टेमघर धरण शेतकऱ्यांना २६ कोटी १४ लाखांचा मोबदला अखेरीस, धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा २ वर्षांचा संघर्ष संपले

टेमघर धरण प्रकल्पग्रस्त २८ शेतकऱ्यांना २ वर्षांनंतर न्यायालयाचा दबाव आणि अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेवर जप्तीचा आदेशानंतर २६ कोटी १४ लाख रुपयांचा मोबदला मंजूर. खाते गिरवेणीचा संकट टाळला; महाराष्ट्र शासन कडक निर्णय केला. संपूर्ण कथा वाचा

दोन वर्षांची वाट, आता २ दिवसांत निकाल? टेमघर शेतकऱ्यांसाठी न्यायालयाचा “झटका धक्का” कसे सुखावले?

टेमघर धरण शेतकऱ्यांना २६ कोटी १४ लाखांचा मोबदला: न्यायालयाचा दबाव आणि प्रशासनाचा अंतिम निर्णय

पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातून वाहणारा टेमघर धरणाचा प्रकल्प ही एक सिंचन आणि जलशक्ती प्रकल्पांची मोठी घटना आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीत असलेल्या शेतकऱ्यांचा दु:खांत, न्यायालयाचे आदेश आणि शासनाचा विलंब – ही कथा महाराष्ट्रातील भूसंपादन वाद्यांचा एक दुःखद उदाहरण आहे. पण आता, २ वर्षांनंतर, न्यायालयाच्या कठोर आदेशानंतर आणि भूसंपादन अधिकारीची मालमत्ता जप्त करण्याचा धोका दिल्यानंतर, महाराष्ट्र शासनने २८ शेतकऱ्यांना २६ कोटी १४ लाख रुपयांचा वाढीव भूसंपादन मोबदला मंजूर केला आहे. लोकमत आणि अन्य माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, हा निर्णय न्यायालयातील मात्र २ दिवसांची कारणवाई (Court Hearing) झाल्यानंतर अंतिम झाला.

टेमघर धरण प्रकल्प: इतिहास आणि पार्श्वभूमी

टेमघर हा धरण प्रकल्प पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात स्थित आहे. हा एक मध्यम आकारचा सिंचन प्रकल्प असून, त्याचे मुख्य उद्देश कृषकांना सिंचन सुविधा देणे आणि पेयजलाचा पुरवठा करणे होते. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ (KWDM – Maharashtra Krishna Valley Development Corporation) या संस्थेकडून हा प्रकल्प हाताळला जातो.

या प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीत स्थानिक शेतकऱ्यांचीच जमीन अधिग्रहित करणे लागले. महाराष्ट्र भूसंपादन अधिनियम (Land Acquisition Act) नुसार, शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्याची व्यवस्था आहे. मुळशी तालुक्यात असलेल्या २८ शेतकऱ्यांची जमीन टेमघर प्रकल्पासाठी अधिग्रहित करण्यात आली. सुरुवातीला त्यांना एक निर्धारित रक्कम देण्यात आली, पण कालांतराने हा रक्कम अपुरता ठरला.

न्यायालयाचा आदेश आणि २ वर्षांची प्रतीक्षा

२०२४ च्या वर्षात पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने या २८ शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्याचा आदेश दिला. हा आदेश संभाव्य सुमारे २३ कोटी ७५ लाख रुपयांचा होता. मात्र, महाराष्ट्र शासनाकडून निधी न मिळाल्याने हा मोबदला अद्याप दिला जाऊ शकला नाही. एक दोन महिनांचा प्रतीक्षा मुदत मिळ्या असे सांगून, जिल्हा प्रशासनाने अंतराळ दिली. पण तो मुदत संपल्यानंतरही निधी न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना न्यायालयात पुन्हा धाव घेणे पडले.

२०२५ च्या अगस्टमध्ये, न्यायालयाने एक अद्भुत आदेश दिला – भूसंपादन अधिकारीची मालमत्ता (खुर्ची, डेस्क, कार्यालय उपकरणे) जप्त करून शेतकऱ्यांना वेचून पैसे देण्याचा आदेश! हा आदेश हलहवाळ्या माध्यमांतही प्रसिद्ध झाला. “अधिकारीची खुर्च विकून शेतकरी जिंका?” असे मथळे आले. पण हे केवळ दबाव होते; प्रत्यक्षात सरकारने हे आदेश पूर्ण न करता, थोडा वेळ मागून ऑक्टोबरपर्यंत पैसे दिले जातील असे लेखी आश्वासन दिले.

मात्र, ऑक्टोबरमधून पाच महिने गेली, मोबदला न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात अर्ज केला. ३१ जानेवारी २०२६ रोजी n्यायालयाने पुन्हा भूसंपादन अधिकारीची मालमत्तेवर जप्तीचा आदेश दिला. या वेळेला पूर्णपणे गंभीर.

“२ दिवसांची कारणवाई” आणि शेतकऱ्यांची जिंक

लोकमतच्या वृत्तानुसार, २ दिवसांच्या न्यायालयीन कारणवाईनंतर (लगेच विचारणा), जिल्हा प्रशासन आणि जलसंपदा विभाग यांचे प्रतिनिधी न्यायालयात उपस्थित होते. न्यायाधीश यांनी कठोर भाषेत सरकारची निंदा करून तात्काळ मोबदला दिल्या जाण्याचा आदेश दिला.​

अंतिम निर्णय: २६ कोटी १४ लाख रुपयांचा मोबदला मंजूर

न्यायालयाचे आदेश आणि दबाव यानंतर, महाराष्ट्र शासनाने २६ कोटी १४ लाख रुपयांचा वाढीव भूसंपादन मोबदला (Enhanced Land Acquisition Compensation) २८ शेतकऱ्यांना मंजूर केला. हा मोबदला अनुदान आणि विकास खर्च यांचा मिश्रण होता.​

मोबदलाचा विभाजन: कोण किती पायला?

• एकूण २६ कोटी १४ लाख रुपये.
• २८ शेतकऱ्या.
• प्रति शेतकरी सरासरी ९.३ लाख रुपये (अंदाजे).
• काही शेतकऱ्यांचे प्लॉट मोठे असल्याने त्यांना जास्त, काहींना कमी.

२ दिवसांतच मोबदला: कसे घडलं हे?

न्यायालयाचे आदेश आणि भूसंपादन अधिकारीच्या मालमत्तेवर जप्तीचा धोका हा इतका प्रभावशाली ठरला की:

१) सचिवालयातून तातडीने निधी आवंटन.
२) जिल्हा प्रशासनाने तातडीने बँक खाते तपासले आणि क्षेत्रवार सूची तयार केली.
३) शेतकऱ्यांचे बँक खाते नोंदणी (अधिकृत व्यक्तीद्वारे प्रमाणित).
४) डिजिटल भुगतान आणि स्थानिक तहसील कार्यालयात ग्रहण तपासणी.

हे सगळं २ दिवसांत झाले. क्लर्क, अधिकारी, बँक कर्मचारी सगळे रविवारी-सोमवारी काम केले.​

टेमघर कसा सिंचन वाट देते?

टेमघर धरण मुळशी तालुक्यातील शेतांना सिंचन पाणी पुरवठा करतो. या पाण्याचा वापर:

• कपाती शेती (कापूस).
• गहू-जवार.
• उऱ्हर-तुरी.
• साखरपाचन कारखाने.

शेतकऱ्यांच्या मागील तीस वर्षांचा अनुभव असे सांगतो की, टेमघर सिंचन सुविधा महत्त्वाची आहे. पण लोकसंपत्ती ही शेतकऱ्यांचीच माल असल्याचा भूसंपादन प्रश्न सदा कायम राहतो.

महाराष्ट्र भूसंपादन कायद्यात काय नियम?

भारतीय भूसंपादन कायद्या (Land Acquisition Act, 2013) नुसार:

• सरकारी प्रकल्पांसाठी खाजगी जमीन अधिग्रहित करता येते.
• मालकांना “काय-बाजार दर” + वाढीव मोबदला (Solatium – २०%) दिले जाते.
• न्यायालय काय हवे असे निर्धारित करू शकतो.
• विलंब झाल्यास व्याज मिळते.

टेमघर प्रकरणात, साध्या मोबदलानंतर न्यायालयाचे दखल झाले आणि वाढीव मोबदला दिला.

शेतकऱ्यांचा संघर्ष: २ वर्षांचा वर्णन

वर्ष	घडामोडी	स्थिती
२०२४	न्यायालयाचा आदेश	२३.७५ कोटी मंजूर
२०२४-२०२५	विलंब, आश्वासने	फंड न मिळाल्याने रखडला
अगस्ट २०२५	जप्तीचा आदेश	अधिकारीच्या मालमत्ता
२०२६ जानेवारी	पुन्हा आदेश	२ दिवसांत निकाल
२०२६ जानेवारी-फेब्रु	मोबदला मंजूर	२६.१४ कोटी

राजकीय परिणाम आणि भविष्यात्

हा निर्णय मात्र केवळ एका प्रकल्पासाठी नाही. महाराष्ट्रातील इतर धरण प्रकल्पांमध्ये असलेले शेतकरी आता आशान्वित आहेत. नर्मदा, भीमा, कोयना – या धरणांतील शेतकऱ्यांनाही हे उदाहरण दिसेल. न्यायालयाचे कठोर आदेश सरकारला शिक्षा देते.

निष्कर्षात: न्यायालय आणि शेतकरी जिंका

२ वर्षांचा संघर्ष, न्यायालयाचे दोन-तीन आदेश, मालमत्तेवर जप्तीचा धोका, अंतिमतः २ दिवसांची तीव्र कारणवाई – हे सगळं टेमघर प्रकरणाचे रूप आहे. महाराष्ट्र शासनाने अंतिमतः २६.१४ कोटी मोबदला मंजूर केला.​

हा जीत केवळ २८ शेतकऱ्यांचा नाही. हा न्यायालयाचा जीत आहे, संविधानाचा जीत आहे, आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्काचा जीत आहे.

---

५ प्रश्नोत्तरे (FAQs)

१. टेमघर धरण शेतकऱ्यांना कुणाला मोबदला मिळाला?
२८ शेतकऱ्यांना २६ कोटी १४ लाख रुपयांचा वाढीव भूसंपादन मोबदला.​

२. मोबदला कधी मंजूर झाला?
३१ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायालयाच्या आदेशानंतर, २ दिवसांची तीव्र कारणवाई.​

३. कोर्ट का कठोर होते?
२ वर्षांचा विलंब, शासनाचे आश्वासन न पूर्ण, मोबदला अद्याप रखडलेला.

४. अधिकारीची मालमत्ता का जप्त करायची?
न्यायालय सरकारला दबाव देण्यासाठी, फंड तातडीने आवंटित करण्यासाठी.​

५. भविष्यातील इतर प्रकल्पांवर परिणाम होईल का?
होय, हा निर्णय इतर प्रकल्पग्रस्तांसाठी उदाहरण ठरेल.