सुप्रीम कोर्टाने माणिकराव कोकाटेंच्या २ वर्ष कारावासाला स्थगिती दिली, आमदारकी अपात्र होणार नाही. सदनिका हडप प्रकरणात हायकोर्टाने नकार दिला होता. मुकूल रोहतगी वकिल, राज्य सरकारला नोटीस.
२ वर्ष कारावास थांबला, MLA पद सुरक्षित: कोकाटे प्रकरणात मुकूल रोहतगींचा जादू कसा चालला?
माणिकराव कोकाटे प्रकरण: सुप्रीम कोर्टाने २ वर्ष शिक्षेला स्थगिती, आमदारकी सुरक्षित
महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवणाऱ्या माणिकराव कोकाटे प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. शासकीय सदनिका हडपण्याच्या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांना दोषी ठरवून २ वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. मुंबई हायकोर्टानेही स्थगितीस नकार दिला होता. मात्र सुट्टीच्या कालावधीत व्हेकेशन बेंचने कोकाटे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत शिक्षेला स्थगिती दिली. आमदारकीवर कोणताही परिणाम होणार नाही असे कोर्टाने स्पष्ट केले. वकील मुकूल रोहतगींनी युक्तिवाद केला. राज्य सरकारला नोटीस जारी.
कोकाटे प्रकरणाचा पूर्ण क्रमवार इतिहास
सत्र न्यायालयाने सदनिका हडपल्याबाबत बनावट कागदपत्रे सादर केल्याबद्दल कोकाटे दोषी ठरवले. २ वर्ष शिक्षा आणि अटकेचे आदेश. कोकाटे रुग्णालयात दाखल झाले, अँजिओप्लास्टी झाली. हायकोर्टात जामीन मंजूर, पण स्थगिती नाकारली. सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. व्हेकेशन बेंचने (सुट्टी बेंच) सुनावणी करत स्थगिती दिली. खासगी याचिकाकर्त्यांचा विरोध फेटाळला.
सुप्रीम कोर्टाचे निर्णयाचे तपशील आणि युक्तिवाद
कोर्टाने म्हटले, “शिक्षा बदला नाही तर सुधारणेसाठी. सुनावणीपर्यंत स्थगिती.” मुकूल रोहतगींनी कायद्याचे पैलू मांडले. राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश. आमदारकी अपात्र होणार नाही – हे स्पष्ट. कोर्टाने कायद्यातील संकल्पना पाहावी लागेल असेही सांगितले. सुनावणी लवकर होईल.
मंत्रिपद राजीनाम्याची पार्श्वभूमी
शिक्षेनंतर कोकाटेंनी क्रीडा व अल्पसंख्याक विकास खाती सोडल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे गेल्या. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी आदेश दिला. विरोधकांनी राजीनामा मागितला होता. आता MLA पद सुरक्षित, मंत्रिपद परत शक्य?
महाराष्ट्र राजकारणातील प्रभाव आणि NCP ची स्थिती
कोकाटे हे NCP (अजित पवार गट) चे आमदार. प्रकरणाने अजित गटाला धक्का. सुप्रीम कोर्ट निर्णयाने दिलासा. महायुतीत स्थैर्य. MVA कडून टीका होईल. पुणे-नागपूरसारख्या भागांत प्रभाव.
५ FAQs
१. सुप्रीम कोर्टाने काय निर्णय दिला?
कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती, MLA अपात्र नाही.
२. प्रकरण कशाचे?
शासकीय सदनिका हडपणे, बनावट कागद.
३. हायकोर्टाने काय केले?
जामीन मंजूर, स्थगिती नाकारली.
५. मंत्रिपद काय झाले?
राजीनामा, अजित पवारांकडे खाती.
Leave a comment