विधानपरिषद देशासाठी आदर्श? राहुल नार्वेकर यांचा मोठा खुलासा!

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सवात द्वितीय ग्रंथाचे नितीन गडकरींच्या हस्ते प्रकाशन. राहुल नार्वेकर यांचे ‘देशासाठी आदर्श’ कौतुक. अंधश्रद्धा निर्मूलनापासून रोजगार हमीपर्यंतची कायदेशीर गाथा

अंधश्रद्धा ते रोजगार हमी: विधानपरिषदेचे १०० वर्षांचे रहस्य!

महाराष्ट्र विधानपरिषद देशासाठी आदर्श: राहुल नार्वेकर यांचे नागपूर अधिवेशनात कौतुक

नागपूर हिवाळी अधिवेशनात (डिसेंबर २०२५) एक ऐतिहासिक क्षण घडला. महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शंभर वर्षांच्या गौरवगाथेचा द्वितीय ग्रंथ “विधानपरिषदेने संमत केलेली महत्त्वपूर्ण विधेयके, ठराव आणि धोरणे” केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते प्रकाशित झाला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या वेळी विधानपरिषदेचे “देशासाठी आदर्श” असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. नियम, मूल्ये आणि प्रथा यांच्यावर आधारित कामकाजामुळे हे वरिष्ठ सभागृह इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरते, असे नार्वेकर म्हणाले. हा ग्रंथ भविष्यातील अभ्यासकांसाठी अमूल्य ठेवा ठरेल.​

विधानपरिषदेच्या शतक वाटचालीत काय विशेष?

१९२३ मध्ये स्थापन झालेली महाराष्ट्र विधानपरिषद ही भारतातील पहिल्यांदा यशस्वी द्विसदनीय व्यवस्था. विधानसभेप्रमाणे येथेही चर्चा, सुधारणा आणि कायदे तयार होतात. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रास्ताविकात सांगितले, “हे विधेयके केवळ कागदावर नाहीत, तर सामाजिक परिवर्तनाचे दस्तऐवज आहेत.” सभापती प्रा. राम शिंदे म्हणाले, “विचारप्रवर्तक सभागृह म्हणून कायदे परिपूर्ण करतो.” नितीन गडकरींच्या भाषणांचा आजही संदर्भ घेतला जातो, हे त्यांच्या योगदानाचे पुरावे.​

महत्त्वाचे कायदे आणि ठराव: यादीत

विधानपरिषदेतून गेल्या शतकात अनेक मैलाचे दगण घातले गेले. काही प्रमुख:

• अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा (२०१३): जादूटोणा, मानवबलि रोखण्यासाठी.
• महात्मा जोतिराव फुले रोजगार हमी योजना: ग्रामीण भागात कामाची हमी.
• मराठवाडा विद्यापीठ नामविस्तार: शिक्षण विस्तारासाठी ठराव.
• संगठित गुन्हेगारीविरोधी कायदा (MCOCA) सुधारणा: गुन्हे नियंत्रण मजबूत.
• सामाजिक न्याय कायदे: OBC, SC/ST आरक्षण वाढ.

हे कायदे वरिष्ठ सभागृहाच्या सूचनांमुळे अधिक प्रभावी झाले.​

प्रमुख व्यक्तींचे योगदान: टेबल

हा ग्रंथ वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राने प्रकाशित केला.​

विधानपरिषदेची भूमिका का महत्त्वाची?

भारतात फक्त ६ राज्यांत द्विसदनीय व्यवस्था. महाराष्ट्राची विधानपरिषद विधेयकांना तपासणीची संधी देते. विधानसभेत घाईघाईने मंजूर होणारे कायदे इथे सुधारले जातात. उदाहरणार्थ, MCOCA मध्ये विधानपरिषदेच्या सूचना घेतल्या गेल्या. शतक महोत्सवानिमित्त हा ग्रंथ राज्यशास्त्राचे विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधींसाठी मार्गदर्शक. नागपूर अधिवेशनात प्रकाशन होणे हे विशेष.​

भावी विधानपरिषद: नव्या आव्हानांना सामोरे

आजच्या काळात डिजिटल संसद, पर्यावरण कायदे, AI नियम यावर चर्चा होईल. राहुल नार्वेकर यांनी मूल्ये जपण्याचे आवाहन केले. नितीन गडकरींच्या भाषणांप्रमाणे भविष्यातील नेत्यांना प्रेरणा मिळेल. ही परंपरा कायम राहील.

५ FAQs

प्रश्न १: महाराष्ट्र विधानपरिषद कधी स्थापन झाली?
उत्तर: १९२३ मध्ये, शंभर वर्ष पूर्ण.

प्रश्न २: द्वितीय ग्रंथात काय आहे?
उत्तर: महत्त्वपूर्ण विधेयके, ठराव, धोरणांचा संग्रह.

प्रश्न ३: कोणी ग्रंथाचे प्रकाशन केले?
उत्तर: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी.

प्रश्न ४: राहुल नार्वेकर काय म्हणाले?
उत्तर: विधानपरिषद देशासाठी आदर्श सभागृह.

प्रश्न ५: हा ग्रंथ कोणासाठी उपयुक्त?
उत्तर: अभ्यासक, विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधींसाठी.