खेड-जुन्नर शेतकऱ्यांचा निधी गायब? मिलिंद मडके यांच्यावर गुन्हा, खरं काय लपलंय?

घोडेगाव: आदिवासी शेतकऱ्यांच्या फळबाग योजनेत ३१ लाख शासकीय निधीचा अपहार. मिलिंद मडके यांच्यावर गुन्हा दाखल. २०१३ पासून अपूर्ण कामे, तक्रारीनंतर तपासात उघडकीस आला घोटाळा.

९० लाख मंजूर, ३१ लाख अपहार: आदिवासी विकास योजनेत भ्रष्टाचार, पोलीस तपास कधी पूर्ण?

शासकीय निधीचा अपहार: आदिवासी शेतकऱ्यांच्या फळबाग योजनेत ३१ लाखांचा घोटाळा

पुणे जिल्ह्यातील घोडेगाव येथे एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाच्या (ITDA) योजनेत मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे. अनुसूचित जमातीच्या दारिद्र्य रेषेखालील शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या दर्जेदार फळबाग लागवड योजनेसाठी मंजूर झालेल्या ९० लाख रुपयांपैकी ३१ लाख ३ हजार २१८ रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे. जुन्नर येथील एका संस्थेचे प्रमुख मिलिंद नामदेव मडके यांच्यावर घोडेगाव पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई ८ जानेवारी २०२६ रोजी झाली. वर्षानुवर्षे अपूर्ण राहिलेली कामे, लाभार्थ्यांच्या तक्रारी आणि वरिष्ठांच्या सूचनेवरून तपासात हा घोटाळा समोर आला.​

फळबाग विकास योजनेची पार्श्वभूमी आणि मंजुरी

सन २०१३-१४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी विकास विभागातून एक महत्वाची योजना सुरू केली. दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जमाती शेतकऱ्यांच्या शेतात आंबा, चिकू, पेरू सारख्या दर्जेदार फळबागा लावण्यासाठी निधी मंजूर झाला. खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यातील ३७ लाभार्थ्यांसाठी एकूण ९० लाख ५४ हजार ९०० रुपये इतका निधी वाटप झाला. जुन्नर येथील संस्थेला हे कामे राबवण्याची जबाबदारी देण्यात आली. योजनेचा उद्देश हा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, बेरोजगारी दूर करणे आणि आदिवासी भागात आर्थिक सक्षमीकरण करणे असा होता. शासन निर्णयानुसार, शेडनेट, रोपे, खते, मजुरीसह सर्व खर्च शासकीय निधीतून भागवला जाणार होता.​

कामे कसे अपूर्ण राहिली? तपासाची सुरुवात

संस्थेने निधी घेतला, पण प्रत्यक्ष कामे अपूर्ण राहिली. २०१९ च्या तपासणीत ३७ पैकी १५ ठिकाणी कामे पूर्णच झालेली नव्हती. लाभार्थ्यांनी २०२१-२२ मध्ये तक्रारी केल्या. वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशाने सखोल चौकशी झाली. त्यात असे उघड झाले:

• शासनाच्या अटी-शर्तींचे उल्लंघन.
• अपूर्ण कामांची रक्कम परत न करणे.
• शासनाची दिशाभूल करणे.

२०२३ ते २०२५ पर्यंत अनेक नोटिसा बजावल्या, पण संस्थेकडून प्रतिसाद नाही. अखेर कायदेशीर कारवाईचे आदेश मिळाले आणि FIR दाखल झाली. सहायक प्रकल्प अधिकारी संदीप पाटील यांनी तक्रार दिली. घोडेगाव PSI सागर पवार तपास करत आहेत.​

मिलिंद मडके यांची भूमिका आणि आरोप

मिलिंद नामदेव मडके हे संस्थेचे प्रमुख. त्यांच्यावर मुख्य आरोप आहे की त्यांनी निधीचा गैरवापर केला. फळबागांसोबतच भाजीपाला शेडनेट उभारणी योजनेतही अनियमितता. लाभार्थी शेतकरी म्हणतात, “आम्हाला रोपे मिळाली नाहीत, शेडनेट उभे नाही. उत्पन्न वाढणार कसे?” पुणे ITDA अंतर्गत अशा योजनांमध्ये पारदर्शकता असावी, पण इथे भ्रष्टाचाराने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.​

महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास योजनांचे प्रमाण आणि समस्या

महाराष्ट्रात १० लाखांहून अधिक अनुसूचित जमाती लोकसंख्या. ITDA पुणे विभागात हजारो लाभार्थी. २०१३ पासून फळबाग योजना राबवली जाते, पण अशा घोटाळे वारंवार समोर येतात.

• २०२४ मध्ये पुणे विभागात ५ कोटींच्या अनियमिततेची चौकशी.
• CAG अहवालानुसार, आदिवासी निधीचा १५% गैरवापर.

आदिवासी शेतकऱ्यांवर परिणाम

खेड-आंबेगाव-जुन्नर हे आदिवासी बहुल भाग. दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना ही योजना मोठी संधी होती. अपहारामुळे:

• उत्पन्न वाढीची संधी गमावली.
• कर्जबाजारी.
• विश्वासघात.

शेतकरी म्हणतात, “शासन निधी आमच्यापर्यंत पोहोचला नाही. आता न्याय कधी?”​

पुणे विभागातील इतर घोटाळे आणि तुलना

पुणे जिल्ह्यात असे अनेक प्रकरणे:

• डेअरी फ्रॉड: १०० कोटींचा गुंतवणूक घोटाळा (ED तपास).
• जमीन घोटाळा: स्टॅम्प ड्युटीत २१ कोटींचे नुकसान.
• डिजिटल अरेस्ट स्कॅम: २ कोटींचा फसवा.

हे प्रकरण त्यापैकीच एक. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाची गरज.​

कायदेशीर प्रक्रिया आणि भविष्य

FIR नंतर संस्थेची मालमत्ता जप्त होऊ शकते. न्यायालयीन तपास, लाभार्थ्यांना नुकसानभरपाई. शासनाने ब्लॅक लिस्टिंगचा विचार. RTI कार्यकर्ते म्हणतात, “सर्व कागदपत्रे उघड झाली पाहिजेत.” तपास पूर्ण होईपर्यंत संस्थेवर बंदी घालावी.​

आदिवासी विकासासाठी टिप्स आणि शासन उपाय

• ऑनलाइन ट्रॅकिंग पोर्टल सुरू करा.
• तिसऱ्या पक्षाची ऑडिट.
• लाभार्थींना डायरेक्ट बेनिफिट.
• DBT (Direct Benefit Transfer) लागू करा.

PM जन धन, MGNREGA प्रमाणे पारदर्शकता आवश्यक. आदिवासी मंत्रालयाने मार्गदर्शन दिले आहे.​

५ मुख्य मुद्दे

• २०१३ योजना: ३७ लाभार्थी, ९० लाख निधी.
• २०१९ तपास: १५ कामे अपूर्ण.
• २०२६ FIR: ३१ लाख अपहार.
• मिलिंद मडके मुख्य आरोपी.
• घोडेगाव PSI तपास.

हे प्रकरण आदिवासी कल्याण निधीच्या सुरक्षिततेची गरज दाखवते. शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवावा.​

५ FAQs

१. घोडेगाव प्रकरण काय आहे?
आदिवासी शेतकऱ्यांच्या फळबाग योजनेत ३१ लाख शासकीय निधीचा अपहार. मिलिंद मडके यांच्यावर ८ जानेवारी २०२६ ला FIR.​

२. योजना कोणती होती?
२०१३-१४ ची फळबाग आणि शेडनेट योजना. खेड-आंबेगाव-जुन्नरमध्ये ३७ लाभार्थ्यांसाठी ९० लाख मंजूर.​

३. अपहार कसा उघडला?
२०१९ तपासणीत अपूर्ण कामे, २०२१-२२ तक्रारी, २०२३-२५ नोटिसा. वरिष्ठ आदेशाने FIR.​

४. संस्थेची जबाबदारी काय?
जुन्नर संस्थेला कामे देण्यात आली. अपूर्ण कामे, रक्कम परत न करणे, दिशाभूल.​

५. पुढे काय होईल?
पोलिस तपास, न्यायालयीन कारवाई, नुकसानभरपाई. शासन ब्लॅक लिस्टिंगचा विचार.​