लाडकी बहीण योजनेनं सत्ता दिली, पण शिंदे ‘१ नंबरवरून २ वर’ गेले? जयंत पाटीलांचा टोला

महाराष्ट्राच्या हिवाळी अधिवेशनात लाडकी बहीण योजनेवरून जयंत पाटीलांनी “ज्यांनी योजना आणली ते १ नंबरवरून २ वर गेले” असा शिंदेंवर टोला लगावत सरकारला घेरलं; ई–KYCच्या १३ अटींवरही वाद

“ज्यांनी योजना आणली ते दोन नंबरवर बसले” – अधिवेशनात जयंत पाटील विरुद्ध शंभूराज देसाई जुगलबंदी

“लाडकी बहीण” योजनेतून सत्ता, पण शिंदेंचा ‘नंबर गेम’? जयंत पाटीलांची टोलेबाजी, सरकारचा बचाव

महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या गाजलेल्या योजनेवरून सत्ताधारी महायुती आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. या चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे ज्येष्ठ आमदार जयंत पाटील यांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले आणि “ज्यांनी लाडकी बहीण योजना आणली तेच एक नंबरवरून दोन नंबरवर गेले” अशा शब्दांत टोला लगावला. पाटील म्हणाले, या योजनेला आमचा पाठिंबा आहे, या योजनेमुळे महायुतीला निवडणुकांत फायदा झाला; पण ज्यांच्या नावावर योजना आहे त्यांनाच क्रमांकात खालच्या जागी बसवणे हा महाराष्ट्राचा तोटा आहे.​

लाडकी बहीण योजनेचा राजकीय संदर्भ

लाडकी बहीण योजना ही महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देणारी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना महायुती सरकारने मोठ्या धडाक्यात राबवली आणि महिला मतदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला. उपमुख्यमंत्री (त्यावेळी मुख्यमंत्री) एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेचा चेहरा म्हणून प्रचारात मोठ्या प्रमाणावर भाग घेतला. त्यानंतर सत्तासमीकरणात बदल होऊन शिंदे मुख्यमंत्रीपदावरून उपमुख्यमंत्रीपदावर गेले आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले, अशा पार्श्वभूमीवर “एक नंबर – दोन नंबर” हा टोमणा विरोधकांकडून कायम येत आहे. जयंत पाटील यांनी याच संदर्भाने विधानसभेत “सरकारची स्थिती काहीही असो, एक नंबर हा एक नंबरच असतो” असं म्हणत हा मुद्दा उचलला.​

ई–KYC आणि १३ अटींवरून वाद

चर्चेतील मुख्य मुद्दा म्हणजे लाडकी बहीण योजनेत अलीकडेच सक्तीची करण्यात आलेली ई–KYC प्रक्रिया. सरकारने या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व महिलांसाठी वार्षिक ई–KYC बंधनकारक केली आहे. यामागचं कारण म्हणून सरकार म्हणतं की लाखो अपात्र लाभार्थी, त्यात पुरुषांचाही समावेश, चुकीने या योजनेत सामील झाले होते. एका अहवालानुसार तब्बल २६ लाखांहून अधिक लाभार्थी अपात्र आढळले आणि काही प्रकरणांमध्ये पुरुषांनाही पैसे गेले, तर डुप्लिकेट नोंदींमुळे मोठा आर्थिक भार निर्माण झाला.​​

याच पार्श्वभूमीवर ई–KYCची अंमलबजावणी करण्यात आली असली, तरी जयंत पाटील यांनी या प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणुकीच्या वेळी एवढ्या अटी आणि कागदपत्रांची यादी समोर मांडली नव्हती, आता योजना “जड जाऊ लागल्याने” सरकारने १३ वेगवेगळ्या अटी घातल्या आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. ई–KYCसाठी ऑनलाईन पोर्टल, आधार पडताळणी, उत्पन्न व कुटुंबाच्या माहितीसह अनेक टप्प्यांमुळे ग्रामीण आणि गरीब महिलांना मोठा त्रास होत असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. अनेक महिलांना इंटरनेट, कागदपत्रे, बँक KYC अपूर्ण असल्यामुळे हफ्ता मिळण्यात उशीर होत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.​

शंभूराज देसाई – जयंत पाटील जुगलबंदी

लाडकी बहीण योजनेवरील चर्चेदरम्यान गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई आणि जयंत पाटील यांच्यात चांगलीच जुगलबंदी पाहायला मिळाली. पाटील यांनी सुरुवातीला “ज्यांनी ही योजना आणली ते दोन नंबरवर गेले” असा टोला देताच देसाई यांनी स्पष्टीकरण दिले की त्यांनी काही वेगळं बोललेलं नाही; स्वता: शिंदे यांनीच आधी “आम्ही आमच्यातच पदांची अदलाबदल करत असतो” असं सांगितलं होतं. देसाई म्हणाले, दोन नंबरवर असलेला व्यक्ती पुन्हा एक नंबरवर येऊ शकतो, म्हणजेच भविष्यातही पदबदलाची शक्यता आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे कायमच दोन नंबरवर राहणार असे समजण्याचं कारण नाही, असा त्यांचा दावा.​

पाटील मात्र थांबले नाहीत. त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की, योजना जाहीर करताना सरकारने महिला बांधवांचे स्वप्न रंगवले, निवडणुकीत मतांचा फायदा घेतला; पण त्याच वेळी ज्या नेतृत्वाने योजना राबवली त्या नेत्याचाच क्रमांक बदलणे म्हणजे राजकीय अन्याय आहे. त्याचवेळी त्यांनी विचारलं की, ई–KYCच्या अटी ज्या प्रमाणात कठोर केल्या आहेत, त्यातून प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना कसा दिलासा मिळणार? चुकीचे लाभार्थी ओळखून त्यांच्यावर कारवाई करणार का, की प्रामाणिक महिलांचाही हक्क अडकणार?​

लाडकी बहीण योजनेतील अनियमितता आणि आकडे

विरोधकांनी या योजनेत मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप केले आहेत. एका अहवालानुसार हजारो पुरुष लाभार्थ्यांच्या नावाने खात्यांवर पैसे जमा झाल्याचे समोर आले. काही प्रसारमाध्यमांनी हे प्रमाण १२ हजारांहून जास्त पुरुष लाभार्थी आणि अंदाजे १५०–१६० कोटी रुपयांचा चुकीचा खर्च एवढे दर्शवले आहे. महिलांच्या ऐवजी इतर कुटुंबीयांची नावे, डुप्लिकेट अर्ज, एकाच घरातील एकाहून अधिक लोकांना लाभ, अशा अनेक प्रकारांची चर्चा अधिवेशनात झाली.​​

यावर सरकारचं म्हणणं असं की, ई–KYC प्रक्रियेचा मुख्य हेतूच या अनियमितता रोखणे हा आहे. आधार पडताळणी, उत्पन्न मर्यादेचा पुनर्विचार आणि घरातील सदस्यसंख्येवर नियंत्रण या माध्यमातून खर्‍या पात्र लाभार्थ्यांनाच मदत मिळेल, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. महिला व बालविकास खात्याने सुरू केलेल्या पोर्टलवरून दरवर्षी पडताळणी होईल आणि जे नियम पूर्ण करणार नाहीत त्यांचा लाभ आपोआप थांबेल, असा सरकारी दावा आहे.​

महिला लाभार्थ्यांची अडचण – तांत्रिक आणि प्रत्यक्ष

ई–KYC अनिवार्य झाल्यानंतर अनेक जिल्ह्यांत बँका आणि इंटरनेट केंद्रांवर महिलांच्या लांबच लांब रांगा दिसू लागल्या. काहींना आधार अपडेशन, काहींना बँक KYC, तर इतरांना दस्तऐवज अपलोड करता न आल्याचा त्रास सहन करावा लागला. विशेषतः ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्शन कमकुवत असणे, साक्षरतेचा अभाव, मोबाईल-अ‍ॅप्स वापरण्याची कमी सवय यामुळे “अंतिम मुदत” जवळ येत असताना तणाव वाढला. अनेक सामाजिक संस्थांनी शासनाकडे मुदतवाढ मागितली, तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर हेल्पडेस्क उभारण्याची मागणी केली.​

याच मुद्द्यावरून विरोधक सरकारवर तुटून पडले. पाटील आणि इतर नेत्यांनी असा सवाल केला की, ज्या महिलांसाठी योजना काढली त्यांनाच कागदपत्रांच्या ओझ्याखाली का बसवलं जात आहे? सरकारने तांत्रिक सुविधा न देता, बँका आणि सीएससी केंद्रांवर पुरेशी कर्मचारीवाढ न करता केवळ अंतिम तारखेचा दबाव टाकला, तर खरा लाभार्थी दुभंगेल, अशी त्यांची टीका. सरकारने मात्र, “प्रक्रिया सोपी आहे आणि ऑनलाईन तसेच अधिकृत केंद्रांवर मदत उपलब्ध आहे” असं सांगत परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा केला.​

महायुती सरकारचा बचाव आणि महिला मतदारांचा मुद्दा

लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुती सरकारला मोठा राजकीय फायदा झाला, हा मुद्दा दोन्ही बाजू मान्य करतात. सत्ताधाऱ्यांच्या मते, महिला मतदारांनी या योजनेवर विश्वास ठेवून महायुतीला परत सत्तेत आणले. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनीही विविध सभांमध्ये “ही योजना कधीच बंद होणार नाही” अशी ग्वाही दिली असून, विरोधक फक्त अफवा पसरवत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी जाहीरपणे सांगितलं की १५०० रुपयांवरच योजना थांबणार नाही, योग्य वेळ पाहून २१०० रुपयांचा लाभ देण्याचं आश्वासन पूर्ण केलं जाईल.​​

सत्ताधाऱ्यांचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे, लाडकी बहीण योजना ही केवळ निवडणूक लक्षात घेऊन केलेला “फ्रीबी” प्रकार नसून, कुटुंबाच्या अर्थचक्रात महिलांची भूमिका मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे योजनेची आर्थिक शाश्वतता राखण्यासाठी आणि गैरवापर थांबवण्यासाठी काही प्रमाणात कडक अटी आवश्यकच आहेत, असं सरकारचं मत आहे. त्याचवेळी, जे काही त्रुटी आणि अनियमितता आढळल्या आहेत त्यावर कडक कारवाई करण्याची तयारीही सत्ताधाऱ्यांनी दर्शवली आहे.​​

योजनेची राजकीय प्रतिमा: सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक

लाडकी बहीण योजना आता केवळ कल्याणकारी नाही, तर प्रखर राजकीय प्रतीक बनली आहे. विरोधक या योजनेला “भेट” म्हणून न पाहता, निवडणूकपूर्व “मतांसाठी केलेली गुंतवणूक” असा आरोप करतात. काही विश्लेषकांच्या मते, लाखो नवमतदार असलेल्या तरुण महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ही योजना प्रभावी शस्त्र ठरली आणि त्यामुळेच अधिवेशनात यावरून एवढा गदारोळ दिसतो.​​

राजकीय पातळीवर “नंबर १ – नंबर २” हा वाद फक्त पदांच्या अदलाबदलपुरता मर्यादित नसून, नेतृत्वाच्या प्रतिमेचा मुद्दा बनला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून योजना आणली, पण सत्तासमीकरणात बदलांसह त्यांचा दर्जा बदलला, हा मुद्दा विरोधक सातत्याने उचलून धरत आहेत. त्याला प्रत्युत्तर देताना सत्ताधारी “आमच्यातील समन्वय” आणि “पदांची अदलाबदल” या कथनावर भर देत आहेत.​

आर्थिक भार आणि शाश्वततेचा प्रश्न

योजनेतून दरमहा लाखो महिलांना थेट आर्थिक मदत दिली जाते. सरकारी आकडेवारीनुसार सुमारे दोन कोटींपेक्षा जास्त पात्र महिलांना लाभ मिळण्याचा अंदाज आहे. त्यानुसार वर्षाकाठी हजारो कोटी रुपयांचा आर्थिक भार राज्याच्या खजिन्यावर येतो. या पार्श्वभूमीवर विरोधक प्रश्न विचारत आहेत की, राज्याची आर्थिक स्थिती डळमळीत असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणात योजना कशी टिकवली जाणार? काही अहवालांनुसार, अनियमितता आणि अपात्र लाभार्थ्यांमुळे शेकडो कोटी रुपयांचा अपव्यय झाला असेल, ज्यामुळे वित्त विभागावर अधिक ताण आला.​​

सरकारचा युक्तिवाद असा की, ई–KYC आणि कडक तपासणीमुळे अपात्र आणि डुप्लिकेट नोंदी काढून टाकल्या जातील आणि फक्त खर्‍या लाभार्थ्यांनाच मदत पोहोचेल. त्यामुळे योजनेचा आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होईल आणि निधीचा अधिक कार्यक्षम वापर होईल. तसेच, डिजिटल पडताळणीमुळे भविष्यात इतर योजनांशीही लाडकी बहीणची माहिती जोडून “एकत्र लाभ” देता येईल, असा दावा केला जातो.​

आगामी काळातील शक्य घडामोडी

लाडकी बहीण योजनेभोवती सुरू असलेला वाद लवकर थांबेल असं दिसत नाही. एकीकडे सरकार योजना सुरूच ठेवणार, लाभ वाढवण्याचं आश्वासन देणार; तर दुसरीकडे विरोधक ई–KYC, अनियमितता, आर्थिक भार आणि “नंबर गेम” या सर्व मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांना घेरत राहणार. पुढील अर्थसंकल्प अधिवेशनात या योजनेला किती निधी दिला जातो आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या अडचणी कशा सोडवल्या जातात, यावरच तिचं भविष्य मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल.​​

महिला मतदारांच्या दृष्टीने पाहिलं, तर या योजनेमुळे घरखर्च, मुलांचं शिक्षण, आरोग्य या बाबींमध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळतो, हे नाकारता येत नाही. पण तांत्रिक प्रक्रियेमुळे लाभच बंद होण्याची शक्यता, तसेच राजकीय वाद–विवाद यामुळे अनिश्चितताही निर्माण होते. त्यामुळे पुढील काही महिने हेच ठरवतील की, लाडकी बहीण योजना खऱ्या अर्थाने “लाडकी” राहते की ती केवळ राजकीय हत्यार बनून राहते.​​

FAQs

प्रश्न १: जयंत पाटील यांनी “१ नंबरवरून २ नंबरवर गेले” असा कोणाबद्दल टोला मारला?
उत्तर: त्यांनी लाडकी बहीण योजना आणणाऱ्या तत्कालीन मुख्यमंत्री व सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत हा संदर्भ दिला, म्हणजे मुख्यमंत्रीपदावरून उपमुख्यमंत्रीपदावर बदली यावर टोलावलं.​​

प्रश्न २: लाडकी बहीण योजनेत ई–KYC का अनिवार्य करण्यात आलं?
उत्तर: मोठ्या प्रमाणावर अपात्र आणि डुप्लिकेट लाभार्थी, त्यात पुरुषांचाही समावेश असल्याचं समोर आल्यामुळे खरी पात्र महिला ओळखण्यासाठी आणि गैरवापर थांबवण्यासाठी ई–KYC बंधनकारक करण्यात आली.​​

प्रश्न ३: जयंत पाटील यांनी सरकारवर कोणता मुख्य आरोप केला?
उत्तर: निवडणुकीदरम्यान अशा अटींचा उल्लेख न करता नंतर १३ अटी, कागदपत्रांची कठोर मागणी लादून योजना “जड” केली; तसेच आयोग व सरकारने महिलांना त्रास देणारे निर्णय घेतले, असा त्यांचा आरोप आहे.​

प्रश्न ४: सरकारचा या सर्व वादावर काय बचाव आहे?
उत्तर: शंभूराज देसाई आणि सत्ताधारी नेत्यांनी, योजना बंद होणार नाही, पदांची अदलाबदल ही अंतर्गत व्यवस्था आहे, तसेच ई–KYCमुळे भ्रष्टाचार आणि गैरवापर थांबतील, असा दावा केला आहे.​​

प्रश्न ५: पुढे लाडकी बहीण योजनेत कोणते बदल होऊ शकतात?
उत्तर: अपात्र लाभार्थी वगळून पात्र महिलांना लाभ सुरू ठेवणे, तांत्रिक अडचणी कमी करण्यासाठी पोर्टल आणि बँक प्रक्रियेत सुधारणे, आणि योग्य वेळ येताच मासिक हप्ता १५०० रुपयांवरून २१०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे