पुणे जिल्ह्यात ६८ हजार रेशन कार्ड अपात्र? मिशन सुधाराने खरंच लाखो लाखांची बचत होईल का?

पुणे जिल्ह्यात ६८,३०९ अपात्र रेशन लाभार्थी वगळले, एकूण १.३५ लाख संशयास्पद. मिशन सुधार अभियानांतर्गत आधार तपास, बांगलादेशी घुसखोरी उघड. इंदापूरमध्ये सर्वाधिक ११,३३६ कार्ड रद्द! 

मृत-दुबार लाभार्थींमुळे शिधा लुटला जातोय, तहसीलदारांची गंडांतर मोहीम कधी संपेल?

मिशन सुधार अभियान: पुणे जिल्ह्यात ६८ हजार अपात्र रेशन लाभार्थी वगळले

महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘मिशन सुधार अभियानाने’ शिधापत्रिकांच्या यादीत घुसलेल्या अपात्र लाभार्थींवर गंडांतर पडले आहे. पुणे जिल्ह्यात एकूण १ लाख ३५ हजार ११२ संशयास्पद नावे आढळली, त्यापैकी ६८ हजार ३०९ वगळण्यात आल्या. राज्यभर ८८ लाख ५८ हजार ५४० अशी प्रचंड संख्या आहे. केंद्र सरकारने आधार क्रमांक आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या डेटावरून ही यादी तयार केली. पुरवठा निरीक्षक घरोघरी तपासणी करतात, अंतिम निर्णय तहसीलदारांचा. या मोहिमेमुळे खऱ्या गरजूंपर्यंत शिधा पोहोचेल, अशी आशा आहे.​

अपात्र लाभार्थी कोणते प्रकार? आधार तपासातील खासगी रहस्य

केंद्राने CBDT, आधार, वाहन नोंदी यांचा डेटा जोडून संशयास्पद ओळखले. मुख्य प्रकार:

• दुबार आधार क्रमांक असलेले.
• मृत व्यक्तींची नावे अजूनही सक्रिय.
• १०० वर्षांपेक्षा जास्त वयाची ‘जिवंत’ नावे.
• १८ वर्षाखालील एकल लाभार्थी.
• बांगलादेशी घुसखोरी: चुकीचे आधार, परदेशी नागरिकत्व.
• राज्याबाहेरील दुबार नोंदी.

पुणे जिल्ह्यात इंदापूर तालुक्यात सर्वाधिक ११,३३६ नावे गेली. ही मोहीम २०२५ पासून देशभर राबवली जातेय, १.१७ कोटी अपात्र काढले.​

पुणे तालुकानिहाय अपात्र लाभार्थींची पूर्ण यादी

इंदापूर आणि बारामतीत शेतीप्रधान भाग असल्याने दुबार नोंदी जास्त. हवेलीमध्ये शहरीकरणामुळे घुसखोरी संशय.​

मिशन सुधाराची प्रक्रिया: घरी-घरी तपास कसा?

१. केंद्राकडून यादी येते – आधार त्रुटी, दुबार.
२. पुरवठा निरीक्षक घरी जाऊन पडताळणी: जिवंत आहेत का? पात्र आहेत का?
३. शिफारस तहसीलदारांकडे.
४. तहसीलदार अंतिम मंजुरी देतात किंवा रद्द करतात.
५. लाभार्थींना SMS/नोटीस मिळते, अपील करता येते.

२०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्रात १ कोटी+ नावे तपासली. बेंगळुरूमध्ये ४.५ लाख BPL कार्ड रद्द, बचत crores मध्ये.​

राज्यातील आकडेवारी आणि आर्थिक बचत किती?

राज्यात ८८ लाख संशयास्पद पैकी २० लाख+ रद्द. दरमहा ५ किलो धान्य प्रति कार्ड, वर्षाला १२ कोटी किलो+ वाचले. खर्च: २००० कोटी+ बचत. केंद्राने ३० सप्टेंबर २०२५ ही मुदत दिली होती, आता २०२६ पर्यंत चालू. NFSA अंतर्गत खरे गरजूंसाठी रक्कम वाचते.​

बांगलादेशी घुसखोरीचा आरोप: खरे की राजकीय?

काही जिल्ह्यांत आधार त्रुटींमुळे बांगलादेशी घुसखोरीचा दावा. परंतु अनेकदा डेटा एंट्री त्रुटी असते. पुण्यात मावळ, शिरूर सीमावर्ती भागांत संशय. ICMR सारख्या संस्था म्हणतात, डेटा शुद्धीकरण आवश्यक पण भेदभाव नको.​

गरजूंसाठी काय धोका? अपील प्रक्रिया

अपात्र ठरल्यास तहसील कार्यालयात अपील द्या. आधार अपडेट, उत्पन्न पुरावा द्या. ऑनलाइन स्टेटस चेक: mahafood.gov.in वर. एकदा रद्द झाले की शिधा थांबतो, पण NFSA अंतर्गत पुन्हा अर्ज करता येते.​

मागील मोहिमा आणि यश: २०२२-२५ चे धडे

२०२२ मध्ये e-KYC ने लाखो दुबार काढले. २०२५ मध्ये १.१७ कोटी आयकरदाते, कारमालक काढले. महाराष्ट्रात bogus/ghost कार्ड ड्राइव्ह २०१९ पासून.​

५ मुख्य फायदे या मोहिमेचे

• खरा शिधा गरजूंपर्यंत.
• सरकारी खर्च २००० कोटी+ बचत.
• डेटा आधारित पारदर्शकता.
• घुसखोरी रोख.
• डुप्लिकेट संपवून यादी स्वच्छ.

या अभियानाने PDS व्यवस्था मजबूत होईल, पण तपासणी पारदर्शक राहावी.​

५ FAQs

१. मिशन सुधार अभियान काय आहे?
रेशन कार्डातील मृत, दुबार, अपात्र लाभार्थी काढण्याची केंद्र सरकारची मोहीम. आधार डेटावर आधारित, राज्यांत तपासणी सुरू.​

२. पुणे जिल्ह्यात किती नावे रद्द झाली?
६८,३०९ संशयास्पद पैकी, इंदापूरमध्ये ११,३३६ सर्वाधिक. एकूण १.३५ लाख तपासले.​

३. अपात्र कोण?
दुबार आधार, १००+ वय, १८- खाली एकल, घुसखोरी संशयित.​

४. रद्द झाल्यास काय करावे?
तहसीलदारांकडे अपील, आधार अपडेट करा. mahafood.gov.in वर स्टेटस पहा.​

५. किती बचत होईल?
राज्यात २००० कोटी+ वार्षिक, खरा शिधा गरजूंसाठी वाचेल.​