राज्य निवडणूक आयोगाकडून ओबीसींसाठी अन्याय, बबनराव तायवाडे यांचा आरोप

राज्य निवडणूक आयोगाच्या ओबीसी आरक्षणपद्धतीवर बबनराव तायवाडे यांनी हायकोर्टात आव्हान दिल्याचे जाहीर केले

नागपूर महापालिकेतील ओबीसी आरक्षणातील कमतरता; महासंघ हायकोर्टात दाद मागणार

नागपूर – राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या ओबीसी आरक्षण पद्धतीवर चिंता व्यक्त केली आहे. सोमवारी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आणि या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले.

राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी, एसटी व महिलांच्या बाबतीत अपूर्णांक संख्या जवळच्या पूर्ण संख्येत मोजण्याची सूट दिली आहे, परंतु ओबीसींसाठी ती पद्धत लागू केली जात नाही. यामुळे ओबीसींच्या जागा कमी झाल्या आहेत, ज्याला महासंघ अन्याय मानत आहे.

नागपूर महापालिकेत १५१ जागांपैकी २७ टक्के आरक्षण धरले तरी ४०.७७ जागा ओबीसींसाठी येतात, पण प्रत्यक्षात ४० जागा दिल्या आहेत. अपूर्णांकाकडे लक्ष न देण्यामुळे अनेक ठिकाणी ओबीसींची एक जागा कमी झाली आहे.

डॉ. तायवाडे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडून ओबीसींसाठी शिल्लक जागा रद्द करण्यापर्यंत कोणतीही पावले उचलली जात नसल्याचा निषेध केला. त्यांनी मुंबईसह नागपूर महापालिकेचे आरक्षण रद्द करून नव्याने आणि योग्य पद्धतीने आरक्षण लागू करावे, असेही ते म्हणाले.

सवाल-जवाब (FAQs):

1. ओबीसी जागा कमी होण्यामागील कारण काय आहे?
   राज्य निवडणूक आयोगाने अपूर्णांक पद्धत ओबीसींसाठी लागू न करता जागा कमी केल्या.
2. डॉ. बबनराव तायवाडे यांचे पुढील पाऊल काय आहे?
   हायकोर्टात या निर्णयाला आव्हान देणार आहेत.
3. नागपूर महापालिकेत ओबीसी आरक्षण किती प्रमाणात आहे?
   तुमच्या १५१ जागांपैकी २७% परिधान करून सुमारे ४० जागा ओबीसींसाठी.
4. इतर कोणत्या गटांसाठी अपूर्णांक पूर्णांकात बदल केला जातो?
   एससी, एसटी आणि महिलांसाठी.
5. महासंघ काय निवेदन दिले?
   महाराष्ट्रातील महापालिका आणि नगरपालिका आरक्षण पुनरावलोकन व सुधारणा करण्यासाठी.