मतदानात बोगस मतदारांचा सुळसुळाट! ईव्हीएम सुरक्षित राहील का?

महाराष्ट्र नगरपरिषद निवडणुकीचा दुबार निकाल २१ डिसेंबरला एकत्र जाहीर होणार. उच्च न्यायालयाने आयोगाला आदेश, बोगस मतदार गोंधळ व ईव्हीएम सुरक्षेसाठी कडक निर्देश दिले.

उच्च न्यायालयाचा धक्का! आयोगावर नियमावली तयार करण्याचे आदेश

महाराष्ट्र नगरपरिषद निवडणुकीत दुबार मतदारांचा भगवा! उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रात २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत दुबार मतदारांमुळे खळबळ उडाली. २ डिसेंबरला झालेल्या मतदानात अनेक ठिकाणी गोंधळ, राडे आणि ईव्हीएम बिघाड झाले. दुपारी ३.३० पर्यंत ४७.५१ टक्के मतदान झालं, पण त्यानंतरची आकडेवारी आयोगाने जाहीरच केली नाही. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाने सर्व निकाल २१ डिसेंबरला एकत्र जाहीर करण्याचे आदेश दिले. यामुळे दुबार मतदारांमुळे होणारा ‘दुबार निकाल’ टळला. काही ठिकाणी २० डिसेंबरला पुन्हा मतदान होईल.​

नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती अनिल किलोर व रजनीश व्यास, तर औरंगाबादमधील न्या. विभा कंकणवाडी व हितेन वेणेगावकर यांनी हा निर्णय दिला. आयोगाने वेगवेगळ्या तारखांना निकाल जाहीर करण्याचा निर्णय अवैध ठरवला. मतदार प्रभावित होऊ नयेत आणि निष्पक्षता राहील यासाठी एकत्र निकाल आवश्यक, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं. आचारसंहिता २१ डिसेंबरपर्यंत कायम राहील.​

मतदानातील गोंधळ आणि बोगस मतदार प्रकरणे

मतदानादरम्यान बुलढाणा नगरपरिषद प्रभाग क्र.६ मध्ये स्थानिकांनी बनावट ओळखपत्रासह एका संशयिताला पकडलं. पोलिसांना सुपूर्द केलं, पण एका उमेदवाराच्या नातेवाइकाने त्याला पळवून लावलं. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. अनेक ठिकाणी दुबार मतदारांमुळे राडे झाले, ईव्हीएममध्ये त्रुटी आल्या. आयोगाने अंतिम मतदान टक्केवारी जाहीर केली नाही, ज्यामुळे वाद वाढले. सकाळी ७.९४%, ११.३० ला १७.११% आणि दुपारी ३५.०५% असा ट्रेंड होता.​

उच्च न्यायालयाचे मुख्य निर्देश: यादीत

• सर्व निकाल २१ डिसेंबरला एकाच दिवशी जाहीर करा.
• भविष्यासाठी सुस्पष्ट नियमावली १० आठवड्यांत तयार करा (महापालिका, जिल्हा परिषदांसाठी).
• ईव्हीएम सुरक्षेसाठी २४ तास सशस्त्र पहारा, सीसीटीव्ही, बॅरेकेटिंग.
• गोदामात केवळ अधिकृत व्यक्तींना लॉगबुक नोंदीसह प्रवेश.
• उमेदवार प्रतिनिधींना गोदामाबाहेर पहारा देण्याची जागा द्या.
• २० डिसेंबरला एक्झिट पोल बंदी अर्धा तास.

हे निर्देश १९ दिवस ईव्हीएम सुरक्षित ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे.​

मतदान आणि निकाल कार्यक्रम: टेबल

ही आकडेवारी आयोग आणि न्यायालय आदेशांवरून.​

आयोगावर कारवाईचे सिग्नल: नेत्यांचे प्रकरण

आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवारसह २० नेत्यांच्या विधानांची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून होईल. १५ दिवसांत अहवाल मागवला. आयोग कारवाई करेल. निकाल विलंबामुळे उमेदवारांच्या याचिका दाखल झाल्या, ज्यामुळे हा निर्णय आला. भविष्यातील निवडणुकांसाठी नियमावली अनिवार्य.​

मतदार टर्नआऊट आणि आव्हाने

राज्यात सरासरी ४७.५१% मतदान झालं, पण शहरी भागात कमी, ग्रामीणमध्ये जास्त. दुबार मतदारांमुळे विश्वासार्हतेला धक्का. आयोगाने टक्केवारी जाहीर न केल्याने संशय वाढला. ईव्हीएम १९ दिवस गोदामात सुरक्षित ठेवणं मोठं आव्हान. उमेदवार म्हणतात, पारदर्शकता हवी. हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या स्थानिक निवडणुकांना नवं वळण देईल.​

५ FAQs

प्रश्न १: निकाल कधी जाहीर होणार?
उत्तर: सर्व निकाल २१ डिसेंबर २०२५ ला एकत्र जाहीर होतील.

प्रश्न २: दुबार मतदार म्हणजे काय घडलं?
उत्तर: मतदार यादीत पुनरावृत्ती नावांमुळे गोंधळ, राडे आणि बोगस मतदार प्रकरणे.

प्रश्न ३: ईव्हीएम सुरक्षेसाठी काय उपाय?
उत्तर: २४ तास सुरक्षा, सीसीटीव्ही, लॉगबुक, उमेदवार प्रतिनिधी पहारा.

प्रश्न ४: कोणत्या नेत्यांवर चौकशी?
उत्तर: शिंदे, अजित पवारसह २० नेत्यांच्या आचारसंहिता भंग प्रकरणात.

प्रश्न ५: एक्झिट पोल कधीपर्यंत बंद?
उत्तर: २० डिसेंबर मतदान संपल्यावर अर्धा तासपर्यंत.