नागपूर हिवाळी अधिवेशनात ७ दिवसांत ७२.३५ तास कामकाज, फक्त १० मिनिटे वाया. १८ सरकारी विधेयकांपैकी १६ मंजूर, ८ गैरसरकारी विधेयकेही मान्य; ७,२८६ प्रश्नांपैकी २१५ स्वीकारले
फक्त १० मिनिटे वाया, ७२.३५ तास कामकाज! नागपूर हिवाळी अधिवेशनात १६ विधेयकांना मंजुरी
सात दिवसांचे अधिवेशन, ७२.३५ तासांचे कामकाज, १६ विधेयके मंजूर – नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा रिपोर्ट कार्ड
नागपूर येथे ८ डिसेंबर ते १४ डिसेंबरदरम्यान भरलेल्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाने या वेळी उत्पादकतेचा नवा विक्रम नोंदवला. अधिवेशनाच्या समारोपावेळी विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सात दिवसांच्या या अधिवेशनात एकूण ७२ तास ३५ मिनिटे कामकाज झाले आणि केवळ १० मिनिटांचा वेळ गोंधळ किंवा स्थगितीमुळे वाया गेला. म्हणजेच दररोज सरासरी १०.२२ तास सभागृहात काम झाले, हे चित्र दिसून आले.
सरकारी आणि गैरसरकारी विधेयकांचा हिशोब
या अधिवेशनात एकूण १८ सरकारी विधेयके विधानसभा सभागृहात मांडण्यात आली, त्यापैकी १६ विधेयकांना दोन्ही बाजूने चर्चेनंतर मंजुरी देण्यात आली. विधानपरिषदेतून आधीच मंजूर झालेल्या ४ सरकारी विधेयकांनाही विधानसभा सभागृहाने संमती दिली, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या व्यतिरिक्त २१ गैरसरकारी (प्रायव्हेट मेंबर्स) विधेयके सदस्यांकडून सादर करण्यात आली, त्यांपैकी ८ विधेयकांना सभागृहाने मंजुरी दिल्याचे लोकमत आणि इतर वृत्तांतांनी स्पष्ट केले. काही अहवालांनुसार, दोन्ही सभागृहांत मिळून एकूण सरकारी विधेयकांची संख्या २० पर्यंत पोहोचली होती, परंतु विधानसभा पातळीवर मंजूर झालेल्या विधेयकांची मुख्य संख्या १६ एवढी होती.
या काळात ६ अध्यादेशही दोन्ही सभागृहांसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते, असे स्वतंत्र वृत्तांतांत नमूद करण्यात आले आहे. हिवाळी अधिवेशनात विविध क्षेत्रांशी संबंधित – वित्त, नागरी विकास, जलसंपदा, शिक्षण, आरक्षण अंमलबजावणी व नगरपालिका निवडणूक सुधारणा – अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विधेयक आणि प्रस्तावाद्वारे निर्णय घेण्यात आल्याचे देखील अहवालांमधून समोर आले.
प्रश्नोत्तर, लक्षवेधी आणि नियमांखालील चर्चा
अधिवेशनादरम्यान एकूण ७,२८६ तारांकित प्रश्न प्राप्त झाले होते. त्यापैकी २१५ प्रश्नांना सभागृह अध्यक्षांनी मान्यता दिली आणि त्यापैकी २७ महत्त्वाच्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष सभागृहात उभे राहून चर्चा झाली, असे नार्वेकर यांनी सांगितले. १,८६८ लक्षवेधी सूचनांमधून २९९ सूचनांना मान्यता देण्यात आली आणि त्या आधारे विविध विभागांकडून उत्तरं आणि चर्चा नोंदवली गेली.
नियम २७ अंतर्गत २७ प्रस्ताव सभागृहाकडे आले, मात्र वेळेअभावी किंवा इतर प्राधान्यांमुळे एकाही प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही, असे अहवालात नमूद आहे. नियम २९३ अंतर्गत आलेल्या २ प्रस्तावांना मात्र मान्यता देऊन त्यावर सभागृहात चर्चा घेण्यात आली. या अधिवेशनात एकूण १२ शोकप्रस्ताव मांडले गेले आणि मान्यवर व्यक्तींना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सदस्यांनी ‘वंदे मातरम्’चे सामूहिक गायन करून अधिवेशनाचा समारोप केला, असे वृत्तांत सांगतात.
उपस्थितीचा हिशोब – ७५.९४ टक्के सरासरी
सदस्यांच्या उपस्थितीच्या दृष्टीनेही हे अधिवेशन तुलनेने समाधानकारक ठरल्याचे अध्यक्ष नार्वेकर यांनी सांगितले. त्यांच्याद्वारे मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, सभागृहाची कमाल उपस्थिती ९०.८० टक्क्यांपर्यंत नोंदली गेली, तर किमान उपस्थिती ४३.८५ टक्क्यांपर्यंत खाली गेली. तरीदेखील संपूर्ण सात दिवसांच्या अधिवेशनात दररोजची सरासरी उपस्थिती ७५.९४ टक्के इतकी राहिल्याचे त्यांनी नमूद केले. हे प्रमाण मागील काही अधिवेशनांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे काही विश्लेषकांनी अधोरेखित केले आहे.
काही राष्ट्रीय माध्यमांनी याच अधिवेशनातील उत्पादकतेची तुलना इतर राज्ये आणि लोकसभेच्या अलीकडील अधिवेशनांशी करताना, फक्त १० मिनिटांचा वेळ गदारोळ किंवा स्थगितीमुळे वाया गेला, हे विशेष अधोरेखित केले. महाआयुती सरकार आणि विरोधक दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी सहकार्याचा सूर ठेवल्याने, अधिवेशन प्रामुख्याने सुरळीत पार पडल्याचे स्पीकरने गौरवोद्गार काढल्याचेही वृत्तांतांमध्ये दिसते.
हिवाळी अधिवेशनानंतर पुढील अधिवेशनाचा कार्यक्रम
अधिवेशनाचा समारोप करताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषद सभापती राम शिंदे यांनी राज्यपालांचा अधिवेशन स्थगित करण्याबाबतचा संदेश सभागृहात वाचून दाखवला. पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून मुंबईत होईल, असा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे वृत्तसंस्था PTI आणि इतर माध्यमांनी कळवले आहे. या अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय तरतुदींशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, शेतकरी प्रश्न आणि आरक्षणासारखे महत्त्वाचे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्टीने या सात दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनाला “उत्पादक आणि तुलनेने शांत” असा एकूणच आढावा देण्यात आला. मागील काही वर्षांत अधिवेशनातील कामकाजात गदारोळ, स्थगिती, घोषणाबाजीचा वेळ वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, केवळ १० मिनिटांच्या व्यत्ययासह ७२.३५ तासांचं कामकाज होणं हे विधायक परंपरेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.
५ FAQs
प्रश्न १: नागपूर हिवाळी अधिवेशनात एकूण किती तास कामकाज झाले?
उत्तर: विधानसभा अध्यक्षांच्या मते, सात दिवसांत एकूण ७२ तास ३५ मिनिटे (७२.३५ तास) कामकाज झाले आणि दररोज सरासरी १०.२२ तास सभागृह चालले.
प्रश्न २: किती सरकारी विधेयके मांडली आणि किती मंजूर झाली?
उत्तर: हिवाळी अधिवेशनात १८ सरकारी विधेयके मांडण्यात आली, त्यापैकी १६ विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली; तसेच विधानपरिषदेतून मंजूर झालेल्या ४ विधेयकांनादेखील मान्यता देण्यात आली.
प्रश्न ३: गैरसरकारी (प्रायव्हेट मेंबर) विधेयकांची स्थिती काय?
उत्तर: एकूण २१ गैरसरकारी विधेयके सदस्यांनी सादर केली, त्यापैकी ८ विधेयकांना सभागृहाने मंजुरी दिली, असे अधिकृत आढाव्यात नमूद आहे.
प्रश्न ४: प्रश्नोत्तर आणि लक्षवेधी संदर्भात मुख्य आकडे कोणते?
उत्तर: अधिवेशनादरम्यान ७,२८६ तारांकित प्रश्न प्राप्त झाले, त्यापैकी २१५ प्रश्नांना मान्यता मिळाली आणि २७ प्रश्नांवर प्रत्यक्ष सभागृहात चर्चा झाली; १,८६८ लक्षवेधीतून २९९ सूचनांना संमती देण्यात आली.
प्रश्न ५: सदस्यांची उपस्थिती आणि पुढील अधिवेशनाचा कार्यक्रम काय?
उत्तर: सदस्यांची कमाल उपस्थिती ९०.८० टक्के, किमान ४३.८५ टक्के आणि सरासरी ७५.९४ टक्के होती; हिवाळी अधिवेशनानंतर पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून मुंबईत होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
Leave a comment