मतदानासाठी पूर्ण सुटी न दिल्यास खासगी कंपन्यांवर कारवाई? पिंपरी कामगार उपायुक्तांचा इशारा काय सांगतो?

पीएमसी निवडणूक २०२६ साठी १५ जानेवारीला सार्वजनिक सुटी. खासगी कंपन्या सुटी न दिल्यास कारवाई, अपर कामगार आयुक्तांनी इशारा. कर्मचाऱ्यांनी तक्रार करावी. 

१५ जानेवारीला दुकाने-कारखाने चालू ठेवले तर दंड? पीएमसी मतदान नियमांचा उल्लंघन कोण भागवेल?

पीएमसी निवडणूक २०२६: मतदानासाठी सुट्टीचा नियमभंगावर कडक कारवाई

पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १५ जानेवारीला गुरुवार रोजी संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात सार्वजनिक सुटी जाहीर झाली आहे. याचा अर्थ सर्व शासकीय, खासगी कार्यालये, कारखाने, आयटी कंपन्या, दुकाने, मॉल्स बंद राहतील. पण काही आस्थापना सुट्टी न देता काम चालवत असतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल असा स्पष्ट इशारा पिंपरी चिंचवड कामगार उपायुक्त निखिल वाळके यांनी दिला आहे. मतदारांना मतदानाचा पूर्ण हक्क मिळावा यासाठी हा नियम आहे, आणि कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुटी देणे बंधनकारक.​

मतदान सुट्टीचे नियम काय सांगतात?

भारतीय निर्वाचन संहिता आणि महाराष्ट्र कामगार कायद्यानुसार, मतदानाच्या दिवशी सर्व कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुटी द्यावी लागते. हे खासगी आणि शासकीय दोन्ही आस्थापनांसाठी लागू आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत पूर्ण सुटी शक्य नसेल तर किमान २ ते ३ तासांची सवलत द्यावी. उदाहरणार्थ, रुग्णालये, अग्निशमन दल, वीज पुरवठा सारख्या आवश्यक सेवांसाठी विशेष तरतुदी आहेत. पण सामान्य कारखाने, आयटी पार्क्स, रिटेल शॉप्सना सुटी द्यावीच लागेल. कामगार उपायुक्त कार्यालयाने स्पष्ट सांगितले, नियमभंग आढळल्यास तक्रारींसाठी थेट संपर्क साधावा.​

कायदेशीर तरतुदी आणि दंडावली

महाराष्ट्र शॉप्स अँड इस्टॅब्लिशमेंट्स अॅक्ट १९४८ च्या कलम १३५ नुसार, मतदान सुट्टी न देणाऱ्या मालकांवर ५०० ते ५,००० रुपयांचा दंड होऊ शकतो. पुन्हा भंग केल्यास १०,००० पर्यंत आणि न्यायालयीन कारवाई. गेल्या वर्षी पीएमसी निवडणुकीत २० हून अधिक कंपन्यांवर कारवाई झाली होती. पुणे आयटी सेक्टरमध्येही असे प्रकार घडले, ज्यातून कर्मचारी तक्रार करून न्याय मिळवले. कामगार विभागाने हेल्पलाइन आणि ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे.​

पीएमसी निवडणुकीचा पार्श्वभूमी आणि मतदार आकडेवारी

पीएमसी निवडणूक २०२६ ही पुण्यातील सर्वात मोठी स्थानिक निवडणूक आहे. ४४ लाख पुरुष आणि ४१ लाख महिला मतदार आहेत. एकूण ८५ लाख मतदारांसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार, निकाल १६ तारखेला. प्रचार १३ जानेवारीला संपला, १२,००० पोलिस तैनात. भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना गटांत मुख्य लढत. महिलांसाठी स्पेशल घोषणा – मोफत बस, क्लिनिक्स, लाडकी बहीण योजना विस्तार. सुट्टीमुळे मतदार टर्नआऊट वाढेल अशी अपेक्षा.​

कर्मचाऱ्यांचे अनुभव आणि तक्रारी

अनेक आयटी कर्मचारी सांगतात, “कंपनी सुट्टी देते पण वर्क फ्रॉम होम लावते.” कारखान्यांत ओव्हरटाइम चालू ठेवले जाते. गेल्या निवडणुकीत पिंपरी भागात १० तक्रारी आल्या, ७ वर कारवाई. कामगार संघटना म्हणतात, सुट्टीचा हक्क मतदार हक्काशी जोडला आहे. पुणे सारख्या शहरात जागरूकता मोहिमा राबवाव्यात.​

राजकीय पक्षांची भूमिका आणि घोषणापत्र

भाजपने लाडकी बहीणसाठी मालमत्ता कर सवलत, शिंदेसेनेने स्पेशल बस, काँग्रेसने मोफत पीएमपी प्रवास, राष्ट्रवादीने २०० जिजाऊ क्लिनिक्सची घोषणा. हे मुद्दे मतपेटीत परिणाम करतील. सुट्टी नियम पालन हे पक्षांच्या जागरूकतेचे परीक्षण.​

महिल मतदारांचा प्रभाव आणि अपेक्षा

महिला मतदारांची संख्या जवळपास पुरुषांइतकी. पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक हे त्यांचे मुख्य मुद्दे. घोषणापत्रात आरोग्य शिबिरे, सीझर टाळणे, बाळंतपण मार्गदर्शन यांचा उल्लेख. सुट्टीमुळे घरगुती काम आणि मतदान संतुलित होईल.​

५ मुख्य कारणे सुट्टी का महत्त्वाची

• मतदार हक्क: प्रत्येकाला मतदानाची संधी.
• आर्थिक सुरक्षितता: भरपगारी सुटी.
• कायदेशीर बंधने: दंड आणि कारवाई.
• टर्नआऊट वाढ: गेल्या निवडणुकीत ५०%+ .
• सामाजिक जबाबदारी: लोकशाही मजबूत.

कामगार उपायुक्तांचे आवाहन: तक्रार करा, न्याय मिळवा. पीएमसी निवडणूक ही पुण्याच्या भविष्याची आहे, प्रत्येक मत मोलाचे.​

५ FAQs

१. पीएमसी निवडणुकीसाठी सुट्टी कधी?
१५ जानेवारी गुरुवारला संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात सार्वजनिक सुटी. सर्व आस्थापनांना लागू.​

२. खासगी कंपनी सुट्टी न दिली तर काय?
कामगार उपायुक्त कार्यालयात तक्रार. दंड ५०० ते ५००० रुपये, पुन्हा भंगावर जास्त.​

३. अपवाद काय आहेत?
आवश्यक सेवा (रुग्णालय, वीज) साठी २-३ तास सवलत. पूर्वलिखित परवानगी आवश्यक.​

४. पीएमसी मतदार किती?
४४ लाख पुरुष, ४१ लाख महिला. एकूण ८५ लाख. निकाल १६ जानेवारी.​

५. तक्रार कशी करावी?
अपर कामगार आयुक्त किंवा उपायुक्त कार्यालय, ऑनलाइन पोर्टल किंवा हेल्पलाइनवर.