शेतकऱ्यांसाठी धक्का की दिलासा? खंडित जमिनी कायद्याच्या रद्दीचे रहस्य

तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्याने शहरात लाखो जमिनी नियमित होणार. ग्रामीण शेती क्षेत्र वगळता सर्वांना फायदा. नोंदणीकृत दस्तऐवज प्रक्रिया सुरू, पण शेतकऱ्यांसाठी धोका!

ग्रामीण भागात शेती धोक्यात? तुकडेबंदी रद्दीमुळे काय होईल?

तुकडेबंदी कायदा रद्द: नियमितीकरण प्रक्रिया सुरू, पण शेती क्षेत्रासाठी धोका?

महाराष्ट्रात गेल्या अनेक दशकांपासून चालू असलेला तुकडेबंदी कायदा (बॉम्बे प्रिव्हेन्शन ऑफ फ्रॅगमेंटेशन अँड कन्सॉलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स अॅक्ट १९४७) आता शहरी भागात रद्द झाला आहे. यामुळे १९६५ पासून २०२४ पर्यंत झालेल्या लाखो अनधिकृत जमीन व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील तलाठी आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, मंगळवारपासून (२ डिसेंबर २०२५) नियमितीकरणाची कार्यपद्धती सुरू झाली आहे. विक्री करणाऱ्या आणि खरेदीदारांना फक्त प्रतemizde देऊन रेडीरेकनर दराच्या ५% पैसे भरून सातबारा उताऱ्यात नाव नोंदवता येईल. पण ग्रामीण भागातील शेती जमिनी वगळता हा फायदा आहे, असं महसूल विभाग स्पष्ट करतो.​

हा कायदा का रद्द झाला? कारण शहरात एक-दोन गुंठ्यांच्या प्लॉट्सची खरेदीविक्री अशक्य झाली होती. आता महानगरपालिका, नगरपरिषद, प्रादेशिक योजना क्षेत्रात NA (नॉन-एग्रीकल्चरल) जमिनींवर तुकडे करता येतील. राज्यात सुमारे ४९ लाख १२ हजार तुकडे आहेत, त्यापैकी फक्त १० हजार प्रकरणे आधी नियमित झाली. आता विनाशुल्क किंवा कमी शुल्काने लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळेल. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात, “नागरिककेंद्रित प्रशासनासाठी हा निर्णय”.​

तुकडेबंदी कायद्याचा इतिहास आणि बदल

१९४७ चा हा कायदा शेती जमिनींचे छोटे तुकडे होऊ नयेत म्हणून आला. प्रत्येक जिल्ह्यात ‘प्रमाणभूत क्षेत्र’ निश्चित केलं गेलं – उदाहरणार्थ, कोकणात शेतीसाठी किमान १ हेक्टर. पण शहरात उद्योग, गृहनिर्माणासाठी NA जमिनींवर हे अडथळा ठरलं. २०२४ ऑक्टोबरमध्ये अध्यादेश, नोव्हेंबरमध्ये सुधारणा आणि डिसेंबरमध्ये SOP जारी. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंतचे व्यवहार नियमित होणार. पण अनधिकृत बांधकामांना फायदा नाही, स्थानिक संस्था कायदे लागू राहतील.​

फायदे आणि तोटे: कोणाला काय होईल?

या निर्णयाचे अनेक फायदे आहेत, पण काही तोटेही:

• शहरातील छोटे प्लॉटधारकांना मालकी हक्क मिळेल, बँक कर्ज सोपं होईल.
• रिअल इस्टेटला गती, विकास प्रकल्प वेगवान.
• कुटुंबातील हिस्से नोंदवता येतील, वाद संपतील.

पण ग्रामीण भागात:

• शेती जमिनींचे आणखी छोटे तुकडे होऊ शकतील, उत्पादकता घसरणार.
• अल्पभूधारक वाढतील, शेती सोडून शहराकडे स्थलांतर.
• भूसंपादनाला अडचण येईल, कारण छोट्या प्लॉट्स एकत्र करणं कठीण.

तलाठी म्हणतात, “नोंदणीकृत दस्तऐवज प्रक्रिया महत्त्वाची. अन्यथा वाद वाढतील”.​

नियमितीकरण प्रक्रियेचे स्टेप्स: सोपी यादी

नियमितीकरण कसं करावं? चला स्टेप बाय स्टेप बघू:

1. तहसीलदार किंवा उपRegistrar कडे अर्ज करा.
2. विक्री करणारा आणि खरेदीदार दोघे प्रतemizde द्या – ‘खरेच व्यवहार झाला’ असं स्पष्ट करा.
3. रेडीरेकनर दराच्या ५% स्टॅम्प ड्यूटी भरा (किंवा विनाशुल्क काही केसेसमध्ये).
4. ७/१२ उताऱ्यात नाव नोंद होईल, फेरफार निघेल.
5. NA जमिनी असल्यास स्थानिक संस्थेकडून बांधकाम परवानगी घ्या.

हे केवळ २०२४ पर्यंतचे व्यवहारांसाठी. नवीन व्यवहारांसाठी प्रमाणभूत क्षेत्र नियम शिथिल.​

प्रभावित क्षेत्रांची आकडेवारी: एक टेबल

माहिती महसूल विभाग आणि बातम्यांवरून.​

भावी आव्हाने आणि उपाय

हा निर्णय रिअल इस्टेटला बूस्ट देईल, पण शेतीसाठी समस्या. सरकारने ग्रामीण भागात वेगळे नियम लावावेत. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावं, छोट्या प्लॉट्सवर एकत्र शेतीस प्रोत्साहन. पुण्यात आधीच अर्जांची गर्दी, म्हणून वेळेत प्रक्रिया करा. तज्ज्ञ म्हणतात, “मालकी हक्क मिळाल्याने मालमत्ता मूल्य वाढेल, पण जबाबदारी घ्या”.​

५ FAQs

प्रश्न १: तुकडेबंदी कायदा कोणत्या क्षेत्रात रद्द झाला?
उत्तर: शहरी NA जमिनी, महापालिका, नगरपरिषद, प्रादेशिक योजना क्षेत्रात.

प्रश्न २: नियमितीकरणासाठी किती पैसे लागतील?
उत्तर: रेडीरेकनर दराच्या ५% किंवा विनाशुल्क; १९६५-२०२४ पर्यंतचे व्यवहार.

प्रश्न ३: शेती जमिनींवर काय परिणाम?
उत्तर: वगळले, पण छोटे तुकडे होण्याचा धोका; उत्पादकता कमी होईल.

प्रश्न ४: प्रक्रिया कशी सुरू करावी?
उत्तर: तहसीलदार/उपरजिस्ट्रार कडे प्रत्यमंत्री आणि अर्ज द्या; ७/१२ मध्ये नाव येईल.

प्रश्न ५: अनधिकृत बांधकामांना फायदा होईल का?
उत्तर: नाही, स्थानिक संस्था कायदे लागू राहतील.