नागपुरात ५ कोटींची वीजचोरी उघड: ९ महिन्यांत २१३० ग्राहक पकडले, महावितरणचा मोठा शॉक कोणासाठी?

नागपूर महावितरण परिमंडळात ९ महिन्यांत तब्बल ५ कोटींची वीजचोरी उघड; २१३० ग्राहकांवर दंडात्मक कारवाई. फ्लायिंग स्क्वॉडच्या धडक तपासणीमुळे मीटर छेडछाड, हुकने वीज घेणे, बेकायदा कनेक्शन अशा प्रकारांचा पर्दाफाश; प्रामाणिक ग्राहकांवर वाढलेल्या बिलांचा भार कमी होईल का, जाणून घ्या.

९ महिन्यांत २१३० जणांनी वीज चोरली? नागपुरात ५ कोटींच्या वीजचोरीमागे कोणता मोठा रॅकेट दडले आहे?

नागपुरात ५ कोटींची वीजचोरी उघड: ९ महिन्यांत २१३० ग्राहकांवर महावितरणची मोठी कारवाई

नागपूर आणि विदर्भ हा महाराष्ट्राच्या ऊर्जेचा महत्त्वाचा पट्टा मानला जातो. वीज निर्मिती केंद्रं, कोळसा पट्टा, उद्योग – सगळं इथेच. पण हाच भाग वीजचोरीतही “हॉटस्पॉट” बनला आहे, हे गेल्या काही वर्षांतल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसतं. लोकमतच्या रिपोर्टनुसार, नागपूर महावितरण परिमंडळाने गेल्या ९ महिन्यांत (एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या काळात) तब्बल ५ कोटी रुपयांच्या वीजचोरीचे प्रकार उघडकीस आणले आहेत आणि २१३० ग्राहकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. हे केवळ आकडे नाहीत; ही प्रामाणिकपणे बिल भरणाऱ्या लाखो ग्राहकांच्या खिशावरची थेट लूट आहे.

महावितरणच्या फ्लायिंग स्क्वॉडने नागपूर शहर, नागपूर ग्रामीण आणि वर्धा यांसह संपूर्ण परिमंडळात विशेष मोहीम राबवली. या मोहिमेत हजारो कनेक्शनची तपासणी करून मीटर छेडछाड, थेट हुक लावून वीज घेणे, परवानगीपेक्षा जास्त लोड वापरणे, डिसकनेक्टेड कनेक्शन पुन्हा जोडणे अशा अनेक प्रकारांचा पर्दाफाश झाला.

महावितरणची मोहीम: ९ महिन्यांत काय घडलं?

महावितरण (MSEDCL) कडून एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान संपूर्ण विदर्भात आक्रमक अँटी-पॉवर थिफ्ट ड्राईव्ह राबवण्यात आला. टाइम्स ऑफ इंडिया आणि नागपूर टुडे सारख्या वृत्तपत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या ९ महिन्यांत नागपूर विभागासह ११ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ७,७७१ कनेक्शनची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी २,२१४ ठिकाणी थेट वीजचोरी, तर शेकडो ठिकाणी अवैध वापर आणि मीटरमध्ये गडबड आढळली. एकूण अंदाजित वीजचोरी आणि अनियमिततेचे मूल्य जवळपास ३६ कोटींवर गेले, ज्यापैकी मोठा हिस्सा नागपूर परिमंडळातील प्रकरणांचा होता.

नागपूर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्रपणे पाहिले तर, आधीच २०२४ मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर या ९ महिन्यांत २,७९७ वीजचोरी प्रकरणे उघड झाली होती; या प्रकरणांत २५.५७ लाख युनिट्सची चोरी तर ४.९४ कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसल्याचे लाईव्ह नागपूरने वृत्त दिले होते. त्यातील बराचसा पैसा दंड म्हणून वसूलही करण्यात आला.

आता लोकमतने दिलेल्या ताज्या आकडेवारीत, केवळ नागपूर महावितरण परिमंडळातच पुन्हा ९ महिन्यांत जवळपास ५ कोटींच्या वीजचोरीचे प्रकार हेरले गेले आणि २१३० ग्राहकांवर दंड आणि इतर कारवाई करण्यात आली आहे. म्हणजे सलग दोन वित्तीय वर्षांत नागपुरात वीजचोरीचा आकडा वाढलेलाच दिसतो.

वीजचोरीचे प्रमुख प्रकार: लोक काय करतात?

महावितरणच्या तपासणीत खालील प्रमुख प्रकार उघडकीस आले:

१) हुक लावून थेट वीज घेणे
बर्‍याच ठिकाणी घर, झोपडी किंवा छोट्या गाळ्यांपर्यंत पोलवरून थेट वायर टाकून वीज घेताना पथकाने पकडले. मीटरला बायपास करून अशा थेट कनेक्शनमुळे संपूर्ण वापराची नोंदच होत नाही. नागपूर आणि वर्धा परिसरात अशा शेकडो केसेस आधीही नोंदल्या गेल्या होत्या.

२) मीटर छेडछाड (Tampering)
मीटरवर मॅग्नेट लावणे, वायर उलट जोडणे, रिमोट डिव्हाइसने मीटरचा डिस्क स्लो करणे, छेडछाड करून सील तोडून पुन्हा नकली सील लावणे – हे सगळे प्रकार महावितरणच्या फ्लायिंग स्क्वॉडने व्हिडिओ पुराव्यांसह नोंदवले. २०२४ मध्ये नागपूर जिल्ह्यात १,२९६ प्रकरणांत अशा मीटर छेडछाडचे प्रकार समोर आले होते.

३) अनधिकृत वापर (Unauthorised Use)
काही ग्राहकांनी घरगुती कनेक्शनवरून व्यावसायिक किंवा लहान उद्योग सुरू ठेवलेले आढळले. उदा. सिंगल फेज घरगुती कनेक्शनवरून वेल्डिंग, कटिंग मशीन, कोल्ड स्टोरेज, लॉजेस – यामुळे लोड खूप वाढतो आणि ग्रिडवर ताण येतो. हे प्रकरण “अधिकृत कनेक्शन पण अवैध वापर” या वर्गात मोडते.

४) डिसकनेक्टेड कनेक्शन पुन्हा जोडणे
ज्यांचे वीजबिल थकीत राहिल्यामुळे कनेक्शन कापले होते, अशा अनेकांनी स्वतःच वायर जोडून वापर सुरू ठेवल्याचे प्रकरणे समोर आली. हा देखील थेट वीजचोरीचाच प्रकार असून, अशा ग्राहकांवर दुप्पट दंड आकारून गुन्हे नोंदवले गेले.

कायद्याचे दात: कोणत्या कलमाखाली कारवाई?

वीजचोरी ही केवळ “बिल न भरणे” इतकी साधी चूक नाही; ती भारतीय वीज अधिनियम, २००३ अंतर्गत फौजदारी गुन्हा मानली जाते. महावितरणने नागपूरसह विदर्भातील प्रकरणांत खास खालील कलमे लावली आहेत:

– कलम १३५: थेट वीजचोरी – हुक लावणे, मीटर बायपास करणे, बनावट मीटर, सील कापणे. अशा गुन्ह्यांत दंडासोबतच तुरुंगवासाचीही तरतूद आहे.

– कलम १२६: मंजूर लोडपेक्षा जास्त वापर, घरगुती कनेक्शनवरून व्यावसायिक वापर, कनेक्शनच्या अटींचं उल्लंघन – यात विशेष दंड आणि ‘असेसमेंट बिल’ आकारले जाते.

नागपूर आणि विदर्भातील ताज्या मोहिमेत, उघड झालेल्या ३५.९५ कोटींच्या वीजचोरीतून २५.४३ कोटींचे प्रकरणे कलम १३५खाली तर १०.५२ कोटींच्या अनियमितता कलम १२६अंतर्गत नोंदवण्यात आल्या असल्याचे वृत्त आहे.

महावितरणची पथके कशी काम करतात?

महावितरणकडे नागपूर विभागात सुरक्षा आणि अंमलबजावणी विभाग (Security & Enforcement) स्वतंत्र आहे. टाइम्स ऑफ इंडिया आणि नागपूर टुडेच्या रिपोर्टनुसार, विदर्भात १२ सर्कल-स्तरीय स्पेशल फ्लायिंग स्क्वॉड्स, ३ विभागीय फ्लायिंग स्क्वॉड्स आणि नागपूर-अकोला इथे स्वतंत्र S&E ऑफिसेस आहेत.

ही पथके पुढील पद्धतीने काम करतात:

– स्मार्ट मीटर आणि बिलिंग डेटा विश्लेषण करून जिथे वापर अचानक कमी किंवा संशयास्पद दिसतो, तिथे स्पॉट निरीक्षण.
– रात्री/पहाटे अचानक धाड – कारण याच वेळी अनेक अवैध हुक कनेक्शन वापरात असतात.
– मीटरचे फोटो, व्हिडिओ, सील क्रमांक नोंदवणे; पुढे न्यायालयीन प्रक्रियेत हे पुरावे वापरले जातात.
– पोलिसांसोबत संयुक्त कारवाई: जिथे हट्टी ग्राहक किंवा गट आहे, तिथे पोलीस बंदोबस्तासह तपासणी.

अशा मोहिमांमुळे नागपूर-विदर्भात केवळ ९ महिन्यांत ५ कोटींची चोरी पकडली गेली, असं महावितरणचे अधिकारी सांगतात.

वीजचोरीचे दुष्परिणाम: फक्त महावितरणच नुकसानात नाही

अनेकांना वाटतं, “थोडी वीज चोरली तर काय होतं? कंपनीचं जास्तीत जास्त नुकसान होईल.” पण प्रत्यक्षात चित्र उलटं आहे.

१) प्रामाणिक ग्राहकांवर आर्थिक अन्याय
महावितरणला जेव्हा वीज खरेदी करून तिचे बिल भरायचे असते, ते युनिटने भरते. पण चोरीमुळे काही युनिट्स त्यांना बिल न भरता वापरली जातात. हा तोटा “ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशन लॉस”मध्ये जातो. परिणामी, नुकसान भरून काढण्यासाठी दर वाढवले जातात आणि प्रामाणिकपणे बिल भरणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम होतो. नागपूरमध्येच दररोज २०पेक्षा जास्त चोरीचे प्रकार समोर येतात, असे एका स्वतंत्र अभ्यासात नमूद आहे.

२) ट्रान्सफॉर्मर आणि लाईनची हानी
अतिरिक्त, अनधिकृत लोडमुळे ट्रान्सफॉर्मर ओव्हरलोड होतात, वारंवार जळतात; लाईनवर ताण येतो, फ्यूज, बीम, स्विचगियर खराब होतात. त्यामुळे प्रामाणिक ग्राहकांनाही वारंवार लोडशेडिंग, व्होल्टेज फ्लक्चुएशनचा त्रास सहन करावा लागतो.

३) सुरक्षिततेचा प्रश्न
हुक लावून घेतलेली वीज, जमिनीवर ओढून ठेवलेले वायर – यामुळे शॉर्टसर्किट, आग, जीवितहानीचे मोठे धोके असतात. झोपडपट्टी, अनौपचारिक वस्त्यांमध्ये लहान मुलांच्या जीवाला हा सततचा धोका असतो.

४) “सामाजिक गुन्हा”
MSEDCLने वारंवार सांगितले आहे की, वीजचोरी ही केवळ आर्थिक नाही, तर “social offence” आहे – म्हणजे समाजातील प्रामाणिक लोकांचा हक्क हिरावणं.

आकडेवारीतून दिसणारा ट्रेंड: वीजचोरी वाढतेय की पकड वाढतेय?

विदर्भ आणि नागपूरसाठी गेल्या काही वर्षांची उपलब्ध आकडेवारी पाहिली तर, चित्र असे दिसते:

– २०२२ (६ महिने): विदर्भात ५२ कोटींची वीजचोरी; १,२७३ ग्राहक पकडले गेले.​
– २०२३-२४: नागपूर परिमंडळात ४,०५० वीजचोरी; जवळपास ७ कोटींचे मूल्य.
– २०२४ (९ महिने, एप्रिल–डिसेंबर): नागपूर जिल्ह्यात २,७९७ प्रकरणे; ४.९४ कोटी रुपयांची चोरी आणि अवैध वापर.
– २०२५-२६ (विदर्भ विभाग): ९ महिन्यांत ३५.९५ कोटींचा वीजचोरी व अनियमिततेचा आकडा, त्यातील मोठा हिस्सा नागपूर परिमंडळातून.
– नागपूर परिमंडळातील ताजे लोकमत प्रकरण: ९ महिन्यांत २१३० ग्राहकांवर कारवाई; अंदाजे ५ कोटी रुपयांची वीजचोरी हेरली.

या सर्व आकडे एकत्रित पाहिले तर दोन शक्यता दिसतात –
१) वीजचोरी प्रत्यक्षात वाढतेय, कारण शहरीकरण, झोपडपट्ट्या, उद्योग, थकीत ग्रुप्स वाढत आहेत.
२) किंवा महावितरणची पकड आणि तपासणी जास्त तीव्र झाली आहे, त्यामुळे आधी न दिसणारे प्रकार आता मोठ्या प्रमाणात समोर येत आहेत.

दोन्ही गोष्टी काही प्रमाणात खऱ्या असण्याची शक्यता आहे.

महावितरणची अपील: “वीजचोरी बघितली तर कळवा”

महावितरणने आपल्या अधिकृत वेबसाईट आणि परिपत्रकांतून (Vigilance Circulars) वारंवार ग्राहकांना आवाहन केले आहे की, जिथे जिथे वीजचोरी किंवा मीटर छेडछाड दिसते, तिथे तक्रार नोंदवा. तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवले जाईल आणि यशस्वी कारवाई झाल्यास बक्षीसही दिले जाईल, अशी हमी देण्यात आली आहे.

तक्रारींसाठी मार्ग:
– स्थानिक विभाग कार्यालय, सबडिव्हिजन ऑफिस, फ्लायिंग स्क्वॉड ऑफिस – येथे लेखी तक्रार.
– काही भागात स्वतंत्र हेल्पलाइन नंबर आणि व्हॉट्सअ‍ॅप नंबर देण्यात आले आहेत, जिथे फोटो-व्हिडिओ पाठवता येतात.
– महावितरणची अधिकृत संकेतस्थळावरील Vigilance लिंकमार्फत ऑनलाइन तक्रार.

सामान्य ग्राहक म्हणून आपण काय करू शकतो?

१) स्वतः वीजचोरीमध्ये सहभागी होऊ नका
“सगळेच करतात”, “थोडंफार घेतलं तर काय होतं” अशा समजुती टाळा. पकड झाल्यावर केवळ दंड नाही, तर गुन्हा दाखल होऊन तुरुंगवासही होऊ शकतो. कलम १३५अंतर्गत पहिल्या गुन्ह्यासाठीही तुरुंगवासाची तरतूद आहे.

२) बिल वाचून समजून घ्या
कधी कधी लोक मीटर defect आहे म्हणून मनमानी जोडणी करतात. त्यापेक्षा विभागाला कळवून मीटर तपासणी करून घ्या. तांत्रिक त्रुटीचा मार्ग वेगळा, चोरीचा मार्ग वेगळा.

३) शेजारी किंवा परिसरात अवैध हुक दिसला तर, सुरक्षितपणे फोटो घेऊन तक्रार करा
थेट वाद घालण्यापेक्षा, महावितरण किंवा पोलिसांना माहिती देणे जास्त सुरक्षित. अशाने परिसरातील सर्व प्रामाणिक ग्राहकांनाही फायदा होईल.

४) ऊर्जा बचत करा
अनावश्यक वीज वाचवणे हे देखील अप्रत्यक्षपणे चोरीविरुद्ध मदतच आहे. जितका वापर कमी, तितका ग्रिडवर कमी ताण – आणि दर वाढण्याची शक्यता कमी.

नागपूरकरांसाठी पुढील संदेश काय?

महावितरणने स्पष्ट केलं आहे की, वीजचोरीविरुद्धची कारवाई “एकदाच झालेली मोहीम” नाही; पुढील महिन्यांत ती अजून कडक स्वरूपात चालू राहील. फ्लायिंग स्क्वॉड्सना आधुनिक उपकरणे, डेटा अॅनालिसिस टूल्स देण्यात आले आहेत. नागपूर विभागात दररोज सरासरी २०पेक्षा जास्त जागांवर तपासणी केली जाते, असे अनेक रिपोर्ट्स सूचित करतात.

याचा थेट अर्थ असा –
प्रामाणिक ग्राहकांसाठी: दीर्घकालीन दृष्टीने हे फायद्याचे आहे; कारण चोरी आटोक्यात आल्यास ट्रान्समिशन लॉस कमी होतो आणि दर वाढीचा दबाव कमी होऊ शकतो.
वीजचोरी करणाऱ्यांसाठी: “कनेक्शन कापलं तर पुन्हा जोडतो”, “मीटरला जादूचा मॅग्नेट लावून वापर कमी दाखवतो” अशा युक्त्या फार काळ लपून राहणार नाहीत.

नागपूर हे आधीच “वीजचोरीचे हॉटस्पॉट” म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आहे. टॅम्पर फायंडर, लाईव्ह नागपूर यांसारख्या रिपोर्ट्सनुसार, दररोज २० पेक्षा जास्त केसेस नोंदवल्या जातात आणि वर्षभरात ४,०००हून अधिक प्रकार उघड होतात.

म्हणूनच, नागपूर महावितरण परिमंडळात ९ महिन्यांत ५ कोटींची वीजचोरी पकडली गेल्याची लोकमतमधील बातमी ही केवळ एका कारवाईचा अहवाल नाही; ती नागपूरकरांसाठी एक कडक इशारा आणि प्रामाणिक ग्राहकांसाठी दिलासा देणारा संकेत आहे.

---

(FAQs)

१) वीजचोरी म्हणजे नक्की काय? फक्त हुक लावणेच का?
वीजचोरी म्हणजे अधिकृत प्रक्रियेविना किंवा फसवणूक करून वीज वापरणे. यात पोलवरून थेट हुक लावणे, मीटर बायपास करणे, मीटरमध्ये छेडछाड करून रीडिंग कमी दाखवणे, डिसकनेक्टेड कनेक्शन पुन्हा स्वतः जोडणे, घरगुती कनेक्शनवरून मोठा व्यवसाय चालवणे अशा सर्व गोष्टींचा समावेश होतो. हे भारतीय वीज अधिनियम २००३ च्या कलम १३५ आणि १२६ अंतर्गत गुन्हा आहे.

२) नागपूरमध्ये ९ महिन्यांत ५ कोटींची वीजचोरी कशी पकडली?
महावितरणच्या फ्लायिंग स्क्वॉड्सनी एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या काळात विशेष मोहीम राबवली. शंका असलेल्या ७–८ हजार कनेक्शनची तपासणी, हुक कनेक्शन, मीटर छेडछाड, अनधिकृत वापर असे हजारो प्रकार उघड झाले. त्यापैकी नागपूर परिमंडळातील २१३० ग्राहकांवर कारवाई झाली आणि एकत्रित अंदाजे ५ कोटी रुपयांच्या वीजचोरीचे मूल्य निश्चित करण्यात आले.

३) वीजचोरीत पकडल्यास काय शिक्षा होऊ शकते?
कलम १३५अंतर्गत पहिल्या गुन्ह्यासाठीही दंडासोबतच साधारण ३ महिन्यांपासून ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे; रकमेप्रमाणे शिक्षा वाढू शकते. शिवाय चोरलेल्या वीजेचे अनेक पट “असेसमेंट बिल” आकारले जाते. न भरल्यास पोलिसांत गुन्हा नोंदवून मालमत्ता जप्तीपर्यंत कारवाई होऊ शकते.

४) प्रामाणिक ग्राहक म्हणून माझ्यावर याचा कसा परिणाम होतो?
वीजचोरीमुळे कंपनीचा आर्थिक तोटा वाढतो. तो भरून काढण्यासाठी आणि ट्रान्समिशन लॉस कमी दाखवण्यासाठी, दरांमध्ये वाढ करण्याचा दबाव येतो. म्हणजे वीजचोरी करणाऱ्यांमुळे सरळ प्रामाणिक ग्राहकांच्या बिलांवर भार वाढतो. तसेच अवाजवी लोडमुळे ट्रान्सफॉर्मर जळणे, आउटेज वाढणे, व्होल्टेज समस्या – हे सगळं तुम्हालाही भोगावं लागतं.

५) मला माझ्या परिसरात वीजचोरी दिसली तर काय करावे? माझं नाव गुप्त राहील का?
होय. महावितरणने वारंवार आवाहन केले आहे की, वीजचोरी दिसल्यास स्थानिक कार्यालय, फ्लायिंग स्क्वॉड किंवा अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप/हेल्पलाइनवर माहिती द्या. तक्रारदाराचे नाव आणि तपशील पूर्णपणे गुप्त ठेवण्याची हमी दिली जाते आणि यशस्वी कारवाईत मदत केल्यास काही प्रकरणांत बक्षीसही दिले जाते. आपण थेट भांडण न करता सुरक्षित पद्धतीने फोटो-व्हिडिओ पुरावा देऊ शकता.