२७ टक्के आरक्षण गेलं कुठे? वडेट्टीवारांनी भाजपला दिला धक्का, खरं काय?

विजय वडेट्टीवारांची भाजपवर टीका: ओबीसी आरक्षणावर टांगती तलवार कायम, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका मोकळ्या केल्या तरी निकाल अधीन. ५०% मर्यादा ओलांडणाऱ्या जागा रद्द, भाजपाची दिशाभूल! ठोस उपाय मागितले.

स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी जागा धोक्यात? काँग्रेस नेत्याची भाजपवर सडकून टीका!

ओबीसी आरक्षणावर टांगती तलवार: विजय वडेट्टीवारांची भाजपवर सडकून टीका!

महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐन ताजा झालाय. काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांवरील अंतरिम आदेशावरून भाजप सरकारला चांगलंच झोडपलं. न्यायालयाने निवडणुका थांबवल्या नाहीत, पण निकाल अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहणार. म्हणजे ओबीसी जागांवरची अनिश्चितता कायम. भाजपाने २७ टक्के आरक्षण दिलं असं सांगून ओबीसींना मूर्ख बनवलं, असं म्हणत वडेट्टीवारांनी घणाघाती टीका केली. लोकमतने नुकतंच हे वृत्त छापलंय. ओबीसींना संवैधानिक दर्जा देण्यासाठी ठोस पावलं उचला, घोषणाबाजी थांबवा, ही मागणी त्यांनी केली.

हा मुद्दा २०२१ पासून चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा कठोरपणे सांगितली. ओबीसी आरक्षणामुळे ज्या ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडली, तिथे निवडणूक होऊ शकत नाही. भाजपचे दावे फोल ठरले, असं वडेट्टीवार म्हणाले. स्थानिक पंचायत, नगरपालिका निवडणुकांमध्ये लाखो ओबीसी जागा धोक्यात.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि त्याचा अर्थ

न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास सांगितलं, पण ५० टक्के मर्यादा पाळा. ओबीसी आरक्षणामुळे मर्यादा ओलांडणाऱ्या जागा रद्द होणार. याचा ओबीसींना काय फायदा? असा प्रश्न उपस्थित करून वडेट्टीवारांनी भाजपला विचारलं. निकाल न्यायालयाच्या हातात, म्हणजे पुन्हा अनिश्चितता. महाराष्ट्रात २७ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी जागा आहेत.

ओबीसी समाजाच्या पारंपरिक हक्कांना धक्का. आधुनिक कायद्याने संरक्षण हवं, पण राजकीय खेळ चालू आहेत. काँग्रेसने नेहमी ओबीसींसाठी लढा दिलाय.

भाजपाच्या दाव्यांची पोलखोल

वडेट्टीवार म्हणाले, भाजप सतत ओबीसींना २७ टक्के दिलं असं पोंपळं करतात. पण न्यायालयाने सांगितल्यावर ते गेलं कुठे? बनवाबनवी करून लोकांना दिशाभूल. ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळावं म्हणून ठोस उपाय हवेत, जसं विशेष कायदा किंवा घटनादुरुस्ती.

खालील टेबलमध्ये आरक्षण मर्यादेचा तुलनात्मक आढावा:

आकडे न्यायालय दस्तऐवज आणि वडेट्टीवार विधानांवरून.

ओबीसी समाजाच्या मागण्या आणि उपाय

ओबीसी बांधव म्हणतात:

• संवैधानिक दर्जा द्या, जसं एससी-एसटीला.
• १०५ व्या घटना दुरुस्तीचा फायदा घ्या.
• विशेष सर्व्हे करून जागा निश्चित करा.
• निवडणुकीपूर्वी स्पष्टता आणा.

वडेट्टीवारांची मागणी योग्य. पारंपरिक समाजरचना जपत आधुनिक न्यायव्यवस्था जोडा. महाराष्ट्रात ओबीसी लोकसंख्येचा मोठा वाटा, म्हणून हक्क महत्त्वाचे.

राजकीय प्रभाव आणि भविष्य

हा मुद्दा आगामी विधानसभा निवडणुकांत गाजेल. काँग्रेसने ओबीसी कार्ड खेळलंय. भाजपला उत्तर द्यावं लागेल. मराठवाडा, विदर्भात ओबीसी मतदार निर्णायक.

वेळापत्रक:

• डिसेंबर २०२५: स्थानिक निवडणुका सुरू.
• २०२६: न्यायालयाचा अंतिम निर्णय.
• त्यानंतर: निकाल जाहीर.
• दीर्घकालीन: घटनादुरुस्तीची शक्यता.

स्थानिक नेत्यांचे मत: नाशिकच्या एका ओबीसी कार्यकर्त्याने सांगितलं, “आरक्षण गेलं तर प्रतिनिधित्व संपेल.” औरंगाबादेतल्या महिलेनं म्हटलं, “भाजपची फसवणूक उघड झाली.”

महाराष्ट्र राजकारणात भूमिका

ओबीसी मुद्दा नेहमीच संवेदनशील. २०१८ च्या भगवा सरकारनंतर आरक्षण वाद वाढले. काँग्रेस-एनसीपी महाविकास आघाडीनेही प्रयत्न केले. आता सर्वोच्च न्यायालय हाच कळीचा मुद्दा.

एकूणच, ओबीसींना खरं प्रतिनिधित्व हवं. वडेट्टीवारांची टीका योग्य वेळी आली.

५ प्रश्नोत्तर (FAQs)

प्रश्न १: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर काय सांगितलं?
उत्तर: निवडणुका सुरू ठेवा, पण ५०% मर्यादा ओलांडू नका. निकाल अंतिम निर्णयावर अवलंबून.

प्रश्न २: विजय वडेट्टीवारांची मुख्य टीका काय?
उत्तर: भाजपाने ओबीसींना दिशाभूल केली, २७% दावे फोल. टांगती तलवार कायम.

प्रश्न ३: ओबीसी जागा कशामुळे धोक्यात?
उत्तर: आरक्षण मुळे एकूण ५०% ओलांडल्यास त्या जागा रद्द होणार.

प्रश्न ४: भाजपने ओबीसींसाठी काय केलं असं दावा?
उत्तर: २७ टक्के आरक्षण दिलं, पण न्यायालयानं ते मान्य नाही केलं.

प्रश्न ५: ओबीसींना काय मागणी?
उत्तर: संवैधानिक प्रतिनिधित्व तातडीने, ठोस उपाय आणि घोषणाबाजी थांबवा.