आचारसंहिता भंग का? भाजप मंत्री चंद्रकांत पाटील विरोधकांना “अर्ज मागे घ्या” का म्हणतात, लोकशाही धोक्यात?

भाजप मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आचारसंहिता उल्लंघनाचा आरोप. सांगलीतील सार्वजनिक कार्यक्रमात विरोधकांना “अर्ज मागे घ्या” असे म्हणून दबाव. काँग्रेसचे हर्षवर्धन सपकाळ यांनी निर्वाचन आयुक्तांना तक्रार. जिल्हा परिषद निवडणूक ५ फेब्रुवारी; लोकशाहीचा प्रश्न निर्माण?

“विपक्ष जिंकू शकत नाही, अर्ज मागे घ्या” – मंत्रीचा विधान लोकशाही धोक्यात, काँग्रेसची तक्रार?

चंद्रकांत पाटील आचारसंहिता भंग प्रकरण: काँग्रेसचा गंभीर आरोप, लोकशाहीचा प्रश्न!

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांपूर्वी राजकीय गोंधळ तीव्र झाला आहे. काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आचारसंहितेचे भंग केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. २६ जानेवारी २०२६ रोजी सपकाळ यांनी राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडे एक पत्र पाठवले, ज्यात चंद्रकांत पाटील यांच्यावर निवडणूक प्रक्रियेत गंभीर हस्तक्षेप केल्याचा आरोप आहे.

हे प्रकरण केवळ एका मंत्रीचे विधान नाही, तर भारतीय लोकशाहीच्या संरक्षणाचा प्रश्न बनला आहे. हे साधारण राजकीय वाद नाही – हा निवडणूक प्रक्रियेचे पवित्रपणा धोक्यात आणण्याचा प्रकार आहे. चला, या प्रकरणातील संपूर्ण गोष्टी समजून घेऊया.

सांगलीतील सार्वजनिक कार्यक्रमातील विवादास्पद विधान

२५ जानेवारी २०२६ रोजी, भाजप मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगली जिल्ह्यात एक सार्वजनिक कार्यक्रमात भाग घेतला. या कार्यक्रमात त्यांनी आसन्न जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत एक वक्तव्य दिले. या वक्तव्यात त्यांनी विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांला सरळ संदेश दिला – “जिल्हा परिषद निवडणुकीत विरोधकांचा टिकाव लागणार नाही, वेळ आणि पैसा कशाला वाया घालवता, आपल्या अर्ज मागे घ्या.”

हा विधान केवळ एक राजकीय टिप्पणी वाटत असले तरी, ते खरेतर विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांवर प्रत्यक्ष दबाव होता. सामान्य भाषेत म्हणायचे तर, चंद्रकांत पाटील यांनी विरोधकांना निवडणुकीत न उतरण्यास धमकवले.

मनसे की महत्त्व काय होती या विधानाचे? पाटील हे केवळ एक राजकीय नेता नाहीत – ते महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री आहेत, म्हणजे सत्ता यंत्रणेचे अधिकृत भाग. मंत्रीपदाचा उपयोग करून विरोधकांना “मत द्या नकोस” असे म्हणणे हे केवळ राजकीय खेळ नाही, हा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर आक्रमण आहे.

हर्षवर्धन सपकाळांचा तक्रार: काय म्हणाले?

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी २६ जानेवारीला राज्य निर्वाचन आयुक्तांच्याकडे पत्र पाठवले. या पत्रात त्यांनी अनेक गंभीर बातमी मांडली.

१) आचारसंहितेचे उल्लंघन
पत्रात सपकाळ यांनी सांगितले की, “सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता (Model Code of Conduct) लागू आहे. या आचारसंहितेचे नियम इतके स्पष्ट आहेत की, कोणताही सत्ताधारी अधिकारी विरोधकांवर दबाव टाकू शकत नाही, किंवा त्यांना उमेदवारीमधून पराभूत करण्यासाठी भीती निर्माण करू शकत नाही.” मात्र, चंद्रकांत पाटील यांनी या सूचना उल्लंघन केली.

२) दबाव आणि भीती
सपकाळ यांनी लिहिले की, “मंत्री पाटील हे सत्ताधारी सरकारमधील वरिष्ठ व्यक्ती आहेत, त्यांच्याकडे प्रशासकीय आणि राजकीय सत्ता दोन्ही आहे. अशा पदावरील एका व्यक्तीकडून केलेले असे विधान विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करू शकते.” यानेच तक्रारीचे खरे मर्ज समजता येते.

३) निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, “विरोधी पक्षांचे उमेदवार अगर भीतीग्रस्त होतात, तर ते मतदारांची संख्या कमी करू शकतात, प्रचार कमी करू शकतात. याचा परिणाम संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर पडतो.”

५ प्रश्नोत्तरे (FAQs)

१) चंद्रकांत पाटील यांनी सांगलीतील कार्यक्रमात काय म्हटले?
त्यांनी विरोधकांना “जिल्हा परिषद निवडणुकीत तुमचा कोणताही चान्स नाही, अर्ज मागे घ्या” असे म्हटले.

२) काँग्रेसचा तक्रार कधी केला गेला?
२६ जानेवारी २०२६ रोजी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य निर्वाचन आयुक्तांच्याकडे पत्र पाठवले.

३) आचारसंहिता (Model Code of Conduct) म्हणजे काय?
निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये समान व्यवहार सुनिश्चित करणारे नियम. दबाव, भीती, संसाधनांचा दुरुपयोग इत्यादींना प्रतिबंधित.

४) राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) काय करू शकते?
मंत्रीवर गुन्हा दाखल करू शकते, त्यांना प्रचार सभा घेण्यास प्रतिबंधित करू शकते, किंवा कारणे दाखव्यास नोटिस पाठवू शकते.​

५) जिल्हा परिषद निवडणूक कधी होणार?
५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी. १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समितीची निवडणूक.