३ कोटी नागरिकांसाठी मोठा दिलासा; नोटरीवर झालेले जमीन व्यवहार कायदेशीर करा

महाराष्ट्र सरकारने तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार मोफत नियमित करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली

तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहारांसाठी ८० टक्के दंड कमी; जमीन व्यवहार नियमित करण्याची प्रक्रिया

मुंबई – महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले ६० लाख जमीन व्यवहार निःशुल्क नियमित करण्यासाठी महसूल विभागाने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ३ कोटी नागरिकांना फायदा होणार आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना छोटे भूखंड नियमित करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. या कार्यपद्धतीनुसार १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेले जमीन व्यवहार यामध्ये येणार आहेत.

या योजना अंतर्गत सातबारावर असलेले ‘तुकडेबंदी कायद्याविरोधी व्यवहार’ हा शेरा काढून टाकला जाईल. तसेच ज्यांनी फक्त नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवर व्यवहार केलेत आणि दस्त नोंदणीकृत नाही, त्यांना दस्त नोंदणीस प्रोत्साहन देण्यात येईल.

जर पूर्वी खरेदीचा फेरफार रद्द झाला असेल तर तो तपासून मंजूर केला जाईल आणि खरेदीदाराचे नाव कब्जेदार म्हणून नोंदवले जाईल. नाव ‘इतर हक्कात’ असलेल्या लोकांचे नाव ‘कब्जेदार’ सदरात घेतले जाईल.

सवाल-जवाब (FAQs):

1. कोणत्या कालावधीतचे जमीन व्यवहार यात येणार आहेत?
   १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४.
2. हे कायदेशीरकरण मोफत का आहे?
   शासनाने जास्त दंड न लावता व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेतला.
3. नोटरीवर झालेले व्यवहार काय करावेत?
   दस्त नोंदणीसाठी प्रोत्साहन.
4. सातबारावर असलेला शेरा काय असेल?
   तुकडेबंदी कायद्याविरोधी व्यवहार काढून टाकला जाईल.
5. नाव बदलण्याची कारवाई काय आहे?
   खरेदीदारांचे नाव कब्जेदार म्हणून नोंदवले जाईल.