मानव-माकड संघर्ष कमी करण्यासाठी वनविभागाकडून आर्थिक मोबदला योजना

मानव-माकड संघर्ष टाळण्यासाठी वनविभागाने माकड पकडणाऱ्यांना प्रति माकड ६०० रुपये देण्याची योजना जाहीर केली आहे. तसेच, माकड सुरक्षितपणे नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यासाठी नियम ठरवले आहेत

माकड पकडण्यासाठी प्रोत्साहन; 600 रुपये प्रति माकड

माकड आणि मानवी वस्तीतील संघर्ष वाढत असल्याने राज्याच्या वन विभागाने उपद्रवी माकड पकडण्याच्या कामासाठी आर्थिक प्रोत्साहन योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये माकड पकडणाऱ्यांना प्रति माकड सहाशे रुपये देण्याचे ठरले आहे.

मानव-माकड संघर्षाची पार्श्वभूमी

वनावर मानवी अतिक्रमणामुळे माकड मानवी वस्तीत घुसण्याचे प्रकार वाढले आहेत. माकड शेती आणि फळबागांना नुकसान पोहचवत असून, काही वेळा मानवी हल्ल्याही नोंदल्या जात आहेत. यामुळे मानवी-वानर संघर्ष हाही वाढला आहे.

आर्थिक मोबदला योजना

माकड पकडण्याचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना प्रोत्साहन म्हणून [translate: “१० उपद्रवी माकडे पकडल्यावर प्रति माकड ६०० रुपये, १० पेक्षा अधिक पकडल्यास ३०० रुपये प्रति माकड”] देण्यात येणार आहेत. मात्र एकूण मोबदला १० हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल.

माकड पकडण्याच्या नियमांचे पालन अनिवार्य

प्रत्येक माकडाचे व्हिडीओ व छायाचित्र काढणे आवश्यक असून, पकडल्यावर नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडण्याची जबाबदारी आहे. माकड पकडणाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी तसेच जखमी झाल्यास वन विभाग जबाबदार राहणार नाही.

वन विभागाचा उद्देश

ही योजना वन्यजीव आणि माणसामधील संघर्ष कमी करण्यासाठी आखण्यात आली असून, माकडांना नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे पुनर्स्थापित करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

(FAQs)

1. माकड पकडल्यावर किती आर्थिक मोबदला मिळणार?
   उत्तर: दहा माकडेपर्यंत प्रति माकड ६०० रुपये, नंतर ३०० रुपये प्रति माकड.
2. पैसे देण्याची जास्तीत जास्त मर्यादा किती?
   उत्तर: १० हजार रुपये.
3. माकड पकडताना कोणते नियम पाळावे लागतील?
   उत्तर: प्रत्येक माकडाचा व्हिडीओ आणि फोटो काढणे अनिवार्य आहे.
4. माकड पकडणाऱ्याची कोणती जबाबदारी असणार?
   उत्तर: माकड सुरक्षितपणे नैसर्गिक अधिवासात सोडणे.
5. वन विभागाने काय उद्दिष्ट ठरवले आहेत?
   उत्तर: मानव-माकड संघर्ष टाळणे आणि नैसर्गिक अधिवासात माकडांची पुनर्स्थापना.