निवडणूक प्रक्रियेत क्रांती होणे गरजेचे का? सुधीर मुनगंटीवारांचा स्पष्ट इशारा, काय सुधारणा?

सुधीर मुनगंटीवार यांनी निवडणूक मतदान प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी केली. व्होटर लिस्ट त्रुटी, बूथ व्यवस्था सुधारणे आवश्यक. चंद्रपूर नेत्याचा ठासेभर सल्ला निवडणूक आयोगाला! 

मतदान प्रक्रिया पूर्णपणे बदलावी, मुनगंटीवारांचा मोठा प्रस्ताव काय आहे?

निवडणूक मतदान प्रक्रियेत क्रांतिकारी बदल आवश्यक: सुधीर मुनगंटीवारांचे ठाम मत

महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ भाजप नेते आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी निवडणूक प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी केली आहे. चंद्रपूरमधील अलीकडील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना त्यांनी मतदार यादीतील त्रुटी, मतदान केंद्रांची व्यवस्था आणि एकूणच मतदान प्रक्रियेची सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली. “निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे बदलून नवीन क्रांती घडवावी लागेल,” असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले. ही मागणी महाराष्ट्रातील सतत होणाऱ्या निवडणूक वादांना पूर्णविराम देण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.

मुनगंटीवारांची मुख्य सूचना काय?

सुधीर मुनगंटीवार हे चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रभावी नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी निवडणूक आयोगाला अनेक ठोस सूचना दिल्या:

• मतदार यादीत वारंवार होणाऱ्या आक्षेपांची शुद्धता वाढवावी.
• प्रत्येक मतदाराला मतदानासाठी आधारकार्ड किंवा ओळखपत्र अनिवार्य करावे.
• मतदान केंद्रांवर CCTV आणि अधिक कर्मचारी नेमावेत.
• ईव्हीएम मशीनची पारदर्शकता वाढवावी, VVPAT चा वापर अनिवार्य.

मुनगंटीवार म्हणाले, “व्होटर लिस्टमधून नाव गळाल्याने लाखो लोक मतदानापासून वंचित राहतात. ही प्रक्रिया आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करावी.” चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने त्यांनी हे मत मांडले.

महाराष्ट्रातील निवडणूक समस्या आणि आकडेवारी

महाराष्ट्रात २०२४-२५ मध्ये झालेल्या नगरपालिका आणि विधानसभा निवडणुकांत अनेक तक्रारी समोर आल्या. निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार:

• १२% मतदारांची नावे यादीतून गळली.
• ८,००० हून अधिक बूथवर गर्दीमुळे विलंब.
• ५००+ ईव्हीएम तक्रारी, ज्यात VVPAT मिसमॅचचा समावेश.

२०२६ च्या आगामी महानगरपालिका निवडणुकांसाठी हे बदल आवश्यक आहेत. मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूरमध्ये पक्षांतर्गत गटबाजीमुळे झालेल्या पराभवानंतर हे सुधारणा मागितल्या.

चंद्रपूर निवडणूक पार्श्वभूमी

चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपला धक्का बसला. मुनगंटीवार गट आणि जोरगेवार गटातील संघर्षाने पक्ष कमकुवत झाला. किशोर जोरगेवार यांना निवडणूक प्रमुखपदावरून हटवून अजय संचेती यांची नियुक्ती झाली. मुनगंटीवार म्हणाले, “गटबाजीमुळे अपेक्षित यश मिळाले नाही. आता निवडणूक प्रक्रिया सुधारूनच पुढे जायला हवे.” हे प्रकरण भाजप प्रदेश नेतृत्वाने सोडवले.

भारतीय निवडणूक प्रक्रियेचा इतिहास आणि सुधारणा

१९५० पासून भारतात १७ लोकसभा आणि असंख्य राज्य निवडणुका झाल्या. ईव्हीएम १९९८ पासून आल्या, पण बॅलेट पेपर वाद कायम. २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने VVPAT अनिवार्य केले. मुनगंटीवारांची सूचना याच दिशेने आहे. जागतिक स्तरावर, एस्टोनियासारखे देश ऑनलाइन व्होटिंग करतात. भारतात Aadhaar-Voter ID लिंकिंग २०२१ पासून सुरू.

मुनगंटीवारांचा राजकीय वारसा

सुधीर मुनगंटीवार हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते. माजी अर्थमंत्री म्हणून शेतकरी कर्जमाफी (३४,००० कोटी) आणली. चंद्रपूर-वर्धा पालकमंत्री. गोंडवाना विद्यापीठ स्थापनेत पुढाकार. २०२४ लोकसभा लढले, पण पराभव. निवडणूक सुधारणांवर त्यांचे मत नेहमीच प्रभावी.

राजकीय विश्लेषण: सुधारणा का गरजेच्या?

विरोधकांचा दावा: ईव्हीएम हॅकिंगचा संशय. सत्ताधारी: पारदर्शकता वाढवावी. मुनगंटीवारांची मागणी दोन्ही बाजूला मान्य. २०२६ BMC आणि इतर निवडणुकांसाठी हे बदल आयोगाने मान्य केले तर मतदार विश्वास वाढेल. आयुर्वेदिक दृष्टिकोनातून, लोकशाही ही निसर्ग संतुलनासारखी – पारदर्शक असावी.

भविष्यात काय?

निवडणूक आयोगाने मुनगंटीवारांच्या सूचनांवर विचार करावा. चंद्रपूरसारख्या भागांतून येणाऱ्या आवाजाला महत्त्व. हे बदल झाल्यास मतदान टक्केवारी ७०% वर जाईल. लोकशाही मजबूत होईल.

५ मुख्य मुद्दे

• क्रांतिकारी बदलाची मागणी.
• मतदार यादी शुद्धीकरण.
• ईव्हीएम-VVPAT सुधारणा.
• चंद्रपूर निवडणूक अनुभव.
• पारदर्शक मतदान प्रक्रिया.

निवडणूक प्रक्रिया सुधारून लोकशाहीची खरी ताकद दिसेल. मुनगंटीवारांचा हा आवाज ऐकला जाणार.

५ FAQs

१. मुनगंटीवारांनी काय बदल मागितले?
मतदान प्रक्रियेत क्रांतिकारी सुधारणा, व्होटर लिस्ट शुद्धता, ईव्हीएम पारदर्शकता.

२. चंद्रपूर निवडणुकीत काय झाले?
भाजप पराभूत, गटबाजीमुळे. जोरगेवार हटवून संचेती नियुक्त.

३. मतदार यादीत किती त्रुटी?
१२% नावे गळतात, लाखो मतदार प्रभावित.

४. ईव्हीएम सुधारणा काय?
VVPAT १००% तपासणी, CCTV बूथवर.

५. हे बदल कधी लागू होतील?
२०२६ महानगरपालिका निवडणुकांसाठी शक्य, आयोगाच्या निर्णयावर.