Home महाराष्ट्र पोलिस ठाण्यात गोंधळ केल्याचा आरोप, पण… माजी आमदार चरण वाघमारे यांच्यावरचा एफआयआर हायकोर्टानेच रद्द केला!
महाराष्ट्रनागपूर

पोलिस ठाण्यात गोंधळ केल्याचा आरोप, पण… माजी आमदार चरण वाघमारे यांच्यावरचा एफआयआर हायकोर्टानेच रद्द केला!

Share
Mohadi Police Station ‘Ruckus’ Case Fizzles Out
Share

भंडारा जिल्ह्यात आचारसंहितेदरम्यान मिठाई किट वाटप प्रकरणात पोलिस ठाण्यात गोंधळ केल्याचा आरोप होत असलेला माजी आमदार चरण वाघमारे यांच्याविरोधातील एफआयआर मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवत रद्द केला.

मोहाडी पोलिस ठाण्यातील प्रकरण फुसके? मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाचा मोठा निर्णय

माजी आमदार चरण वाघमारे यांच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द; पोलिस ठाण्यात गोंधळ घालण्याचा आरोप फोल

नागपूर : माजी आमदार चरण वाघमारे आणि त्यांच्या पाच समर्थकांवर मोहाडी पोलिस ठाण्यात गोंधळ घातल्याचा गंभीर आरोप करून नोंदवलेला एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवत रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा महत्वाचा निर्णय देत पोलिसांकडून नोंदवलेला गुन्हा न्यायालयाच्या दृष्टीने टिकू शकत नाही, असे स्पष्ट केले.

आरोप काय होते? आचारसंहिता, मिठाई किट आणि पोलिस ठाण्यातील कथित हंगामा

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना भंडारा जिल्ह्यातील मांडेसार (ता. मोहाडी) परिसरात मतदारांना मिठाई, बिस्कीट इत्यादींच्या किट वाटप केल्या जात असल्याची माहिती मोहाडी पोलिसांना ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी रात्री सुमारास मिळाली. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार पोलिसांनी तिथे कारवाई केली. त्या पार्श्वभूमीवर, माजी आमदार चरण वाघमारे हे ७० ते ८० कार्यकर्त्यांसह मोहाडी पोलिस ठाण्यात गेले आणि तिथे पोलिसांशी वाद घालत गोंधळ घातल्याचा आरोप करण्यात आला. याच आरोपाच्या आधारे १२ नोव्हेंबर रोजी वाघमारे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता.

कोण कोण होते आरोपी? राजकारणी, पत्रकार, अधिकारी आणि शेतकरीही यात ओढले

या प्रकरणात केवळ वाघमारेच नव्हे, तर त्यांच्या स्वीय सहायक विजय भुरे, तुमसर पंचायत समिती अध्यक्ष नंदू ऊर्फ चंद्रशेखर रहांगडाले, पत्रकार अमित रंगारी, निवृत्त पशू संवर्धन अधिकारी डॉ. शांताराम चाफले आणि स्थानिक शेतकरी प्रशांत लांजेवार यांच्यावरही गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. म्हणजेच, लोकप्रतिनिधींसोबत स्थानिक जनप्रतिनिधी, पत्रकार आणि अधिकारी वर्गालाही या प्रकरणात ओढण्यात आले होते. आरोप होता की, पोलिस कारवाईला विरोध करण्याच्या हेतूने हे सर्वजण एकत्रितपणे मोहाडी पोलिस ठाण्यात गेले आणि मोठ्याने आरडाओरड करून, दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला.

हायकोर्टाचा निर्णय: एफआयआर ‘अवैध’ का ठरला?

नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणातील गुन्हा आणि एफआयआरच्या नोंदणीची पार्श्वभूमी पाहिल्यानंतर त्याला कायदेशीरदृष्ट्या टिकाव नसल्याचे नमूद केले. निवडणूक काळात आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित करणे, पोलिसांकडे स्पष्टीकरण मागणे किंवा प्रतिनिधी म्हणून ठाण्यात जाणे हे स्वतः गुन्हा ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले, असा कायदेशीर सूत्रांचा सारांश समजतो. त्यामुळे, या प्रकरणात जबरदस्तीने गुन्हेगारी रंग देऊन एफआयआर नोंदवला गेला आणि तो “अत्यंत गैरवाजवी” असल्याचे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने वाघमारे आणि अन्य सर्व सहआरोपींविरुद्धची कारवाई रद्द करण्याचे आदेश दिले.

राजकीय आणि स्थानिक पातळीवरील प्रतिसाद

फैसला आल्यानंतर चरण वाघमारे समर्थकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आणि “हा विजय केवळ व्यक्तीचा नसून, विरोधी आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या यंत्रणेवरचा झटका आहे” असा सूर लावला. स्थानिक राजकीय वर्तुळातही हा निकाल चर्चेचा विषय ठरला. विरोधकांनी पोलिसांवर आरोप केला की, आचारसंहितेच्या नावाखाली विरोधी नेत्यांना गप्प बसवण्यासाठी अनेकदा अशा प्रकारचे प्रकरणे मुद्दाम तयार केली जातात. तर काही कायदेपंडितांच्या मते, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पोलिसांनी राजकीय दबावाखाली एफआयआर नोंदवताना अधिक काळजी घ्यावी, असा स्पष्ट संदेश गेला आहे.

५ FAQs

प्रश्न १: चरण वाघमारे यांच्याविरुद्धचा एफआयआर कोणत्या प्रकरणात नोंदला होता?
उत्तर: भंडारा जिल्ह्यातील मांडेसार येथे आचारसंहितेदरम्यान मिठाई-किट वाटप प्रकरणावरून मोहाडी पोलिस ठाण्यात गोंधळ घातल्याच्या आरोपावरून.

प्रश्न २: या प्रकरणात किती जणांवर गुन्हा नोंदवला होता?
उत्तर: माजी आमदार वाघमारे यांच्यासह एकूण सहा जणांवर – स्वीय सहायक, पंचायत समिती अध्यक्ष, पत्रकार, निवृत्त अधिकारी आणि शेतकरी – गुन्हा नोंदवला होता.

प्रश्न ३: उच्च न्यायालयाने एफआयआर का रद्द केला?
उत्तर: न्यायालयाने हा एफआयआर कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नाही, अवैध आणि प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे मानून रद्द केला.

प्रश्न ४: हा निर्णय कुणी दिला?
उत्तर: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके आणि नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने.

प्रश्न ५: या निर्णयाचा काय संदेश जातो?
उत्तर: आचारसंहिता आणि पोलिस कारवाईच्या नावाखाली विरोधकांना लक्ष्य करण्याचे प्रकार उच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणार नाहीत, असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून दिसतो

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

पुणे PMC मध्ये ६५००+ अर्ज विकले? कोथरूडमध्ये धुमाकूळ, कसबा कमकुवत

पुणे महापालिका निवडणुकीत ४ दिवसांत ६४३७ उमेदवारी अर्ज विकले, शुक्रवारी २६६४. कोथरूड-बावधनमध्ये...

दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? सुप्रिया सुळे म्हणाल्या अंतिम प्रस्तावाची प्रतीक्षा

सुप्रिया सुळे स्पष्ट: दोन्ही राष्ट्रवादीमध्ये अजून ठरले नाही, अंतिम प्रस्तावावर निर्णय. MVA...

अजित पवार NCP चे ४० स्टार प्रचारक: मुंडे-मलिक इन, कोकाटेंना का वगळले?

अजित पवार NCP ने महापालिका निवडणुकीसाठी ४० स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर. अजित...

राष्ट्रवादी सोडून जगताप काँग्रेसमध्ये, सपकाळ म्हणाले लोक सत्तेसाठी जातात पण हे विचारांसाठी?

प्रशांत जगताप आणि राष्ट्रवादी पदाधिकारी काँग्रेसमध्ये प्रवेश. हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले लोक उगवत्या...