‘सहमतीने ठेवलेल्या संबंधांना बलात्कार म्हणू शकत नाही’ – हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; आता अशा केसांवर काय परिणाम?

“महिलेने स्वतःच्या सहमतीने ठेवलेल्या शरीरसंबंधाला बलात्कार म्हणू शकत नाही,” असा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय. प्रौढ, समजदार महिलेने परिणामांची जाणीव ठेवून ठेवलेले संबंध; प्रियकराला निर्दोष मुक्तता. या निकालाचा अर्थ, पार्श्वभूमी आणि भविष्यातील परिणाम जाणून घ्या.

सहमतीने झालेला शारीरिक संबंध बलात्कार ठरू शकतो का? हायकोर्टाने प्रियकराला दिलासा देत काय म्हटलं?

“सहमतीने ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांना बलात्कार म्हणू शकत नाही” – नागपूर खंडपीठाचा निर्णय नेमका काय आहे?

नागपूर खंडपीठाने दिलेला “महिलेने स्वतःच्या सहमतीने ठेवलेल्या शरीरसंबंधाला बलात्कार म्हणू शकत नाही” हा निर्णय संपूर्ण राज्यात आणि सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. लोकमतने दिलेल्या बातमीनुसार, एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी प्रौढ, समजदार महिलेने, परिणामांची जाणीव ठेवून, परस्पर सहमतीने ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांना बलात्काराच्या गुन्ह्याच्या कक्षेत धरता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आणि त्या प्रकरणातील प्रियकराला निर्दोष मुक्त केले.

हा निर्णय फक्त त्या एका केसपुरता मर्यादित असला, तरी त्यातून “सहमती म्हणजे काय?”, “प्रेमसंबंध तुटल्यावर सर्वच वेळा बलात्कार केस होऊ शकते का?”, “कायद्याचा गैरवापर आणि खरी पीडिता यांच्यात फरक कसा करायचा?” असे मोठे प्रश्न समोर येतात. या लेखात आपण लोकमतच्या वृत्तावरील संदर्भ, इसकलसारख्या माध्यमांत आलेली माहिती आणि सर्वोच्च न्यायालय, इतर हायकोर्टांनी याआधी दिलेले निर्णय यांचा आधार घेऊन हा पूरा मामला सोप्या मराठीत समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.​

केसची पार्श्वभूमी: प्रेमसंबंध, आश्वासन आणि नंतर गुन्हा

इसकल आणि इतर रिपोर्ट्सनुसार, ही केस नागपूरच्या अंबाझरी पोलीस ठाण्यात नोंद झाली होती. तक्रारदार महिला विवाहित होती आणि ती काही काळापासून पतीपासून विभक्त राहत होती. दोन मुलांची जबाबदारी तिच्यावर होती. अशा परिस्थितीत तिची आरोपी तरुणाशी ओळख झाली. ओळख मैत्रीत, आणि नंतर प्रेमसंबंधात बदलली.​

तक्रारीनुसार, आरोपीने तिच्यासोबत “तू माझ्यासोबत राहा, मी तुझे आणि तुझ्या मुलांचे पालनपोषण करीन, तुला आर्थिक आधार देईन” असे आश्वासन दिले. या विश्वासावर दोघांत वारंवार शारीरिक संबंध झाले. काही काळानंतर नाते बिघडले, वाद वाढले आणि महिलेने आरोप केला की तिची “फसवणूक” झाली असून, हे सर्व संबंध “बलात्कार” होते. गुन्हा दाखल झाला आणि आरोपपत्रात बलात्कारासह गंभीर कलमं लावली गेली.

खालील मुद्दे विशेष महत्त्वाचे होते
– महिला प्रौढ (१८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची) होती.
– ती विवाहित असूनही विभक्त अवस्थेत आरोपीसोबत नात्यात गेली.
– तिने दीर्घकाळ या नात्यात राहून स्वेच्छेने शारीरिक संबंध ठेवले.
– नाते बिघडल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला.

नागपूर खंडपीठाचा निर्णय: काय म्हटले न्यायालयाने?

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी दिलेल्या निरीक्षणांनुसार, काही प्रमुख गोष्टी समोर आल्या:

१) प्रौढ, समजदार महिला आणि ‘परिणामांची जाणीव’
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, जेव्हा महिला प्रौढ आणि समजदार असते, तिला आपल्या कृतींचे परिणाम (जसे की गर्भधारणा, सामाजिक परिणाम, नाते तुटण्याची शक्यता इ.) माहिती असतात, अशा वेळी तिने स्वेच्छेने ठेवलेले संबंध “बलात्कार” म्हणून मानता येत नाहीत.

२) परस्पर सहमती (Mutual Consent)
कोर्टाने पुराव्यांचा अभ्यास करून असा निष्कर्ष काढला की, या नात्यात जबरदस्ती, बळजबरी, धमकी किंवा शस्त्रांचा वापर दिसत नाही. महिला बराच काळ या नात्यात राहिली, वेगवेगळ्या वेळा, वेगवेगळ्या ठिकाणी दोघांचे शारीरिक संबंध झाले. तिच्याकडे स्पष्टपणे “नाही” म्हणण्याचा, नातं तोडण्याचा पर्याय असताना तिने दीर्घकाळ तो वापरला नाही. त्यामुळे, या नात्यात “परस्पर सहमती” होती, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.​

३) तक्रार उशिरा – नातं तुटल्यावर गुन्हा
अनेक प्रकरणांत कोर्ट पाहते की रेलेशनशिप संपल्यावर, ब्रेकअपनंतर अचानक गुन्हा दाखल होतो का? या केसातही, नातं बिघडल्यावर आणि आरोपीने जबाबदारी घ्यायला नकार दिल्यानंतर तक्रार दाखल झाली. कोर्टाने याकडे “ब्रेकअपनंतरचा प्रतिक्रियात्मक गुन्हा” म्हणून पाहिले.

४) “सहमतीने ठेवलेल्या शरीरसंबंधाला बलात्कार म्हणू शकत नाही”
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हटलं की, “महिलेने स्वतःच्या सहमतीने ठेवलेल्या शरीरसंबंधाला बलात्कार म्हणू शकत नाही,” आणि आरोपीवरून बलात्काराचे आरोप दूर करत त्याला निर्दोष मुक्त केलं. अर्थात, न्यायालयाने हेही नमूद केलं की हा निष्कर्ष या विशिष्ट प्रकरणातील तथ्यांवर आधारित आहे, सर्व प्रकरणांना आपोआप लागू होत नाही.

भारतीय कायद्यात ‘Consent’ म्हणजे नक्की काय?

भारतीय दंड विधान (IPC) च्या कलम ३७५ मध्ये बलात्काराची व्याख्या दिली असून, त्यातील ‘Consent’ म्हणजे स्वेच्छेने, कोणत्याही जबरदस्ती, दबाव, धमकी, भीती, फसवणूक किंवा ‘मिसकन्सेप्शन ऑफ फॅक्ट’ शिवाय दिलेला संमतीभाव.

कायद्यानुसार, खालील परिस्थितीत “Consent” मान्य होत नाही:
– शारीरिक किंवा मानसिक दबावाखाली दिलेला संमतीभाव.
– शस्त्र, धमकी, जीवाची भीती दाखवून घेतलेली “हो”.
– महिला अल्पवयीन (१८ वर्षांखालील) असल्यास – ती हो म्हणाली तरी कायद्यानुसार ते बलात्कारच.​
– खोट्या वचनांवर (जाणीवपूर्वक फसव्या लग्नाच्या आश्वासनावर) मिळवलेली संमती.

पण जेव्हा
– दोन्हीही व्यक्ती प्रौढ असतात,
– नातं दीर्घकाळ चाललेलं असतं,
– दोघेही स्वतःच्या इच्छेने, स्वेच्छेने त्या नात्यात राहतात,
– नातं संपलं म्हणून नंतर गुन्हा दाखल होतो,

अशा वेळी अनेकदा सुप्रीम कोर्ट आणि काही हायकोर्टांनी म्हटलं आहे की, “फक्त नातं तुटलं म्हणून सर्वच वेळा त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही.”​

सुप्रीम कोर्ट आणि इतर हायकोर्टांचे आधीचे महत्त्वाचे निर्णय

१) Deepak Gulati v. State of Haryana (2013) – सर्वोच्च न्यायालय
या केसात मुलगी १९ वर्षांची होती, दोघांत प्रेमसंबंध आणि लैंगिक संबंध होते. नंतर काही कारणांनी लग्न जमलं नाही. सुप्रीम कोर्ट म्हणाले – जेव्हा मुलगी प्रौढ आहे, नात्याचे स्वरूप आणि अडचणी समजूनही ती बराच काळ त्या नात्यात राहते, तेव्हा फक्त नातं तुटलं म्हणून आरोपीवर बलात्काराचा गुन्हा लावता येणार नाही.​

२) Dhruvaram Murlidhar Sonar v. State of Maharashtra (2018)
येथेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, दीर्घकाळ प्रेमसंबंधात राहून परस्पर सहमतीने ठेवलेल्या संबंधांना, नंतर नातं तुटल्यामुळे “बलात्कार” ठरवता येत नाही, जोपर्यंत सुरुवातीपासूनच खोटी, फसवी लग्नाची हमी दिल्याचे सिद्ध होत नाही.​

३) Jaspal Singh Kaural केस – २०२५ (सुप्रीम कोर्ट ऑब्झर्व्हर रिपोर्ट)
या निर्णयातही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, “प्रेमसंबंध, दीर्घकाळचे सहमतीने ठेवलेले संबंध आणि नंतर लग्न न जमणे – हे नेहमीच बलात्काराच्या कक्षेत येईल असे नाही. खरा प्रश्न हा आहे की सुरुवातीपासूनच आरोपीचा हेतू फसवणुकीचा होता का?”​

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नागपूर खंडपीठाचा ताजा निर्णय हा त्याच न्यायालयीन प्रवाहाशी सुसंगत आहे – म्हणजेच, “खरी, स्वेच्छेची सहमती असेल, तर नंतर नातं मोडल्यामुळे गुन्हा आपोआप बलात्कार ठरत नाही.”​

महिलांसाठी धोकादायक की कायद्याला स्पष्टता देणारा निर्णय?

सोशल मीडियावर या बातमीचे दोन टोकाचे रिऍक्शन दिसत आहेत.

एक बाजू म्हणते –
“अशा निर्णयांमुळे खऱ्या पीडित महिलांना न्याय मिळणे अजून कठीण होईल. पुरुष कोर्टात नेहमी ‘ही आमची सहमतीने रिलेशनशिप होती’ असं म्हणतील आणि महिलांवरच दोष येईल.”

दुसरी बाजू म्हणते –
“काही प्रकरणांत प्रेमसंबंध तुटल्यावर कायद्याचा वापर सूडासाठी होतो. निरपराध व्यक्ती वर्षानुवर्षं तुरुंगात जातात. त्यामुळे न्यायालयाने तथ्य पाहून घेतलेला निर्णय योग्य आहे.”

प्रत्यक्षात, नागपूर खंडपीठाने या निर्णयात हे दोन्ही धोके लक्षात घेत, काही मुद्दे अधोरेखित केले आहेत:​

– प्रत्येक प्रकरणातील तथ्य वेगळे असतात; सर्व केसमध्ये ‘consensual’ असा सोपा शिक्का मारता येत नाही.
– जेथे जबरदस्ती, धमकी, अल्पवय, सत्ता-संबंध (जसे की नोकरी, गुरु-शिष्य, बॉस-एम्प्लॉयी) असतो, तिथे ‘सहमती’ खऱ्या अर्थाने ‘free consent’ नसू शकते.
– मात्र जिथे दोन्हीही बाजूंनी परस्पर प्रेमसंबंधात राहून, बराच काळ, स्वतःच्या इच्छेने संबंध ठेवले असतात, आणि ब्रेकअपनंतर अचानक गुन्हा होतो, तिथे कोर्ट अधिक तपासणी करते.

कायद्याचा गैरवापर आणि खऱ्या पीडितांचे न्यायाधिकार – दोन्हींचा समतोल साधण्याचा हा प्रयत्न आहे.

‘Promised marriage’ – खोटं आश्वासन आणि खरा ब्रेकअप यातील फरक

अनेक वेळा मुलगी असा आरोप करते की, “त्याने माझ्याशी लग्न करेन म्हणून सांगून मला फसवलं आणि शारीरिक संबंध ठेवले.” काही वेळा हे खरोखर खोटं, फसव्या हेतूने दिलेलं आश्वासन असतं – ज्याला कोर्ट बलात्कार किंवा धोका मानते. पण काही वेळा दोन्हीही बाजूने खरंच लग्नाचा विचार असतो, पण नंतर कुटुंबीय, जातीधर्म, नोकरी, इतर कारणांनी लग्न होत नाही.

सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा पुन्हा स्पष्ट केलेली मुख्य लाइन अशी:​

– “सुरुवातीपासूनच खोटी, फसवी promise देऊन फक्त शरीरसंबंधासाठी relationship सुरू केला असेल, तर ते rape/cheating ठरू शकते.”
– “मात्र सुरुवातीला दोन्ही बाजूंनी खरंच लग्नाचा विचार होता, पण नंतर practical कारणांनी / मतभेदांमुळे लग्न मोडले – तर ते ‘breach of promise’ आहे, पण प्रत्येक वेळी rape नाही.”

नागपूर खंडपीठाचाही निर्णय या principles च्या track वर दिसतो. तिथे महिलेने स्वतः प्रौढ, विवाहित, समजदार असूनही बराच काळ नातं सुरू ठेवलं. आरोपीने तिला ताबडतोब सोडून दिलं नाही; दोघांचं नातं काही काळ “normal couple” सारखं सुरु होतं. या facts मुळे कोर्टाला वाटलं की हा “फसवी सुरुवात” नसून “तुटलेला प्रेमसंबंध” होता.​

समाजावर आणि तरुणांवर या निर्णयाचा काय परिणाम होऊ शकतो?

१) तरुणांसाठी जबाबदारीचा सिग्नल
हा निर्णय असं सांगतो की, “जर तुम्ही दोघंही प्रौढ आहात, स्वतःच्या इच्छेने, बराच काळ रिलेशनशिपमध्ये आहात, तर पुढे नातं तुटलं म्हणून केवळ एक बाजू कायद्याचा कठोर उपयोग दुसऱ्याविरुद्ध करू शकत नाही.” म्हणजेच, प्रेमसंबंध खेळ म्हणून न पाहता दोघांनीही जबाबदारीने वागायला हवं.

२) महिलांसाठी – सजगतेचा आणि कायदेशीर समजुतीचा संदेश
महिलांनीही कोणतंही नातं सुरू करताना, विशेषत: जेव्हा “पतीपासून विभक्त”, “नोकरी, आर्थिक अवलंबित्व” अशी स्थिती असते, तेव्हा जास्त सजग राहणं आवश्यक आहे. फक्त भावनेवर आधारित निर्णय घेताना भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंत होऊ शकते, याची जाणीव असावी.

३) कायद्याचा गैरवापर रोखण्याची गरज
काही रूढीवादी किंवा मर्दकेंद्री समूह हा निर्णय “पहा, सगळ्याच केस खोट्या असतात” असं दाखवण्यासाठी वापरतील, असा धोका आहे. पण खरं तर, सर्वोच्च न्यायालय आणि हायकोर्ट दोघेही स्पष्टपणे सांगतात की, “खर्‍या बलात्काराच्या केसमध्ये महिलेचा एकटाही जबाब पुरेसा ठरू शकतो; तिथे कोर्ट अत्यंत कठोर असते.”

म्हणून हा निर्णय “सर्व केस खोट्या” असा नसून, “प्रत्येक केस स्वतंत्रपणे तपासा; जिथे खरंच सहमती आहे तिथे गुन्हा मानू नका, पण जिथे जबरदस्ती, फसवणूक, अल्पवय, सत्ता-दुरुपयोग आहे, तिथे कठोर कारवाई करा,” असा संतुलित मेसेज आहे.

काय शिकलो – सामान्य नागरिकांसाठी काही सोप्या टिप्स

– कोणत्याही नात्यात, विशेषत: शारीरिक नात्यापूर्वी, समोरच्या व्यक्तीवर, स्वतःवर, आपल्या value-system वर आणि भविष्यातील परिणामांवर शांतपणे विचार करणे आवश्यक आहे.
– “फक्त promise of marriage” ऐकून impulsively निर्णय घेऊ नका; कुटुंबीय, मित्र, counsellor यांच्याशी बोलून clarity घ्या.
– कायद्यातील “consent” आणि “rape” ची basic व्याख्या समजून घ्या – information शक्ती देतं.​
– जर खरोखर जबरदस्ती, धमकी, फसवणूक, अल्पवय, नोकरीतील सत्तादुरुपयोग अशा गोष्टी घडल्या असतील तर तात्काळ तक्रार करा, डॉक्टरांकडे जा, पुरावे जतन करा.
– आणि जर नातं फक्त आपसी मतभेद, स्वभाव clash किंवा कौटुंबिक कारणांनी तुटलं असेल, तर त्याला फौजदारी गुन्हा करण्यापूर्वी दोनदा विचार करा; civil / family court मधूनही काही प्रश्न सोडवता येतात.

निष्कर्ष: ‘Consent’ हा कायद्याचा केंद्रबिंदू

नागपूर खंडपीठाचा हा निर्णय पुन्हा एकदा अधोरेखित करतो की, भारतीय कायद्यात “Consent” – म्हणजे प्रामाणिक, स्वेच्छेचा, फसवणूक-मुक्त निर्णय – हा rape आणि non-rape यांच्यातील सर्वात महत्त्वाचा dividing line आहे.

– ज्यावेळी consent नसते, जबरदस्ती असते, किंवा अल्पवय, फसवणूक, दबाव असतो – तिथे कायद्यानं कठोर कारवाई करायलाच हवी.
– आणि ज्यावेळी दोघंही प्रौढ, समजदार, बराच काळ स्वेच्छेने एका intimate नात्यात राहतात, आणि नंतर वैयक्तिक कारणांनी ते नातं तुटतं – तिथे प्रत्येक वेळी “बलात्कार” हा आरोप लावणं न्यायसंगत नसेल.

हा निर्णय महिलांवर अन्याय करायला नाही, तर कायद्याचा वापर “सत्य परिस्थिती” लक्षात घेऊन, संतुलित आणि काटेकोर पद्धतीने व्हावा, यासाठी आहे – अशी judicial thinking मागे दिसते.​

शेवटी, कायद्याचं काम फक्त गुन्हेगारांना शिक्षा देणं नाही, तर निरपराधांना वाचवणंही आहे – आणि नागपूर खंडपीठाचा हा निर्णय त्या दोन्ही जबाबदाऱ्यांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे असं म्हणता येईल.

---

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

१) हायकोर्टानं नेमकं काय म्हटलं आहे?
नागपूर खंडपीठानं असं म्हटलं की, प्रौढ व समजदार महिलेने परिणामांची जाणीव ठेवून परस्पर सहमतीने ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांना बलात्कार म्हणता येत नाही. म्हणजेच, या विशिष्ट केसमध्ये संबंध “consensual” असल्याचं कोर्टाला वाटलं आणि आरोपी प्रियकराला निर्दोष मुक्त केलं.

२) याचा अर्थ असा का की, आता प्रेमसंबंधातून झालेल्या सर्व sexual relations ‘बलात्कार’ ठरणार नाहीत?
नाही. प्रत्येक केसातील तथ्य वेगळी असतात. जर अल्पवय, जबरदस्ती, धमकी, ऑफिस/नोकरीतील सत्तादुरुपयोग, किंवा सुरुवातीपासूनच खोटं लग्नाचं आश्वासन देऊन फसवणूक केली असेल, तर ते अजूनही बलात्कार किंवा इतर गंभीर गुन्हे ठरू शकतात. कोर्ट प्रत्येक केस स्वतंत्रपणे तपासते.​

३) “खोटं लग्नाचं आश्वासन” आणि “फक्त लग्न न जमणं” यात काय फरक आहे?
जर आरोपीने सुरुवातीपासूनच ठरवून, फक्त शरीरसंबंधासाठीच खोटं लग्नाचं आश्वासन दिलं असेल, त्याचा हेतूच फसवणुकीचा असेल, तर ते rape/cheating ठरू शकतं. पण जर दोघांनी खरंच लग्नाचा विचार केला, कुटुंबीय, समाज, इतर practical कारणांनी नंतर लग्न जमलं नाही – तर ते breach of promise आहे, पण प्रत्येक वेळी rape नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं अनेक निर्णयांत स्पष्ट केलं आहे.

४) महिलांनी अशा परिस्थितीत काय करावं?
जर जबरदस्ती, धमकी, किंवा स्पष्ट फसवणूक (उदा. आधीपासूनच दुसरं लग्न लपवून ठेवणं, खोटा ओळख वापरणं इ.) झाली असेल तर ताबडतोब पोलीस तक्रार आणि वैद्यकीय तपासणी करावी. पण जर नातं mutual असलं, दीर्घकाळ दोघंही खुशीनं त्या नात्यात राहिले आणि फक्त ब्रेकअप झाला – तर law वापरण्याआधी legal advice घेणं आणि परिस्थिती शांतपणे समजून घेणं चांगलं.​

५) हा निर्णय महिलांसाठी मागासलेला पाऊल आहे का?
असं म्हणणं बरोबर ठरणार नाही. हा निर्णय काही “खोटी” किंवा “breakup नंतरची सूडप्रेरित” केस रोखण्यासाठी मदत करू शकतो, पण त्याच वेळी खऱ्या बलात्काराच्या केसांमध्ये न्यायालयं अजूनही कठोरच आहेत. Supreme Court आणि Bombay High Court दोघांनीही वारंवार स्पष्ट केलं आहे की, जेथे consent नाही, जबरदस्ती/फसवणूक/अल्पवय आहे, तिथे आरोपींना कडक शिक्षा होईलच.​

हा सगळा मुद्दा समजून घेताना, भावनांना बाजूला ठेवून – Consent, Truth आणि Accountability या तीन गोष्टींवर लक्ष देणं हेच समाज आणि कायदा दोघांसाठी योग्य ठरेल.