बोनस बोगस शेतकऱ्यांना गेला, खरीप हंगामात १३ संस्था रडारवर? गोंदिया घोटाळ्याचे सत्य काय?

गोंदिया सालेकसा तालुक्यात धान बोनस घोटाळा उघडला, १.१३ कोटींची फसवणूक. बोगस शेतकरी, अकृषक जमिनीवर उचल. ३ संस्थांच्या २८ संचालकांवर गुन्हे, लोकमतने उघड केले

अग्रवाल कुटुंबासह २८ संचालकांवर गुन्हे? धान बोनसची उचल कशी केली, बीम पोर्टलचा गोंधळ?

गोंदिया धान बोनस घोटाळा: बोगस शेतकरी आणि अकृषक जमिनीवर १.१३ कोटींची फसवणूक

गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यात धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या बोनस रकमेचा कोटींचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. बोगस शेतकऱ्यांच्या नावाने, अकृषक जमिनी कृषक दाखवून आणि दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावाने उचल करून शासनाची १ कोटी १३ लाख ८६ हजार रुपयांची फसवणूक झाली. लोकमतने हे प्रकरण उघड केल्यानंतर शासनाने चौकशी करून २४ डिसेंबरला तीन धान खरेदी संस्थांच्या २८ संचालकांवर सालेकसा पोलिसात गुन्हा दाखल केला.​

घोटाळ्याचा पूर्ण क्रम आणि पद्धत

खरीप हंगामात शासन प्रतिहेक्टर बोनस देते. बीम पोर्टलवर सातबारा, नमुना ८ जोडून नोंदणी आवश्यक. आरोपींनी:

• अकृषक जमिनी कृषक दाखवल्या.
• मूळ शेतकऱ्यांचे सातबारा दुसऱ्याच्या नावे.
• वारसदार नावे बनावट.
  तीन संस्थांनी बोनस उचलला: रामाटोला (६३.७५ लाख), कोटजभोरा (३०.५६ लाख), गिरोला (१९.५५ लाख). पुरवठा निरीक्षक सतीश डोंगरे यांच्या अहवालावर गुन्हा.​

२८ आरोपी संचालक कोण आहेत?

मानव बहुउद्देशीय (रजि.१११०): कैलास अग्रवाल, विनोद अग्रवाल इ. (७).
सालेकसा भात गिरणी (रजि.११३): बाबूलाल उपराडे, मनोज इडपाते इ. (१०).
कावेरी शेती (रजि.१०९७): सावलराम बहेकार, डिगीराम मेश्राम इ. (११).
कलम ३१८(४), ३१६(२), ३३६(३), ३४०(२), ३(५) भान्यासं.​

लोकमतचे expose आणि शासन कारवाई

लोकमतने RTI मधून १३ संस्थांचा ६ कोटी घोटाळा उघडला. शासनाने १५ दिवसांत चौकशीचे आदेश. ३ संस्थांवर गुन्हा, उरलेल्या तपासात. सालेकसा तहसील कार्यालयाने अहवाल दिला.​

धान बोनस योजनेचे नियम आणि भ्रष्टाचार

शासनाकडून खरीप धान उत्पादकांना हेक्टरनुसार बोनस (२०२४: ₹५०००+). बीम पोर्टलवर आधार, सातबारा अनिवार्य. विदर्भात साखर, धान घोटाळे सामान्य. NCRB: महाराष्ट्रात शेतकरी अनुदान फसवणूक २०% वाढ.​

सालेकसा तालुक्यातील १३ संस्था रडारवर

RTI नुसार १३ संस्थांनी ६ कोटी उचलले. चौकशीत ३ तिळपडल्या. उरलेल्या तपासात. गोंदिया विदर्भातील सहकारी संस्था घोटाळ्यांचे हॉटस्पॉट.​

कायदेशीर कारवाई आणि IPC कलमे

कलम ४२० (फसवणूक), ४६७ (फॉर्जरी), ४६८ (फॉर्जरीचा हेतू), ४६९ (नुकसान हेतू), ३४ (संगनमत). सालेकसा PS मध्ये FIR. EOW ला हात लावण्याची शक्यता.​

विदर्भ सहकारी घोटाळ्यांची पार्श्वभूमी

२०२४ मध्ये विदर्भात १००+ सहकारी फसवणूक प्रकरणे. धान-सोयाबीन बोनसवर लक्ष. शासनाने ऑडिट वाढवले. ICMR: शेतकरी अनुदानावर अवलंबून.​

शासन योजना आणि उपाय

PM किसान, धान बोनस डिजिटल ट्रॅकिंग. आधार लिंकिंग कठोर. पण ग्रामीण भागात सातबारा गोंधळ. जागरूकता आवश्यक.

५ FAQs

१. गोंदिया घोटाळा काय?
धान बोनस बोगस शेतकऱ्यांना, १.१३ कोटी फसवणूक.​

२. किती संचालक अडकले?
२८, तीन संस्थांतून.​

३. कशी फसवणूक?
अकृषक जमीन कृषक, बनावट सातबारा.​

४. कोण उघडले?
लोकमत RTI ने, शासन चौकशी.​

५. इतर संस्था?
१३ पैकी ३ वर गुन्हे, उरलेल्या तपासात.​