SIR मुदत का वाढवली? उत्तर प्रदेशसह ६ राज्यांना मोठा दिलासा!

निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशसह ६ राज्यांमध्ये SIR साठी मुदत वाढवली. उत्तर प्रदेशात ३१ डिसेंबर, गुजरात-तमिळनाडूत १९ डिसेंबरपर्यंत दावे-आक्षेप. नागरिकांनी घाई करू नये, पूर्ण कागदपत्रे जमा करा!

३१ डिसेंबरपर्यंत वेळ! उत्तर प्रदेशात SIR ची नवीन मुदत काय सांगते?

निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय: उत्तर प्रदेशसह ६ राज्यांत SIR मुदत वाढली!

देशभरात मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणासाठी (SIR) चालू असलेल्या मोहिमेत मोठा बदल. निवडणूक आयोगाने (ECI) अपेक्षित दावे-आक्षेप कमी मिळाल्याने उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि अंदमान-निकोबारसह सहा ठिकाणी मुदत एक आठवडा वाढवली. उत्तर प्रदेशसारख्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वात मोठ्या राज्यात ही मुदत २६ डिसेंबरऐवजी ३१ डिसेंबरपर्यंत गेली. हे का घडलं? कारण नागरिकांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी पुरेसा वेळ हवा. आयोगाने आवाहन केलंय, आता घाई करून पूर्ण कागदांसह दावा करा.​

SIR म्हणजे काय आणि का महत्त्वाची?

SIR म्हणजे Special Intensive Revision. ही मतदार यादीत सुधारणा करण्याची मोहीम. त्यात नाव टाकणे, काढणे, बदलणे यासाठी दावे-आक्षेप मांडता येतात. दरवर्षी ही प्रक्रिया चालते, पण आगामी विधानसभा/लोकसभा निवडणुकांसाठी ती अतिशय महत्त्वाची. चुकीची यादी असली तर मतदानाचा अधिकार हरवू शकतो. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांत ५ कोटी मतदार यादीतून गळून गेले होते. यंदा ECI ने डिजिटल फॉर्म, आधार लिंकिंगवर भर दिलाय. पण कागदपत्रांमुळे अडचण आली म्हणून मुदत वाढ.​

राज्यनिहाय नवीन SIR मुदती: एक नजर

आयोगाने राज्यप्रमाणे वेगवेगळ्या मुदती जाहीर केल्या. चला टेबलमध्ये बघूया:

ही मुदत वाढ फक्त दावे-आक्षेपांसाठी. बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर जमा करा. उत्तर प्रदेशात १५ कोटी मतदार, म्हणून विशेष लक्ष.​

SIR प्रक्रियेत दावा कसा करावा? स्टेप बाय स्टेप

नागरिकांना आता शेवटची संधी. चुकीची माहिती टाळा. मुख्य पायऱ्या:

• आपले नाव यादीत आहे का? Voters.eci.gov.in वर चेक करा.
• नाव टाकण्यासाठी: Form 6 भरून आधार, रेशन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र जोडा.
• नाव काढण्यासाठी: Form 7 ने आक्षेप मांडा.
• बदलासाठी: Form 8 भरून नवीन पत्ता, नाव सिद्ध करा.
• BLO ला भेट किंवा ई-सेवा केंद्र वापरा.
• शेवटची तारीख न भूत भविष्यात! पूर्ण कागदांसह जमा करा.

२०२५ मध्ये ECI ने १० कोटी नवीन मतदार जोडले. ही मुदत वाढ त्यात भर घालेल. पण विलंब केला तर संधी निघून जाईल.

या निर्णयाचा परिणाम काय? मतदारांसाठी फायदे-तोटे

फायदे: जास्त लोकांना वेळ मिळेल. विशेषतः ग्रामीण भागात कागदपत्र मिळवणं कठीण. उत्तर प्रदेशात २५% वाढ अपेक्षित. तोटे: निवडणुकीची तयारी लांबेल. राजकीय पक्षांना नव्याने मोहीम राबवावी लागेल. ECI ची विश्वासार्हता वाढेल का? तज्ज्ञ म्हणतात, हा नागरिककेंद्रित निर्णय. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी यादी अचूक हवी.

नागरिकांसाठी टिप्स: आता काय करावं?

• ताबडतोब यादी चेक करा. मोबाईल ॲप डाउनलोड करा.
• कागदपत्रे तयार ठेवा: आधार, वोटर आयडी, पॅन.
• कुटुंबातील प्रत्येकाचे नाव तपासा. १८ वर्ष पूर्ण झाले का?
• BLO नं भेट देईल; त्याच्याशी बोलून घ्या.
• ऑनलाइन फॉर्म भरताना फोटो अपलोड विसरू नका.

ECI ने स्पष्ट केलंय, मुदत संपल्यावर दावे नाकारले जातील. म्हणून अलर्ट राहा.

५ FAQs

प्रश्न १: SIR म्हणजे नेमकं काय?
उत्तर: Special Intensive Revision – मतदार यादीत दावे-आक्षेपांसाठी विशेष मोहीम.

प्रश्न २: उत्तर प्रदेशात नवीन मुदत काय?
उत्तर: ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत.

प्रश्न ३: कोणत्या राज्यांत मुदत वाढली?
उत्तर: उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, अंदमान-निकोबार.

प्रश्न ४: दावा कसा करावा?
उत्तर: Form 6/7/8 भरून BLO किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर जमा करा.

प्रश्न ५: मुदत संपल्यावर काय होईल?
उत्तर: दावे नाकारले जातील; पुढच्या मोहिमेपर्यंत वाट बघावी लागेल.