पुणेच्या ग्रामीण भागातही मेट्रो! भैरोबानाला–यवत ३९ किमी उड्डाणपूल नेमका काय बदल घडवणार?

पुणे–सोलापूर हायवेवरील कोंडी दूर करण्यासाठी भैरोबानाला ते यवत ३९ किमी सहा पदरी उड्डाणपूल आणि भविष्यातील मेट्रोसाठी मार्ग राखीव; ५२६२ कोटींचा प्रकल्प ३ वर्षांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य.

५२६२ कोटींचा महामोठा प्रकल्प! भैरोबानाला ते यवत सहा पदरी उड्डाणपूल + मेट्रोची तरतूद

पुण्याच्या ग्रामीण भागातही मेट्रो; भैरोबानाला ते यवत उड्डाणपुलाच्या मार्गात मेट्रोची तरतूद

पुणे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर दररोज होणारी भीषण वाहतूक कोंडी आता टप्प्याटप्प्याने इतिहास होणार आहे. पुणे शहराबरोबरच ग्रामीण भागाला जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या मार्गावर राज्य सरकारने एक महामोठा प्रकल्प हाती घेतला आहे. भैरोबानाला ते यवत असा तब्बल ३९ किलोमीटर लांबीचा सहा पदरी उड्डाणपूल उभारण्यात येणार असून, याच मार्गात पुढील काळात मेट्रो धावू शकेल अशी तरतूद पायाभूत स्वरूपात करण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला असून ग्रामीण पुण्याच्या भविष्यातील वाहतूक आराखड्यात हा निर्णय टर्निंग पॉइंट ठरणार आहे.​

पुणे–सोलापूर महामार्गाची कोंडी आणि नवीन मार्गाची गरज

पुणे–सोलापूर हा देशातील महत्त्वाचा राष्ट्रीय महामार्ग असून हडपसर ते यवतदरम्यान गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे. हडपसर, उरुळी देवाची, लोनिकंद, यवत, जवळची MIDC आणि औद्योगिक भाग, लॉजिस्टिक पार्क, टाउनशिप प्रकल्प यामुळे या भागातून दररोज लाखो लोकांची आणि मालवाहतुकीची ये-जा होते. परिणामी सकाळ–संध्याकाळच्या पीक अवर्समध्ये हडपसर, भैरोबानाला, मागील बीआरटी रूट आणि यवत परिसरात लांबच लांब ट्रॅफिक जॅमची समस्या निर्माण होते. केवळ काही किलोमीटरचा प्रवास करण्यासाठी ४५ मिनिटे ते एक तास असा वेळ खर्च होतो, त्यामुळे इंधन, वेळ आणि उत्पादकता या तिन्हीवर नकारात्मक परिणाम होतो.​

यापूर्वी राज्य सरकारने हडपसर ते यवतदरम्यान सहा पदरी उड्डाणपूल उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. जून २०२५ मध्ये कॅबिनेटने या २५ ते ३४.५ किमी दरम्यानच्या उड्डाणपुलाला सुमारे ५,२६२ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला. त्याचबरोबर विद्यमान महामार्गाचे सहा पदरी रुंदीकरण करण्यासही हिरवा कंदील मिळाला. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे या मार्गावरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे.​

भैरोबानाल्यापासून यवतपर्यंत ३९ किमी उड्डाणपूल – काय बदलले?

नवीन निर्णयानुसार, उड्डाणपुलाची सुरुवात आता हडपसरऐवजी पुणे शहरातील महत्त्वाचा ट्रॅफिक हॉटस्पॉट असलेल्या भैरोबानाल्यापासून होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पायाभूत समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा झाली आणि अखेर त्यास मान्यता मिळाली. या बदलामुळे उड्डाणपुलाची लांबी सुमारे साडेचार किलोमीटरने वाढून जवळपास ३९ किमी इतकी होणार आहे. भैरोबानाल्याजवळ शहरातून पूर्वेकडे सोलापूरच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांची प्रचंड गर्दी होत होती, त्यामुळे इथूनच उड्डाणपूल सुरू झाल्यास ट्रॅफिकचा मोठा हिस्सा थेट वरच्या स्तरावर जाईल आणि खालील स्थानिक वाहतुकीवरचा ताण कमी होईल.​

हा संपूर्ण ३९ किमी मार्ग सहा पदरी उड्डाणपुलाच्या स्वरूपात असेल, म्हणजेच प्रत्येक दिशेला तीन-तीन लेन अशी व्यवस्था राहील. विद्यमान राष्ट्रीय महामार्गाचेही सहा पदरी रुंदीकरण प्रस्तावित असल्याने एका वेळी जास्तीत जास्त वाहनांना सुरक्षित आणि सलग प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होईल. विशेष म्हणजे, या मार्गावर चालणारी जड मालवाहतूक आणि दीर्घ अंतराची बस सेवा बहुतेक प्रमाणात उड्डाणपुलाकडे वळेल, तर खाली स्थानिक वाहतूक आणि सेवा रस्ते वापरले जातील.​

५,२६२ कोटींचा प्रकल्प; बीओटी तत्त्वावर राबविणार

या उड्डाणपुलासाठी राज्य सरकारने आधीच अंदाजे ५,२६२ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे. प्रकल्प बीओटी (Build-Operate-Transfer) तत्त्वावर राबविण्यात येणार असून, निविदा प्रक्रियेनंतर निवडल्या जाणाऱ्या खाजगी कंपनीला हा उड्डाणपूल बांधणे, ठराविक काळ चालवणे आणि त्या कालावधीत टोल आकारून गुंतवणूक वसूल करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. प्रकल्पासाठी निविदा काढून कंत्राटदार निवडल्यावर ‘वर्क ऑर्डर’ मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत काम पूर्ण करणे बंधनकारक असेल, अशी अट सरकारने ठेवली आहे.​

टोल आकारणीसाठी फास्टॅग, जीपीएससारखी आधुनिक प्रणाली वापरण्याचा सरकारचा हेतू आहे, ज्यामुळे टोल नाक्याजवळ पुन्हा कोंडी होऊ नये. दरम्यान, विद्यमान महामार्गाचे रुंदीकरण हे प्रामुख्याने सरकारी निधीतून केले जाईल, तर उड्डाणपूल आणि काही पूरक कामे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) स्वरूपात पार पाडली जातील. टोल दरांचे पुनरावलोकन ठराविक अंतराने करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असेल.​

भूसंपादन आणि स्थानिक भागावर होणारा परिणाम

इतक्या मोठ्या प्रकल्पासाठी जमीन मिळवणे हा महत्त्वाचा आणि संवेदनशील टप्पा असतो. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (MSIDC) यांना या प्रकल्पाचे भूसंपादन आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, रस्ता आणि उड्डाणपुलासाठी आवश्यक जमीन किती लागेल, ती कोणत्या गावांच्या हद्दीत येईल, याचे प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. प्रभावित मालकांना चर्चेतून, नियमांनुसार मोबदला देण्याची योजना आहे. अधिकृत भरपाई, पुनर्वसन किंवा स्थलांतर धोरणाबाबत तपशीलवार निर्णय भूसंपादन सुरू करण्यापूर्वी जाहीर केला जाईल.​

या प्रकल्पामुळे भैरोबानाला, हडपसर, लोनिकंद, उरुळी कांचन, यवत परिसरात जमिनींचे वापराचे स्वरूप आणि दर या दोन्हीमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. उड्डाणपुलाखालील सेवा रस्ते, इंटरचेंज, प्रवेश–निर्गम बिंदू यांच्या आसपास कमर्शियल आणि रेसिडेन्शियल विकासाला गती मिळू शकते. मात्र यामुळे स्थानिक पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त भार येणार असल्याने नगर नियोजन आणि ट्रॅफिक व्यवस्थापनावरही विशेष भर देण्याची गरज असेल.​

ग्रामीण पुण्यासाठी ‘मेट्रो रेडी’ कॉरिडोर

या प्रकल्पाचा सर्वात वेगळा आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारा भाग म्हणजे – मेट्रोची तरतूद. मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, भैरोबानाला–हडपसर–यवत या सहा पदरी मार्गावर पुढील काळात मेट्रो प्रकल्प राबवण्याचा विचार आहे, त्यामुळे उड्डाणपूल उभारताना मधल्या भागात किंवा स्वतंत्र स्ट्रक्चरवर मेट्रो मार्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात यावी. यामुळे आजच उड्डाणपूलाचे डिझाईन भविष्यातील मेट्रोला सुसंगत राहील आणि पुढे पुन्हा मोठा तोडफोडीचा खर्च टाळता येईल.​

पुणे मेट्रो सध्या शहर मर्यादेत धावत असली तरी पुढील टप्प्यांमध्ये पूर्वेकडे आणि ग्रामीण भागाकडे विस्ताराचा विचार सुरू आहे. हडपसर, उरुळी देवाची, यवत, दौंड या भागात औद्योगिक वसाहती आणि मोठ्या टाउनशिपच्या योजना वेगाने वाढत आहेत. भविष्यात या भागांना मेट्रोने जोडल्यास पुणे–बारामती–सोलापूर दिशेच्या प्रवासाच्या सवयी बदलू शकतात. या पार्श्वभूमीवर हा उड्डाणपूल ‘मेट्रो-रेडी कॉरिडोर’ ठरेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.​

पुणे–सोलापूर हायवेवरील कोंडी कमी होण्याचे संभाव्य फायदे

हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, सध्याच्या तुलनेत प्रवासाचा वेळ आणि कोंडी दोन्ही मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या पीक अवर्समध्ये शहरातून यवतपर्यंत जायला १.३० ते २ तास लागू शकतात, तर उड्डाणपूल आणि सहा पदरी रस्ता तयार झाल्यानंतर हा वेळ मोठ्या प्रमाणात घटून तुलनेने सुगम होईल, असे अंदाजित आहे. खास करून खालील फायदे समोर येऊ शकतात.

• दीर्घ अंतरावर जाणाऱ्या मालवाहतूक आणि बससेवांना सरळ उड्डाणपुलावरून सलग प्रवास, सिग्नल्स आणि क्रॉसिंग टाळता येतील.
• इंधनाचा अपव्यय कमी होईल; ट्रॅफिकमध्ये उभे राहण्याचा वेळ घटल्याने प्रदूषणातही घट अपेक्षित.
• प्रवासी आणि कामकाजासाठी दररोज शहर–ग्रामीण भागात ये-जा करणाऱ्या नागरिकांचा ताण कमी होईल.
• अॅम्ब्युलन्स, आपत्कालीन सेवा, पोलिस वाहने यांना जलद मार्ग मिळेल.

अनेक अभ्यासानुसार, मोठ्या शहरांच्या बाहेर असे एलिव्हेटेड कॉरिडोर तयार केल्याने औद्योगिक गुंतवणूक वाढण्यास हातभार लागतो, कारण लॉजिस्टिक खर्च आणि वेळ दोन्ही कमी होतात

प्रकल्पाचा आराखडा – एका टेबलमध्ये

खाली या प्रकल्पाचे प्रमुख मुद्दे संक्षिप्त स्वरूपात दिले आहेत.

प्रकल्पाचे नाव: भैरोबानाला – यवत सहा पदरी उड्डाणपूल आणि सहा पदरी महामार्ग
लांबी: उड्डाणपूल सुमारे ३९ किमी (पूर्वीच्या आराखड्यापेक्षा सुमारे ४.५ किमी जास्त)​
मार्ग: भैरोबानाला – हडपसर – यवत, पुणे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर
अंदाजित खर्च: सुमारे ५,२६२ कोटी रुपये (लांबी वाढल्याने खर्चही वाढू शकतो)​
अंमलबजावणी संस्था: महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (MSIDC)​
मॉडेल: बीओटी (टोल) – निवडलेल्या कंपनीला बांधकाम, संचालन व टोल वसुलीचा हक्क ठराविक कालावधीसाठी​
पूर्तता कालावधी: वर्क ऑर्डरनंतर ३ वर्षांच्या आत काम पूर्ण करणे बंधनकारक​
मेट्रो तरतूद: उड्डाणपुलाच्या मार्गावर भविष्यातील मेट्रो लाइनसाठी मार्ग/जागा राखीव​
रस्त्याचे रुंदीकरण: विद्यमान महामार्गाचेही सहा पदरी विस्तार, सेवा रस्त्यांचे सुधारणा नियोजित​

भविष्याचा दृष्टीकोन: भुयारी मार्ग आणि एकात्मिक नियोजन

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत शहरातील पायाभूत सुविधांवर अधिक भर देण्याची गरजही स्पष्ट केली. भविष्यात भुयारी मार्गांचे जाळे उभारण्याचाही सरकारचा विचार असून, सर्व प्रकल्प गती शक्ती पोर्टलवरून समन्वयित करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. म्हणजेच, रस्ते, मेट्रो, भुयारी मार्ग, जलवाहतूक असे सर्व प्रकल्प परस्पर लक्षात घेऊन एकात्मिक नियोजन करतील, जेणेकरून पुढे कुठेही संरचनात्मक संघर्ष किंवा दुबार गुंतवणूक होऊ नये.​

पुणे जलद गतीने वाढत असताना, शहर–ग्रामीण भागातील अंतर फक्त किलोमीटरने नाही तर वेळ आणि सोयीनेही कमी करण्याची ही मोठी संधी आहे. भैरोबानाला–यवत सहा पदरी उड्डाणपूल आणि मेट्रोची तरतूद, या दोन्हीचा एकत्र विचार केला तर पुढील दशकात पुणेचा पूर्व भाग आणि ग्रामीण पट्टा आर्थिक व नागरीदृष्ट्या अधिक सक्षम होण्याची शक्यता बळावते.​

FAQs

प्रश्न १: भैरोबानाला–यवत उड्डाणपुलाची एकूण लांबी किती असेल?
उत्तर: सुमारे ३९ किलोमीटर; आधीचा आराखडा हडपसर–यवत ३४.५ किमी होता, जो आता भैरोबानाल्यापर्यंत वाढवण्यात आला आहे.​

प्रश्न २: प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च किती आहे?
उत्तर: सध्या मंजूर खर्च सुमारे ५,२६२ कोटी रुपये आहे; लांबी वाढल्याने खर्च काही प्रमाणात वाढू शकतो.​

प्रश्न ३: हा प्रकल्प किती वर्षांत पूर्ण होणार आहे?
उत्तर: निविदेनंतर कंत्राटदाराला दिल्या जाणाऱ्या वर्क ऑर्डरपासून तीन वर्षांच्या आत प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे.​

प्रश्न ४: या मार्गावर मेट्रो कशी येणार?
उत्तर: उड्डाणपूल बांधताना मधल्या भागात किंवा स्वतंत्र स्ट्रक्चरवर भविष्यातील मेट्रो लाइनसाठी आवश्यक जागा आणि स्ट्रक्चरल तरतूद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून पुढे मेट्रो विस्तार करताना मार्ग सहज उपलब्ध राहील.​

प्रश्न ५: टोल कोणत्या वाहनांवर आकारला जाणार आहे?
उत्तर: उड्डाणपुलाचा वापर करणाऱ्या सर्व वाहनांकडून टोल आकारला जाणार असून, फास्टॅग, जीपीएससारख्या डिजिटल प्रणालीद्वारे वसुली होईल; दरांचा पुनरावलोकन ठराविक अंतराने राज्य सरकार करणार आहे.