पालघर जिल्ह्यातील १८ मच्छीमार पाकिस्तानच्या तुरुंगात आहेत. अजून ४७ लाखांची आर्थिक मदत राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे.
पालघरमधील मच्छीमारांना मदत मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडे मागणी
पालघर जिल्ह्यातील १८ मच्छीमार समुद्रात मासेमारी करत असताना चुकून पाकिस्तानची हद्द ओलांडल्याने पाकिस्तानच्या तुरुंगात अडकले आहेत. या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीपैकी सध्या ४७ लाख १६ हजार रुपयांचा निधी अद्याप प्रलंबित आहे.
गुजरात सरकारने गुजरातमधील मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत दिली आहे, मात्र महाराष्ट्रातील मच्छीमार खलाशांना ती मदत मिळण्यास सरकारकडून अडथळे येत आहेत. यामुळे जिल्हा मत्स्य व्यवसाय विभागाने राज्य शासनाकडे तातडीने या मदतीसाठी मागणी केली आहे.
मच्छीमारांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात प्रत्येकी ८१ हजार रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. मृत्यू झालेल्या विनोद कौल यांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी ६१ लाखांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त दिनेश पाटील यांनी सांगितले की, मागणी केलेला निधी मिळाल्यानंतर लवकरच वितरण करण्यात येईल.
मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांसाठी मदत
- मच्छीमारांच्या अनुदानामुळे कुटुंबीयांना रोजच्या खर्चांसाठी मदत मिळते.
- ८१ हजारांच्या निधीमुळे काही प्रमाणात आर्थिक स्थिरता प्राप्त होते.
- मंदळ आणि सामाजिक संघटना यांच्याकडूनही मदत करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
भारत-पाकिस्तान बीच पल्यांच्या समस्या
- मराठी मच्छीमार समुद्री हद्द ओलांडल्याशिवायही आशंकित होत असल्यामुळे अटक होणे सामान्य बाब.
- दोन्ही देशांच्या राजकीय चर्चेमध्ये मच्छीमार प्रश्न नेहमीच महत्त्वाचा ठरतो.
पुढील वाटचाल
- राज्य सरकारने लवकरात लवकर आर्थिक मदत दिली पाहिजे आणि मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांचे मनोधैर्य वाढवावे.
- आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मच्छीमारांची हक्कांची मागणी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले पाहिजेत.
FAQs
- पालघरच्या मच्छीमारांना पाकिस्तानमध्ये का अटक झाली?
- मच्छीमारांना कोणती आर्थिक मदत मिळणार आहे?
- महाराष्ट्र सरकार कधी मदत वितरिक करणार?
- मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांसाठी कोणत्या योजना आहेत?
- भारत-पाकिस्तान दरम्यान मच्छीमार प्रश्न कसा सुटू शकतो?
- fisherman's compensation Maharashtra
- fishermen family support
- fishermen welfare Maharashtra
- India-Pakistan fishermen issue
- Indian fishermen Pakistani jail
- Maharashtra fisheries department
- Maharashtra fishermen financial aid
- Maharashtra government pending aid
- maritime boundary crossing fishermen
- Palghar fishermen Pakistan jail
Leave a comment