महाराष्ट्र महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुंढवा येथील खरेदी व्यवहार रद्द होण्याच्या प्रक्रीयेनंतरही ४२ कोटी रुपयांची नोटीस का देण्यात आली यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणतात, तपास निष्पक्षपणे होईल.
खरेदी व्यवहार रद्द, पण ४२ कोटीची नोटीस? बावनकुळे यांचा सवाल
महाराष्ट्र महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुंढवा येथील खरेदी व्यवहार रद्द करू इच्छित असतानाही, सरकारकडून ४२ कोटी रुपयांची नोटीस का दिली गेली, असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणाची अधिक तपासणी निष्पक्षपणे केली जाईल आणि सर्व कागदपत्रे खुल्या पद्धतीने मांडली जातील.
बावनकुळे म्हणाले की, “केवळ खरेदी व्यवहार रद्द करायचा आहे, त्यामुळे तेव्हा प्रतिबंधात्मक नोटीस का? या प्रकरणात काही बोध घेतला जाईल. अधिकाऱ्यांनी पूर्ण अभ्यासाने हे प्रकरण तपासले असून, योग्य तो निकाल लागेल.”
अधिक माहितीची अपेक्षा असून, कोणत्याही पक्षपाताशिवाय न्यायालयीन तपास सुरू राहील, असे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर, संबंधित कागदपत्रे व पुरावे चौकशीस मांडले जातील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
(FAQs)
- मुंढव्या प्रकरणात काय घडले आहे?
खरेदी व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय, पण 42 कोटींची नोटीस का? - या नोटीसचे कारण काय?
सर्वेक्षण आणि तपासासाठी, घोटाळ्याची शक्यता तपासणीसाठी. - संबंधित कायदा काय आहे?
महाराष्ट्र महसूल अधिनियम, किंवा संबंधित कायद्यांची तपासणी. - पुढील पावले काय असतील?
अधिक तपास, चौकशी आणि योग्य तो निकाल यावर आधारित निर्णय. - इथं पक्षपात होईल का?
नाही, निष्पक्ष तपासणी व न्यायालयीन प्रक्रिया होतील, अशी अपेक्षा.
Leave a comment