“हरिश्चंद्र नसून हरामखोर!” संजय राऊतांच्या वक्तव्याने राजकारणात नवा भडका कसा उडाला?

शिवसेना (उद्धव) खासदार संजय राऊत यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून निवडणूक आयोग आणि दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांवर “हरिश्चंद्र नसून हरामखोर” असा तुफानी हल्ला चढवला; कायदा यांच्या कोठीवर नाचतोय, असा आरोप करून नवा वाद पेटवला

“कायदा यांच्या कोठीवर नाचतोय!” संजय राऊतांची तिखट भाषा, निवडणूक आयोगावर थेट हल्लाबोल

संजय राऊतांचा स्फोटक आरोप: “कायदा यांच्या कोठीवर नाचतोय, जोवर दिल्ली आणि निवडणूक आयोगात हरामखोरांचं राज्य आहे”

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चे खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोग आणि दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांवर अत्यंत तीक्ष्ण शब्दांत टीका केली आहे. “आमची अपेक्षा आहे की निवडणूक आयोगाने हरिश्चंद्राच्या भूमिकेत असायला हवे, पण ते हरामखोरांच्या भूमिकेत आहेत. कायदा यांच्या कोठीवर नाचतोय. जोवर दिल्ली आणि निवडणूक आयोगात हरामखोरांचं राज्य आहे, तोवर पक्षांतरबंदी कायदा त्यांच्या कोठीवर नाचवला जाईल,” असे वादग्रस्त विधान त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत केले. त्यांच्या या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून आयोगाच्या निष्पक्षतेवर त्यांनी पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.​​

दिग्विजय सिंहांच्या मागणीवरून सुरू झाला संवाद

राज्यसभेत काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी नुकतेच निवडणूक सुधारणा विषयक चर्चेत पक्षांतरबंदी कायदा (10th Schedule) आणखी मजबूत करण्याची मागणी केली. त्यांनी शिवसेना आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उदाहरण देत पक्षफोड करणाऱ्या आणि पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांना सहा वर्ष निवडणूक लढण्यास बंदी घालावी, असे सुचवले. यावर प्रतिक्रिया देताना राऊत म्हणाले की अशा कठोर तरतुदी आधीच कायद्यात आहेत; अडचण कायद्यात नसून त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांत आहे. “निवडणूक आयोगच हरामखोर असेल, दिल्लीमध्ये हरामखोरांचं राज्य असेल तर कायदा काही करणार कसा?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.​

शिंदे गटाचे ४०–४२ आमदार अपात्र ठरायला हवे होते – राऊत

राऊत यांनी पुढे स्पष्ट केले की संविधानातील १०व्या अनुसूचीप्रमाणे (पक्षांतरबंदी) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले ४०–४२ आमदार “अपात्र ठरायलाच हवे होते”. त्यांच्या मते, हे तरतुदी स्पष्ट असतानाही निवडणूक आयोग आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या आमदारांना “वाचवण्याचा प्रयत्न” केला. “अशा वेळी कायदा काय करणार? कायदा यांच्या कोठीवर नाचतोय, नाचायला लावतायत हे,” असा आरोप करत त्यांनी आयोग आणि न्यायव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने स्पीकरला डिस्क्वालिफिकेशन याचिकांवर वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याची आठवणही विरोधकांनी करून दिली आहे.​

मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि झारखंडचे उदाहरण

पक्षांतरबंदी कायदा कितीही कडक केला तरी सत्ताधाऱ्यांकडून त्याचा गैरवापर व उल्लंघन होतो, असा आरोप राऊतांनी केला. “मध्यप्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासोबत २२–२३ आमदार फुटले आणि काँग्रेस सरकार पाडले गेले; महाराष्ट्रात शिवसेना फोडून तसंच झालं; आता झारखंडमधील सरकार पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असे ते म्हणाले. यामुळे मतदारांनी दिलेला कौल आणि जनादेश पायदळी तुडवला जातो, असा दावा त्यांनी केला. हेच मुद्दे अलीकडील संसदीय चर्चेत इतर विरोधी खासदारांनीही उपस्थित करत “लोकांच्या मतांचा आदर करणारा अधिक कडक पक्षांतरबंदी कायदा” करण्याची मागणी केली होती.​

राऊतांचा निवडणूक आयोगावर जुना रोष पुन्हा ताजा

राऊत हे यापूर्वीही मतदार यादीतील घोळ, “महाराष्ट्र पॅटर्न” आणि कथित “मॅच फिक्सिंग” या कारणांनी निवडणूक आयोगावर आरोप करत आले आहेत. त्यांनी अनेकदा आयोग “डोळे मिटून बसला आहे” आणि “सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर चालतो” असे वक्तव्य केले होते. या नव्या विधानात त्यांनी हरिश्चंद्र आणि “हरामखोर” अशा तीव्र भाषेचा वापर करून टीकेची पातळी आणखी वाढवली आहे. त्यामुळे आयोगाकडून किंवा सत्ताधारी पक्षांकडून यावर कडक प्रतिक्रिया आणि संभाव्य कायदेशीर कारवाईची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.

५ FAQs

प्रश्न १: संजय राऊतांनी नेमकं काय वादग्रस्त विधान केलं?
उत्तर: त्यांनी म्हटलं, “निवडणूक आयोग हरिश्चंद्राच्या भूमिकेत असायला हवा पण ते हरामखोरांच्या भूमिकेत आहेत” आणि “कायदा यांच्या कोठीवर नाचतोय, जोवर दिल्ली आणि आयोगात हरामखोरांचं राज्य आहे.”​

प्रश्न २: हे विधान कोणत्या संदर्भात करण्यात आलं?
उत्तर: दिग्विजय सिंह यांनी पक्षांतरबंदी कायदा अधिक कडक करण्याची मागणी केल्यानंतर, त्यावर प्रतिक्रिया देताना राऊतांनी 10th Schedule आणि शिंदे गटाच्या अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित केला.​

प्रश्न ३: राऊतांनी किती आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल बोलले?
उत्तर: त्यांच्या मते, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले ४०–४२ आमदार अपात्र ठरायला हवे होते, पण त्यांना वाचवण्यात आले.​

प्रश्न ४: त्यांनी न्यायालयावरही टीका केली का?
उत्तर: होय, त्यांनी “हरामखोर निवडणूक आयोगाने आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना वाचवलं” असा आरोप करत न्यायालयाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.​

प्रश्न ५: या वक्तव्याचा पुढे काय परिणाम होऊ शकतो?
उत्तर: निवडणूक आयोग, सत्ताधारी पक्ष आणि इतर विरोधकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया, शक्य तितकी कायदेशीर/दंडात्मक कारवाई, तसेच पक्षांतरबंदी कायद्यावर आणि आयोगाच्या भूमिकेवर नव्याने राजकीय चर्चा उसळण्याची शक्यता आहे.