Home महाराष्ट्र ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर फडणवीस यांची प्रतिक्रिया; न्यायालयीन सुनावणीचा अर्थ स्पष्ट
महाराष्ट्रराजकारण

ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर फडणवीस यांची प्रतिक्रिया; न्यायालयीन सुनावणीचा अर्थ स्पष्ट

Share
Supreme Court Hearing on OBC Reservation for Local Body Elections in Maharashtra
Share

मुख्य सरकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकांच्या निर्विघ्न पार पडण्याची आशा व्यक्त केली आहे.

फडणवीस म्हणाले, ‘निवडणुका सुरक्षित पार पडतील, सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल’

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींवरील ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावर सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली आहे. या सुनावणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

न्यायालयीन सुनावणीवर फडणवीसांची टिप्पणी

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखाली २ खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत, न्यायालयाने पूर्वीच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यास सांगितले. विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील ५० टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले.

फडणवीस म्हणाले की, “निवडणुका सुरू झाल्यामुळे आणि प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्यामुळे निवडणुका निर्विघ्न पार पडतील.” तसेच त्यांनी न्यायालयाने सकारात्मक टिपण्णी केली असल्याचेही नमूद केले.

सरकारचा धोरणात्मक पक्ष

फडणवीस यांनी सांगितले की, पूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने ओबीसी आरक्षण संपवले असले तरी त्यांनी न्यायालयात जाऊन आरक्षण पुनर्संचयित केले आहे. “राज्यात संपूर्ण ओबीसी आरक्षणासहितच निवडणुका झाल्या पाहिजेत हे आम्ही कायम धरतो.”

आगामी मतदानाबाबत

मुख्यमंत्री म्हणाले की, “निवडणुका २ तारखेला होणार आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय घेणे आवश्यक आहे.” त्यामुळे या विषयावर अधिक चर्चा करणे शक्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.


(FAQs)

  1. सुप्रीम कोर्टात कोणत्या मुद्यावर सुनावणी झाली?
    उत्तर: स्थानिक निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेवर.
  2. फडणवीस यांनी सुनावणीवर काय मत व्यक्त केले?
    उत्तर: निवडणुका निर्विघ्न पार पडतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
  3. पूर्वी उद्धव ठाकरे सरकारने काय केले?
    उत्तर: त्यांनी ओबीसी आरक्षण संपवले पण नंतर तो न्यायालयातून पुनर्संचयित झाला.
  4. निवडणुका कधी होणार आहेत?
    उत्तर: २ डिसेंबर २०२५ रोजी.
  5. अजून चर्चा का केली जात नाही?
    उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय थांबविण्यासाठी काहीही बोलणे इथे अयोग्य आहे.
Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

मतदान यंत्र तुटवणाऱ्या विवेक दुर्गेवर गंभीर गुन्हे तर पोलिसांची कारवाई सुरु

गडचांदूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत मतदान यंत्र तोडणाऱ्या विवेक मल्लेश दुर्गेवर गंभीर गुन्हे दाखल,...

तपोवन वृक्षतोड वाद: नितेश म्हणाले हिंदू सणावरच का प्रश्न उपस्थित करतात?

नाशिक तपोवनात कुंभमेळ्यासाठी १८०० झाडे तोडण्याच्या नोटीशीवर वाद. नितेश राणेंनी पर्यावरणप्रेमींना सवाल:...

लोकशाहीचे वस्त्रहरण! गोंदियात मतचोरीचा खळबळजनक खुलासा काय?

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप: गोंदियात १७ ईव्हीएमचे सील तोडून पुन्हा...

‘कारणे सांगू नका, कोंडी सोडवा!’ चाकणकरांचा पोलिस आणि महापालिकेला धडकायचा सल्ला

धायरी फाट्यातील जीवघेण्या वाहतूक कोंडीवर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी...