महापौरपद आरक्षणात गैरप्रकार? वडेट्टीवारांनी सरकारवर तोफखाना, नियम बदलले का?

महापौर आरक्षण सोडतीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप. उद्धव सेनेनंतर काँग्रेसनेही सरकारवर हल्ला चढवला. वडेट्टीवार म्हणाले नियम बदलून सोडत ठरवली गेली. २९ महानगरपालिकांमध्ये आरक्षण वितरणावरून राजकीय वाद! 

आरक्षण सोडतीत भोंगळपणा? काँग्रेस-उद्धव सेना एकजूट, महायुतीवर गंभीर आरोप!

महापौर आरक्षण सोडतीत फसवणूक? काँग्रेसने उद्धव सेनेचा लढा स्वीकारला

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका निवडणुकांनंतर महापौर आरक्षण सोडतीवरून मोठा राजकीय वाद सुरू आहे. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने आधी आरक्षण प्रक्रियेत गैरप्रकार असल्याचा आरोप केला आणि आता काँग्रेसनेही त्याच मुद्द्यावर सरकारला घेरले आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी गंभीर आरोप करत सांगितले की महापौरपदाची आरक्षण सोडत ठरवून काढण्यात आली आहे. विशेषतः मुंबई बीएमसीसाठी महिला खुला प्रवर्ग आरक्षण काढून दिल्याने विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.​

आरक्षण सोडतीची पद्धत आणि वादाचे कारण

राज्य शहरी विकास विभागाने गुरुवारी २९ महानगरपालिकांसाठी महापौर आरक्षण सोडत काढली. यात:

• १७ खुला प्रवर्ग (९ महिला)
• ८ ओबीसी (४ महिला)
• ३ अनुसूचित जाती (२ महिला)
• १ अनुसूचित जमाती

बीएमसीसाठी महिला खुला प्रवर्ग आरक्षण ठरले. यावर शिवसेना (उभट) च्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आक्षेप घेतला. त्य们 म्हणाल्या, “२०१७ आणि २०१९ मध्ये बीएमसी खुला प्रवर्ग होता, त्यानुसार यावेळी ओबीसी ला मिळायला हवे होते. नवीन नियम बनवून एसटी साठी ३ नगरसेवकांची अट ठेवली गेली.”​

वडेट्टीवारांची खळबळजनक आरोप

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारवर तोफडणा सोडला:

• आरक्षण सोडत प्रक्रिया पारदर्शक नाही.
• बीएमसीसाठी खासगी नियम बदलले गेले.
• ओबीसी आणि एसटी चे हक्क हिरावले गेले.
• महायुतीला फायदेशीर अशी सोडत काढली.
• परभणी, चंद्रपूरसारख्या ठिकाणीही सलग आरक्षण.

वडेट्टीवार म्हणाले, “उद्धव सेनेने योग्य मुद्दा उपस्थित केला. काँग्रेस त्यांना पूर्ण पाठिंबा देते.”​

२९ महानगरपालिकांचे आरक्षण वितरण

शहरी विकास राज्यमंत्री मधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत सोडत काढली गेली:

एकूण १५ पैकी ८ महिला महापौर होणार. ओबीसी ला सर्वाधिक ८ आरक्षण.​

शिवसेना (उभट) चा आक्षेप आणि सरकारचं प्रत्युत्तर

किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या, “एसटी नगरसेवकांसाठी वार्ड आरक्षणाची गरज नाही, केवळ प्रमाणपत्र पुरे. तरीही नवीन नियमाने आमचे २ एसटी नगरसेवक अपात्र ठरले.” राज्य सरकारने मात्र सांगितले, “नियम सर्व महानगरपालिकांसाठी एकसमान आहेत.”​

काँग्रेसची रणनीती: उद्धव सेनेला सोबत घेणं

२०२६ महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेस कमकुवत झाली. आता ते शिवसेना (उभट) सोबत येऊन महायुतीवर हल्ला चढवत आहेत. वडेट्टीवार यांनी सांगितले, “आरक्षण हा घटनात्मक हक्क आहे. त्यात हस्तक्षेप होतेय.”

महापौर निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया

आरक्षण निश्चित झाल्यावर:

1. पक्ष उमेदवार घोषित करतील
2. नगरसेवक गुप्त मतदान करतील
3. ५०%+१ मत मिळालेला महापौर
4. उपमहापौरपद बिनआरक्षित

बीएमसी महापौर निवडणूक हा महिन्याच्या शेवटी अपेक्षित.​

महायुतीमधील अंतर्गत स्पर्धा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले, “बीएमसी महापौर महायुतीचाच होईल. आम्ही सत्तेसाठी लढत नाही, मुंबईच्या विकासासाठी.” ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीतही महायुतीच महापौर. भाजप आमदार निरंजन दावखरे यांनी ठाणे महापौरपदासाठी दावा ठेवला.​

ओबीसी आरक्षणाचा वाद आणि कायदेशीर लढा

ओबीसी चे २७% आरक्षण २०२१ मध्ये रद्द झाले, आता पुन्हा चर्चा. शिवसेना आणि काँग्रेस ओबीसी कार्ड खेळत आहेत. सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टात अर्ज होऊ शकतात.

राजकीय विश्लेषण

• महायुती: आरक्षण प्रक्रिया कायदेशीर, निवडणूक जिंकली म्हणून हक्क
• विरोधक: पारदर्शकता अभाव, ओबीसी/एसटी हक्क हिरावले
• मतदार: स्थानिक समस्या प्राधान्य, आरक्षण वाद दुसऱ्या क्रमांकाला

५ FAQs

१. बीएमसी महापौर आरक्षण काय?
महिला खुला प्रवर्ग, शिवसेना उभटचा आक्षेप.​

२. वडेट्टीवार काय म्हणाले?
सोडत ठरवून काढली, ओबीसी हक्क हिरावले.​

३. ओबीसी ला किती आरक्षण?
८ पैकी ४ महिला, पण बीएमसीत नाही.​

४. महापौर निवडणूक कशी?
नगरसेवक गुप्त मतदान, ५०%+१ आवश्यक.​

५. सरकारचं प्रत्युत्तर काय?
नियम एकसमान, प्रक्रिया पारदर्शक.