण्यातील जमीन घोटाळ्यात मोठी माहिती उजेडात
पुणे — उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुत्र पार्थ पवार यांनी पुण्यातील महार वतनाच्या जमिनीच्या खरेदी व्यवहारात एक मोठा खुलासा केला आहे. त्यांच्या कंपनीकडून अंदाजे १८०० कोटी रुपयांच्या बाजारमूल्य असलेली जमीन केवळ ३०० कोटींमध्ये खरीदी करण्यात आली; मात्र त्यावर फक्त ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले गेले.
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक विभागाच्या प्रमुख राजेंद्र मुठे यांनी स्पष्ट केले की, उद्योग विभागाच्या २०२३ च्या धोरणानुसार डेटा सेंटर प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात स्टँम्प ड्युटी आणि इतर सेसांमध्ये सूट दिली जाते. ज्यामुळे या व्यवहारात जबरदस्त सूट मिळाल्याचे समोर आले आहे. ही सवलत ५ टक्के स्टँम्प ड्युटी माफ करण्याच्या स्वरूपात आहे, परंतु मेट्रोसिस आणि एलबीटी सेस वसूल न झाल्याची गंभीर बाब आहे.
ही प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नोंदणी उपमहानिरीक्षकांच्या अध्यक्षतेत एक पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, सात दिवसांत अहवाल सादर केला जाणार आहे. या अनियमित व्यवहारात खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचा संशय असून दोषींपर्यंत कायदेशीर कारवाई होत असल्याचेही मुठे यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणावरून राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून विरोधकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका केली आहे आणि त्यांचा राजीनामा मागितला आहे.
FAQs
- पार्थ पवारांच्या या जमिनीच्या व्यवहारातील समस्या काय आहे?
- १८०० कोटींच्या जमिनीसाठी फक्त ५०० रुपयांचे स्टँप शुल्क भरले गेले.
- या व्यवहारासाठी कोणती मुदत सवलत मिळाली?
- डेटा सेंटर प्रकल्प म्हणून स्टँप ड्युटीमध्ये ५ टक्के सूट मिळाली.
- या प्रकरणाची चौकशी कोण करत आहे?
- नोंदणी उपमहानिरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेल्या समितीने.
- यामध्ये कोणत्या इतर सेस वसूल करण्यात आले नाहीत?
- मेट्रोसिस आणि एलबीटी सेस वसूल झाल्या नाहीत.
- या घोटाळ्यामुळे काय राजकीय परिणाम घडले?
- विरोधकांनी अजित पवार यांचा राजीनामा मागितला असून राजकीय वाद वाढला आहे.
Leave a comment