पुणे कोर्टात सावरकर बदनामी खटल्यात राहुल गांधींच्या वतीने न्यायालयीन प्रक्रियेवर लेखी आक्षेप. नवीन पेनड्राइव्ह आणि कागदपत्रांमुळे वाद, सुनावणी ६ फेब्रुवारीला स्थगित.
राहुल गांधींचा सावरकर खटला: अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन? पुढील सुनावणी काय घडवून आणेल?
सावरकर बदनामी खटला: राहुल गांधींच्या वतीने न्यायालयीन प्रक्रियेवर लेखी आक्षेप
पुण्यातील खास MP/MLA न्यायालयात सावरकर बदनामी खटल्याने नवे वळण घेतले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या मार्च २०२३ लंडन स्पीचमुळे सुरू झालेल्या या खटल्यात फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांची मुख्य साक्ष नोंदवली गेली. पण साक्षीदरम्यान अचानक दोन पेनड्राइव्ह आणि नवीन कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली. मूळ तक्रारीत याचा उल्लेख नसल्याने राहुल गांधींचे वकील ॲड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी लेखी हरकत नोंदवली. त्यामुळे उलटतपासणी होण्यापूर्वी खटला तहकूब झाला आणि पुढील सुनावणी ६ फेब्रुवारीला ठरली. हे प्रकरण केवळ बदनामीचे नाही तर न्यायालयीन प्रक्रियेच्या नियमांचे उल्लंघन दाखवते.
खटल्याची पार्श्वभूमी: लंडन स्पीचपासून पुणे कोर्टापर्यंत
२०२३ च्या मार्च महिन्यात लंडनमध्ये अनिवासी भारतीयांसमोर राहुल गांधींनी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्याबद्दल ‘ब्रिटिशांना लिहिलेल्या ११ क्षमायाचना’ असा उल्लेख केला. या १८ मिनिटांच्या भाषणातील एक मिनिटाचा भाग खळबळ माजवला. सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी याला बदनामी मानून पुणे न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल केला. खटला खास सत्र न्यायालयात चालू आहे. आतापर्यंत सात्यकींची मुख्य साक्ष नोंदवली गेली, ज्यात ५ तास सरतपासणी झाली. यू-ट्यूब व्हिडिओ कोर्टात चालवण्यात आला.
नवीन पुराव्यांचा वाद: पेनड्राइव्ह आणि कागदपत्रांचा मुद्दा
मूळ तक्रारीत कुठेही नमूद नसताना साक्षीच्या वेळी दोन पेनड्राइव्ह (यू-ट्यूब लिंक, हॅश व्हॅल्यू, मुद्रित प्रत) आणि कागदपत्रे सादर झाली. बचाव पक्षाने तात्काळ मौखिक आक्षेप घेतला, पण न्यायालयाने फेटाळला. ॲड. मिलिंद पवार यांनी लेखी अर्जात म्हटले:
- हे कायद्याच्या चौकटीबाहेर आहे.
- तक्रारीत नसलेले पुरावे मुख्य साक्षीत आणता येत नाहीत.
- यामुळे अभियोगातील उणिवा भरून काढण्याचा प्रयत्न.
- बचाव पक्षाने कोणतेही हक्क सोडलेले नाहीत.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार (Indian Evidence Act 1872 आणि CrPC 1973), इलेक्ट्रॉनिक पुरावे पूर्वी नोंदवलेले नसतील तर स्वीकारता येत नाहीत.
राहुल गांधींच्या हरकतीचे मुख्य मुद्दे
ॲड. पवार यांच्या अर्जात स्पष्ट म्हटले:
- न्यायालयावर आरोप करणाऱ्या फिर्यादीला साक्ष नोंदवण्याची परवानगी बरोबर नाही.
- बचाव पक्षाच्या न्याय्य सुनावणीचा हक्क (अनुच्छेद २१) धोक्यात.
- नवीन पुरावे आणून अभियोग विस्तारणे बेकायदेशीर.
- मौनसंमती किंवा अप्रत्यक्ष मान्यता दिलेली नाही.
संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येकाला न्याय्य प्रक्रियेचा अधिकार आहे. याचे उल्लंघन झाल्यास खटला बेकायदेशीर ठरतो.
| मुद्दा | फिर्यादीचा दावा | बचाव पक्षाचा आक्षेप | कायदेशीर आधार |
|---|---|---|---|
| पेनड्राइव्ह | मुख्य साक्षीत सादर | मूळ तक्रारीत नाही | Evidence Act 65B |
| यू-ट्यूब लिंक | हॅश व्हॅल्यूसह | पूर्वी सादर नाही | CrPC प्रक्रिया |
| कागदपत्रे | नवीन आणली | उणिवा भरून काढणे | सुप्रीम कोर्ट निकाल |
| सुनावणी | सरतपासणी ५ तास | न्यायालयावर आरोप | अनुच्छेद २१ |
सात्यकी सावरकरांची साक्ष आणि सरतपासणी
मागील सुनावणीत ॲड. संग्राम कोल्हटकर यांनी सात्यकींची मुख्य साक्ष नोंदवली. भाषणाचा व्हिडिओ चालवला गेला. सीडी तांत्रिकदृष्ट्या रिकामाल ठरली होती, त्यामुळे पेनड्राइव्ह वापरल्या गेल्या. बचाव पक्षाने याला विरोध केला, पण कोर्टाने परवानगी दिली. आता उलटतपासणीसाठी तहकूब.
सावरकर-स्पीच वादाचा इतिहास
सावरकरांवर ब्रिटिशांकडून ११ क्षमायाचना लिहिल्याचा आरोप ऐतिहासिक आहे. काँग्रेस नेते याला स्वातंत्र्यलढ्यातील ‘कमकुवतपणा’ म्हणतात, तर हिंदुत्ववादी ‘रणनीती’ म्हणतात. राहुलांचे हे विधान २०२३ पासून राजकीय वादाचा विषय. सुप्रीम कोर्टातही सावरकरांच्या प्रतिमेवर PIL झाली, पण फेटाळली गेली.
राजकीय परिणाम आणि भविष्यात काय?
हा खटला काँग्रेस-भाजप राजकारणात गरम राहिला. राहुल लोकसभा विरोधी नेते म्हणून लक्ष्य. पुढील सुनावणी ६ फेब्रुवारीला. जर आक्षेप मान्य झाला तर साक्ष रद्द होऊ शकते. अन्यथा उलटतपासणी होईल. हे प्रकरण न्याय प्रक्रियेची पारदर्शकता दाखवते.
- मुख्य वाद: नवीन पुरावे कोर्ट प्रक्रियेचे उल्लंघन.
- कायदेशीर आधार: Evidence Act, CrPC, अनुच्छेद २१.
- पुढील टप्पा: ६ फेब्रुवारी उलटतपासणी.
- राजकीय कोन: सावरकर प्रतिमा आणि स्पीच वाद.
न्यायव्यवस्थेची ताकद यातून दिसते. सत्य समोर येईल, पण प्रक्रिया कायद्याची पाळली जाणे आवश्यक.
५ FAQs
१. सावरकर बदनामी खटला कशाबद्दल?
राहुल गांधींच्या २०२३ लंडन स्पीचमधील सावरकरांवर ‘क्षमायाचना’ उल्लेख. सात्यकी सावरकरांनी मानहानीचा दावा दाखल केला.
२. राहुल गांधींचा आक्षेप काय?
मुख्य साक्षीत नवीन पेनड्राइव्ह आणि कागदपत्रे सादर केली गेली, जे मूळ तक्रारीत नाहीत. प्रक्रिया बेकायदेशीर.
३. न्यायालय काय आदेश दिले?
हरकत अर्जानंतर उलटतपासणी तहकूब. पुढील सुनावणी ६ फेब्रुवारी २०२६ ला.
४. अनुच्छेद २१ चा मुद्दा काय?
न्याय्य सुनावणीचा मूलभूत हक्क. नवीन पुराव्यांमुळे बचाव पक्षाला तोटा.
५. खटल्याचा निकाल कधी अपेक्षित?
उलटतपासणीनंतर निकाल प्रक्रिया. वर्षभर किंवा अधिक लागू शकते.
Leave a comment