महाराष्ट्रात आधार कार्ड का होणार अवैध, जाणून घ्या सगळं!

महाराष्ट्रात आधारकार्डवरून दिलेले जन्म-मृत्यू दाखले रद्द होणार! महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे १६ मुद्द्यांचे आदेश, फसवे प्रमाणपत्र रोखण्यासाठी विशेष मोहीम. कायदेशीर पुरावे जाणून घ्या. 

आधार कार्ड पुरेसं नाही! बोगस दाखल्यांवर महाराष्ट्र सरकारचा गुप्त हल्ला उघड झाला!

आधारकार्डवरून दिलेले जन्म-मृत्यू दाखले रद्द होणार: महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रात एका वेगळ्याच बातमीने सगळीकडे खळबळ उडालीये. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, फक्त आधारकार्डाच्या जोरावर जारी केलेले जन्म आणि मृत्यूचे दाखले आता रद्द होणार आहेत. हे का घडतंय? कारण बरेच प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचं उघड झालंय. लोकमतच्या बातमीत सांगितल्याप्रमाणे, मुंबईतून हे परिपत्रक जारी झालं आणि आता तहसीलदारांपासून जिल्हाधिकारी पर्यंत सगळ्यांना तपासणी करावी लागेल.​

हा निर्णय ११ ऑगस्ट २०२३ च्या जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायद्यातील सुधारणेनंतर घेतला गेलाय. त्यानंतर नायब तहसीलदारांनी दिलेले आदेश परत घेऊन रद्द करा, असं सांगितलंय. आधारकार्ड हा जन्मतारीख किंवा जन्मठिकाणाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही. केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार आधारकार्डात फक्त ओळख असते, जन्माचा अधिकृत पुरावा नाही.​

महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आहे. बरेच लोक बनावट कागदपत्रांनी दाखले घेतात आणि ते बेकायदेशीर कामांसाठी वापरतात. आता संशयास्पद दाखले तत्काळ रद्द करून पोलिसात तक्रार दाखल करा, असं आदेश आहेत. ज्या लोकांनी मूळ प्रमाणपत्र परत केलं नाही त्यांना फरार घोषित करून एफआयआर दाखल होईल.​

महसूल विभागाने १६ मुद्द्यांचे मार्गदर्शन दिलंय. यात जन्म-मृत्यू दाखल्यांची फेरतपासणी, आरोग्य विभागाच्या एसओपीचं पालन, आणि प्रलंबित अर्जांची तपासणी यांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली विशेष मोहीम चालेल. हे सगळं तातडीने करा, नाहीतर अधिकारीांवरही कारवाई होईल.​

जन्म-मृत्यू दाखले कसे मिळवावेत? मूलभूत गोष्टी

सगळ्यात आधी समजून घ्या, जन्म-मृत्यू नोंदणी ही आरोग्य विभागाची जबाबदारी आहे. घटना घडल्यानंतर २१ दिवसांत नोंद करा, तर फी नाही. एक वर्षानंतर महसूल विभागाकडे जा. पण पुरावे योग्य हवेत. जन्मासाठी हॉस्पिटल रेकॉर्ड, शाळेचा दाखला, किंवा मतदार ओळखपत्र हवं. आधारकार्ड एकटा पुरेसा नाही.​

मृत्यूसाठी डॉक्टरचं प्रमाणपत्र आवश्यक. सीआरएस पोर्टलवर नोंद होते. महाराष्ट्रात बरेच ठिकाणी गैरप्रकार झाले, म्हणून आता कडक नियम. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “बनावट कागदपत्रांमुळे गैरप्रकार झाले. प्रमाणपत्र परत घेऊन फेरतपासणी करा.”​

आता कायद्याची पार्श्वभूमी समजून घ्या. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ मध्ये सुधारणा झाली २०२३ मध्ये. यात नायब तहसीलदारांना अधिकार मर्यादित केले. केवळ तहसीलदार किंवा वरचे अधिकारी सक्षम. केंद्राच्या सीआरएस मार्गदर्शनानुसार आधार जन्मपुरावा नाही.​

महाराष्ट्रातील हॉटस्पॉट्स: कुठे जास्त फसवणूक?

राज्यात काही ठिकाणं रडारवर आलीत. तिथे अवैध दाखले जास्त बनले. यादी पाहा:

• अमरावती
• सिल्लोड
• अकोला
• संभाजीनगर शहर
• लातूर
• अंजनगाव सुर्जी
• अचलपूर
• पुसद
• परभणी
• बीड
• गेवराई
• जालना
• अर्धापूर
• परळी​

या ठिकाणी विशेष मोहीम चालेल. उदाहरणार्थ, अमरावतीत बरेच केसेस सापडले ज्यात आधार आणि अर्जातील तारीख जुळत नव्हती. अशा केसेसमध्ये गुन्हा दाखल.​

तपासणी प्रक्रियेची स्टेप्स: सोपी यादी

१६ मुद्द्यांतून मुख्य:

• ११ ऑगस्ट २०२३ नंतरचे नायब तहसीलदार आदेश परत घ्या.
• आधारकार्ड एकटा वापरलेले दाखले रद्द करा.
• अर्जातील माहिती आणि आधार तारीख जुळत नसेल तर एफआयआर.
• प्रलंबित अर्ज तपासा, एसओपी पाळा.
• महानगरपालिकेच्या दाखल्यांची खात्री करा.
• अधिकारी जर चुकीने दिले तर कारवाई.
• फरार घोषित करून पोलिसांकडे जा.
• विशेष मेळावे आयोजित करा.
• सीआरएस पोर्टलवर एंट्री डिलीट करा.​

हा निर्णय सामान्य माणसावर कसा परिणाम करेल?

साध्या लोकांना त्रास होईल का? नाही, कारण योग्य पुरावे असतील तर काहीच प्रॉब्लेम नाही. उदा, हॉस्पिटल दाखला किंवा शाळा प्रमाणपत्र असेल तर नवीन अर्ज करा. पण ज्यांनी फसवणूक केली त्यांच्यावर गुन्हा. उत्तर प्रदेशातही असाच निर्णय झाला.​

पुरावे म्हणजे काय? वैध कागदपत्रांची यादी

• जन्मासाठी: हॉस्पिटल/नर्सिंग होम रेकॉर्ड, अॅनगनवाडी कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट.
• मृत्यूसाठी: डॉक्टरचं वैद्यकीय प्रमाणपत्र (फॉर्म ४ किंवा ४ए).
• आधारसोबत दुसरा पुरावा आवश्यक.​

कायद्याचे फायदे आणि तोटे: तक्ता

विशेष मोहिम कशी चालेल?

जिल्हाधिकारी खालील पद्धतीने काम करतील:

• यादी तयार करा संशयास्पद दाखल्यांची.
• लाभार्थींना नोटीस पाठवा.
• प्रमाणपत्र परत न झाल्यास फरार घोषणा.
• पोलिसांना माहिती द्या.
• विशेष मेळावे तालुका स्तरावर.​

हा निर्णय केवळ महाराष्ट्र नाही, देशव्यापी असू शकतो. कारण आधार UIDAI चा आहे, जन्मपुरावा नाही. आरोग्य विभागाची भूमिका वाढेल.​

लोकांना काय करावं? प्रॅक्टिकल टिप्स

• जुना दाखला तपासा: आधार एकटा असेल तर नवीन अर्ज तयार करा.
• पुरावे गोळा करा: हॉस्पिटल रेकॉर्ड शोधा.
• तहसीलदार कार्यालयात जा: ऑनलाइन सीआरएसवर चेक करा.
• फसवणुकीपासून सावध: एजंट टाळा.
• जागरूकता पसरवा: कुटुंबियांना सांगा.​

भविष्यात काय? सरकार काय करेल?

विशेष मोहिमेनंतर अहवाल येतील. शक्यतो डिजिटल नोंदी वाढतील. ICMR सारख्या संस्था मार्गदर्शन देतील. हे पाऊल योग्य आहे, कारण फसवे प्रमाणपत्रं गुन्ह्यांना खत.​

५ सामान्य प्रश्न (FAQs)

१. आधारकार्डवरून दिलेले दाखले कधी रद्द होतील?
आता तत्काळ, ११ ऑगस्ट २०२३ नंतरचे विशेषत: रद्द होतात. तहसीलदार तपासतील.​

२. नवीन जन्मदाखला कसा मिळवावा?
आरोग्य विभागाकडे २१ दिवसांत जा. नंतर महसूल, पण हॉस्पिटल/शाळा पुरावा घेऊन. आधार एकटा नाही.​

३. फसवणूक केल्यास काय होईल?
एफआयआर, फरार घोषणा, गुन्हा दाखल. प्रमाणपत्र परत करा.​

४. कोणती ठिकाणं हॉटस्पॉट?
अमरावती, संभाजीनगर, लातूर इ. १४ ठिकाणी विशेष तपास.​

५. हा निर्णय फक्त महाराष्ट्रात?
आत्तापुरता हो, पण यूपी सारख्या राज्यांतही. केंद्र नियम लागू.​