१९ डिसेंबरला ‘एपस्टीन फाइल’ उघडणार; भारतात सत्ताबदलाची शक्यता? चव्हाणांचे भाकीत धक्कादायक

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दावा केला की १९ डिसेंबरला उघड होणाऱ्या ‘एपस्टीन फाइल’च्या गोपनीय कागदपत्रांत ३ भारतीय आजी-माजी खासदारांची नावे आहेत; म्हणूनच मोदी हतबल असून, जागतिक राजकारणात उलथापालथ होऊ शकते, असा त्यांचा इशारा. अणुऊर्जेतील खासगीकरणावरही त्यांनी केंद्राला धारेवर धरले

ट्रम्पने दबावात येऊन फाइल्स उघडल्या? मोदींच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चव्हाणांचा थेट वार

पुणे – अमेरिकेतील कुख्यात उद्योगपती जेफ्री एपस्टीन आणि त्याच्या तथाकथित “फाइल्स”मुळे जगभरात राजकीय भूकंप होऊ शकतो, असा दावा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुन्हा एकदा ठळकपणे मांडला आहे. एपस्टीनवर मानवी तस्करी, अल्पवयीन मुलींचे शोषण, हनी ट्रॅपसारखे गंभीर गुन्हे होत असल्याचे प्रकरण २०१९ पासूनच चर्चेत आहे; मात्र त्याच्याशी संबंधित अनेक कागदपत्रे आणि पुरावे अद्याप गोपनीय स्वरूपात ठेवण्यात आले होते.​

चव्हाण यांनी श्रमिक पत्रकार संघात झालेल्या एका वार्तालाप कार्यक्रमात सांगितले की, अमेरिकेच्या कॉंग्रेसने “Epstein Files Transparency Act” नावाचा कायदा मंजूर केला असून, या कायद्यानुसार न्याय विभागाला ३० दिवसांच्या आत एपस्टीनशी संबंधित सर्व फाइल्स सार्वजनिक करण्याची कायदेशीर सक्ती आहे. हा कायदा नोव्हेंबर १९, २०२५ रोजी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सही करून अधिनियमित केला आणि ३० दिवसांचा कालावधी संपत असल्यामुळे १९ डिसेंबर रोजी या फाइल्स सार्वजनिक करणे बंधनकारक आहे, असा त्यांचा दावा आहे.​

या फाइल्समध्ये अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, उद्योगपती बिल गेट्स, ब्रिटनचा प्रिन्स अँड्र्यू यांच्यासह जगातील अनेक उच्चपदस्थ नेत्यांची नावे असल्याचे विविध अहवालांमध्ये समोर आले आहे. चव्हाण यांच्या म्हणण्यानुसार, “या गुप्त कागदपत्रांत भारतातील दोन विद्यमान आणि एका माजी खासदाराचे नाव असल्याचा उल्लेख काही आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतून आणि सोशल मीडियावरच्या चर्चांत होत आहे.” त्यांनी नावे जाहीर केली नसली, तरी “जेव्हा ही कागदपत्रे पूर्णपणे उघड होतील, तेव्हा भारतातही मोठी राजकीय उलथापालथ होऊ शकते” असा इशारा त्यांनी दिला.​

“म्हणूनच मोदी हतबल” – एपस्टीन फाइल आणि देशांतर्गत राजकारण जोडण्याचा प्रयत्न?

चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर “एका महिन्यात देशाला मराठी पंतप्रधान मिळू शकतो” असा इशारा दिला होता. या विधानावरून मोठी राजकीय चर्चा रंगली. त्याबद्दल स्पष्टीकरण देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, हे भाकीत त्यांच्या राजकीय विश्लेषणावर आणि एपस्टीन फाइल्स १९ डिसेंबरला उघड होणार या तथ्यावर आधारित आहे. “या फाइल्समध्ये जगातील अनेक पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष पातळीवरील नेत्यांची माहिती असल्याने जागतिक राजकारणात बदल होऊ शकतो. त्या पार्श्वभूमीवर भारतातही पंतप्रधान बदलाची शक्यता नाकारता येत नाही,” असे ते म्हणाले.​

लोकमतला दिलेल्या माहितीत त्यांनी भारतातील ३ आजी-माजी खासदारांच्या नावांचा उल्लेख “गोपनीय कागदपत्रांमध्ये असण्याची शक्यता” म्हणून केला असून, यामुळेच “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हतबल आहेत” असा राजकीय आरोप चव्हाण यांनी केला आहे. त्यांचा दावा असा की, ही माहिती अमेरिकेत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसारित झाल्याने भारतीय सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढू शकतो आणि म्हणूनच सरकार काही बाह्य धोरणात्मक निर्णयांत मागे हटताना दिसत आहे.​

जेफ्री एपस्टीन प्रकरण काय आहे?

जेफ्री एपस्टीन हा अमेरिकन अब्जाधीश पैसा व्यवस्थापक, जो उच्चभ्रू समाजातील नेत्यांशी, राजकारण्यांशी आणि उद्योगपतींशी संबंध ठेवण्यासाठी ओळखला जात होता. २०१९ मध्ये अल्पवयीन मुलींची मानवी तस्करी आणि लैंगिक शोषण या गुन्ह्यांखाली त्याला अटक झाली; मात्र तुरुंगात असताना त्याने आत्महत्या केल्याचे अधिकृत नोंदीत नमूद आहे. या प्रकरणातील “फ्लाइट लॉग्स”, खाजगी बेटावरचे ये-जा रेकॉर्ड, वित्तीय व्यवहार आणि संभाव्य ब्लॅकमेलिंग मटेरियल यांसारख्या अनेक गोष्टी आजपर्यंत पूर्णपणे सार्वजनिक झालेल्या नाहीत. या सर्व माहितीला “एपस्टीन फाइल्स” या नावाने ओळखले जाते.​

“Epstein Files Transparency Act” नुसार, अमेरिकेचा ऍटर्नी जनरलला या सर्व फाइल्स रेडॅक्शनसह ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे आणि “फक्त लाज, प्रतिष्ठेवर परिणाम किंवा राजकीय संवेदनशीलता” या कारणांवर माहिती दडवता येणार नाही, असे स्पष्टपणे कायद्यात नमूद आहे. तथापि, पीडितांच्या गोपनीयतेला आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका होईल अशी माहिती मात्र लपवण्याची परवानगी आहे.​

“ऑपरेशन सिंदूर” आणि युद्धबंदीचा मुद्दा

लोकमतच्या बातमीनुसार, चव्हाण यांनी असा गंभीर आरोप केला की, “एपस्टीन फाइल्स” सार्वजनिक करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात गेल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाकडून आणि विरोधकांकडूनही दबाव वाढू लागला, म्हणूनच त्यांनी ही कागदपत्रे उघड करण्याचा निर्णय स्वीकारला. त्यांच्या मते, या जागतिक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने “ऑपरेशन सिंदूर” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका संवेदनशील लष्करी कारवाईला अचानक विराम दिला आणि युद्धबंदी मान्य केली. चव्हाण यांच्या या आरोपाबाबत केंद्र सरकारकडून किंवा अमेरिकन पातळीवर अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही, मात्र राजकीय वर्तुळात यावरून तफावतपूर्ण चर्चा सुरू झाली आहे.​

महाराष्ट्रातील राजकारण आणि विरोधी पक्षाची भूमिका

चव्हाण यांनी याच वार्तालापात महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीवरही भाष्य केले. महायुतीला “पाशवी बहुमत” मिळाल्यामुळे विरोधी पक्षाचा आवाज दडपला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला. विधानसभेत संख्याबळ कमी असल्याचा गैरफायदा घेऊन विरोधी पक्षनेतेपद न देणे ही लोकशाहीविरोधी कृती असल्याचे ते म्हणाले. “विरोधक जर जनतेचा आवाज प्रभावीपणे सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचवत नसतील, तर लोकशाहीच्या हत्येत त्यांचाही वाटा असतो,” असे कठोर विधान त्यांनी केले.​

लोकसभा निवडणुकीत अतिआत्मविश्वास आणि जागावाटपातील गोंधळामुळे काँग्रेसला फटका बसला, हेही त्यांनी प्रामाणिकपणे मान्य केले. “काही प्रमाणात युवकांना आणि नव्या मतदारांना जोडण्यात काँग्रेस कमी पडली आहे; आता ते दुरुस्त करण्यासाठी पक्ष संघटनात्मक पातळीवर प्रयत्न करत आहे,” असेही ते म्हणाले.​

अणुऊर्जा निर्मितीत खासगीकरणाला चव्हाणांचा कडवा विरोध

चव्हाण यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या अणुऊर्जा धोरणावरही जोरदार टिकास्त्र सोडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच जाहीर केलेल्या धोरणांतर्गत अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश देण्याची तयारी सुरू आहे. सरकारने हिवाळी अधिवेशनात “Atomic Energy Bill 2025” किंवा नंतर सुधारित स्वरूपात “SHANTI Bill, 2025” मांडण्याची योजना आखली असून, या विधेयकाद्वारे खाजगी आणि परदेशी कंपन्यांनाही अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.​

यावर टीका करताना चव्हाण म्हणाले, “अणुऊर्जा निर्मितीत ‘जितका माल पुरवू तितकेच उत्तरदायित्व’ अशा पद्धतीने खासगीकरण करणे अत्यंत धोकादायक आहे. सुरक्षेचे आणि पर्यावरणाचे प्रश्न, अपघात झाल्यास जबाबदारी कोणाची हे अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. ती जबाबदारी पातळ करून खासगी कंपन्यांना सोडणे योग्य नाही.” काँग्रेस या प्रकारच्या खासगीकरणाला संसदेत आणि जनतेसमोर तीव्र विरोध करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.​

तज्ञांच्या मते, भारताने २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता गाठण्याचे मोठे लक्ष्य ठरवले असून, त्यासाठी खासगी क्षेत्राचे योगदान महत्त्वाचे ठरेल, अशी सरकारची भूमिका आहे. पण अशा कोणत्याही निर्णयात सुरक्षा, अपघात भरपाई, आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन आणि पारदर्शक नियमन यांकडे विशेष लक्ष दिले नाही तर धोका मोठा होऊ शकतो, असा इशारा ऊर्जा तज्ज्ञ देत आहेत.​

FAQs

प्रश्न १: ‘एपस्टीन फाइल्स’ नेमक्या काय आहेत?
उत्तर: जेफ्री एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित न्याय विभाग, न्यायालय, तपास यंत्रणा आणि इतर दस्तऐवजांचा मोठा संच; यात फ्लाइट लॉग्स, आर्थिक व्यवहार, उच्चपदस्थ व्यक्तींशी असलेले संबंध वगैरे माहिती समाविष्ट आहे.​

प्रश्न २: १९ डिसेंबर ही तारीख का महत्त्वाची आहे?
उत्तर: “Epstein Files Transparency Act” नुसार, ट्रम्प यांच्या सहीनंतर ३० दिवसांत म्हणजेच १९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सर्व फाइल्स सार्वजनिक करणे अमेरिकन न्याय विभागाला बंधनकारक आहे.​

प्रश्न ३: पृथ्वीराज चव्हाण नेमका काय दावा करतात?
उत्तर: या गोपनीय कागदपत्रांत भारतातील दोन विद्यमान आणि एका माजी खासदाराचे नाव असल्याचा दावा होत असून, त्यामुळेच मोदी “हतबल” आहेत आणि भारतातही राजकीय उलथापालथ होऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे; मात्र त्यांनी नावे जाहीर केलेली नाहीत.​

प्रश्न ४: अणुऊर्जा खासगीकरणाबाबत सरकार काय करत आहे?
उत्तर: केंद्र सरकारने नवीन अणुऊर्जा विधेयक (SHANTI/Atomic Energy Bill 2025) संसदेत मांडले असून, त्याद्वारे खाजगी कंपन्यांना अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश देण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.​

प्रश्न ५: काँग्रेस आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांची भूमिका काय आहे?
उत्तर: ते या विधेयकाला विरोध करत असून, अणुऊर्जेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात खासगीकरण धोकादायक ठरू शकते, असा त्यांचा इशारा आहे; तसेच एपस्टीन फाइल्सवरून मोदी सरकारचा नैतिक आधार कमकुवत होईल, असा राजकीय दावा ते करत आहेत.​