२१ आंदोलक निर्दोष कसे झाले? राजू शेट्टी–सदाभाऊ खोतांवर नेमकं ‘खरं प्रकरण’ काय होतं?

इंदापूरच्या २०१२ ऊसदर आंदोलनातील २१ आंदोलकांना (राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत यांच्यासह) ८ पैकी ३ खटल्यांत न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. ऊसदर, रास्ता रोको, नुकसानभरपाईचे आरोप, पुरावे का फसले आणि पुढे काय—संपूर्ण माहिती

 राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत निर्दोष: ‘रास्ता रोको’ आंदोलनाला गुन्हा का लावला गेला?

राजू शेट्टी–सदाभाऊ खोतांसह २१ आंदोलक ३ प्रकरणांत निर्दोष: नेमकं ‘खरं प्रकरण’ काय?

पुणे जिल्ह्यातल्या इंदापूर तालुक्यात २०१२ साली झालेल्या ऊसदर आंदोलनाची चर्चा आज पुन्हा जोरात होतेय. कारण त्या आंदोलनाशी संबंधित तीन खटल्यांत न्यायालयाने राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत यांच्यासह २१ आंदोलकांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निकालामुळे शेतकरी आंदोलन, गुन्हे दाखल करण्याची पद्धत आणि पुराव्यांची गुणवत्ता यावर नव्यानं प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. लोकांच्या मनात सर्वांत मोठा सवाल असा आहे की, इतकी वर्षे कोर्टात खटले चालले, मग शेवटी दोष सिद्ध का होऊ शकला नाही? आणि ‘खरं प्रकरण’ म्हणजे नेमकं काय होतं—ऊसदर वाढीची मागणी, रास्ता रोको, की आंदोलनाच्या नावाखाली नुकसान?

ही निर्दोष मुक्तता कुठल्या आंदोलनाशी संबंधित आहे?

ही घटना २०१२ मधल्या ऊस आंदोलनाशी संबंधित आहे. त्या काळात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पहिली उचल २,७०० रुपये दिली जावी, अशी मागणी करून शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरू केलं होतं. आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली आणि सोलापूर–पुणे मार्गावर ‘रास्ता रोको’सारखे प्रकार झाले. यानंतर मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आलं, अनेकांना अटक झाली आणि काही ठिकाणी नुकसान झाल्याचे आरोपही करण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, सतीश काकडे, निलेश देवकर यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले.

एकूण किती गुन्हे दाखल होते आणि ‘३ खटल्यांत’ म्हणजे काय?

उपलब्ध वृत्तांनुसार, इंदापूरमधील या ऊस आंदोलन प्रकरणात एकूण ८ गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी ३ खटल्यांत २१ आंदोलकांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. म्हणजे एकूण प्रकरणांचा ‘गट’ मोठा होता; त्यात काही गुन्हे वेगवेगळ्या घटनेवर, वेगवेगळ्या ठिकाणांवर किंवा वेगवेगळ्या आरोपांवर आधारित असू शकतात. त्यामुळे “३ प्रकरणांत निर्दोष” असं म्हटलं, तरी इतर प्रकरणांची स्थिती वेगळी असू शकते—काही प्रलंबित, काही वेगळ्या टप्प्यावर, किंवा काही आधीच निकाली निघालेले. लोकमतने “३ केसेसमध्ये निर्दोष” असं सांगितल्याने, या तीन खटल्यांपुरती न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली, हे निश्चित.

नेमकं आरोप काय होते? ‘खरं प्रकरण’ कशावर फिरत होतं?

या आंदोलन काळात “ऊसदर वाढ” ही मुख्य मागणी होती, पण गुन्हे दाखल होतात तेव्हा आरोप सहसा कायदा-सुव्यवस्था आणि नुकसानाशी संबंधित असतात. काही बातम्यांमध्ये कारखाना परिसरात वाहनांचे टायर फोडणे, ट्रॅक्टरचे टायर फोडणे, वाहतूकदारांचे नुकसान करणे अशा स्वरूपाचे आरोप नोंदवले गेले होते. ‘खरं प्रकरण’ म्हणजे नेमकं आंदोलन करताना काय घडलं, कोणाचा सहभाग होता, आणि नुकसान खरोखर कुणी केलं—हेच कोर्टात सिद्ध करावं लागतं. अनेक वेळा आंदोलनात गर्दी मोठी असते, आणि प्रत्यक्ष कृती करणारे आणि मंचावर नेतृत्व करणारे यांच्यात फरक असतो. त्यामुळे कोर्टात प्रत्येक आरोपीचा ‘थेट सहभाग’ पुराव्याने जोडता आला नाही, तर दोष सिद्ध होत नाही.​

न्यायालयाने निर्दोष का ठरवलं? पुरावे कुठे कमी पडले?

उपलब्ध बातम्यांनुसार, इंदापूर न्यायालयात चालू असलेल्या तीन खटल्यांत पुरावा पुरेसा ठोस न ठरल्यामुळे आंदोलकांची निर्दोष मुक्तता झाली. अशा प्रकरणांत सरकारी बाजूला (प्रोसिक्युशनला) साक्षी, पंचनामे, जप्ती, सीसीटीव्ही/फोटो, वैद्यकीय अहवाल, नुकसानाचे मोजमाप, आणि मुख्य म्हणजे “हा आरोपीच या कृत्यात सहभागी होता” हे साखळीप्रमाणे सिद्ध करावं लागतं. जर साक्षीदारांचे जबाब विसंगत असतील, स्वतंत्र साक्षीदार नसतील, किंवा घटनास्थळी नेमका आरोपी कसा ओळखला हे दाखवता आलं नाही, तर न्यायालय ‘benefit of doubt’ देऊ शकतं. या निर्णयामुळे आंदोलनकर्ते म्हणतात, गुन्हे जाणीवपूर्वक लावले गेले; तर प्रशासन म्हणू शकतं की प्रकरण जुने असल्याने पुरावे टिकले नाहीत.

कुंडलिक कोकाटेचा संदर्भ आणि आंदोलनाची तीव्रता

या ऊस आंदोलनात कुंडलिक कोकाटे नावाचा तरुण शेतकरी “शहीद” झाल्याचा उल्लेख काही वृत्तांमध्ये आहे. अशा घटनेनंतर आंदोलन अधिक तीव्र होणे, संताप वाढणे आणि मोठ्या प्रमाणात अटक-सत्र सुरू होणे, हे बहुधा घडतं. परिणामी अनेकांवर एकाच वेळी गुन्हे दाखल होतात, आणि नंतर वर्षानुवर्षे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहते. २०१२ च्या घटनेवर २०२६ मध्ये निकाल येणे म्हणजे जवळपास १३–१४ वर्षांची कोर्टफेरी, हा मुद्दा स्वतःच आपल्या न्यायव्यवस्थेतील विलंबाचा आरसा दाखवतो.

आंदोलन आणि गुन्हेगारीकरण: शेतकरी संघटनांचा आक्षेप

शेतकरी संघटना अनेकदा असा आरोप करतात की, आंदोलन दडपण्यासाठी सरकार गुन्हे दाखल करून कार्यकर्त्यांना भयभीत करतं. “आवाज दाबता येत नाही” हा सूर अशा निकालांनंतर वारंवार ऐकायला मिळतो. काही प्रकरणांत कोर्टात सरकार पक्षाला पुरावे सिद्ध करता येत नाहीत, त्यामुळे निर्दोष मुक्तता होते, आणि आंदोलनकर्त्यांना नैतिक बळ मिळतं. राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत यांच्याबाबतही समर्थकांनी असंच मांडलं की, हा शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठीचा लढा होता; गुन्हे राजकीय हेतूने लावले गेले.

सरकार/प्रशासनाचा दृष्टिकोन: कायदा-सुव्यवस्था आणि नुकसान

दुसरी बाजू अशी मांडली जाते की, आंदोलन शांततेत होणं आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान टाळणं ही जबाबदारी प्रत्येकाची आहे. रस्ता रोकोमुळे रुग्णवाहिका, परीक्षेला जाणारे विद्यार्थी, कामगार, वाहतूकदार अडकतात, आणि काही ठिकाणी तणाव वाढतो. त्यामुळे पोलिस कारवाई, गुन्हे नोंद आणि अटक ही कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी केली जाते, असं प्रशासन सांगतं. पण शेवटी कोर्टात टिकेल असा पुरावा उभा राहिला नाही, तर कारवाईचा हेतू कितीही ‘योग्य’ सांगितला तरी शिक्षा होऊ शकत नाही. या निकालामुळे प्रशासनालाही पुढे अशा प्रकरणांत पुरावे अधिक पद्धतशीर गोळा करण्याचा धडा मिळतो.

पुढे काय? उर्वरित प्रकरणांचं काय होऊ शकतं?

या निकालात स्पष्ट झालं की एकूण ८ पैकी ३ प्रकरणांत निर्दोष मुक्तता झाली. त्यामुळे उर्वरित प्रकरणं कोणत्या टप्प्यावर आहेत, त्यात कोणते आरोपी आहेत, आणि त्यातील पुरावा/साक्षी कशी आहे, यावर पुढची दिशा ठरेल. काही प्रकरणे पुढेही निर्दोषात जाऊ शकतात, काही तडजोड/मागे घेणे (withdrawal) अशा प्रक्रियांत जाऊ शकतात, किंवा काहीत दोष सिद्धही होऊ शकतो—हे सर्व त्या त्या केसच्या पुराव्यावर अवलंबून असतं. सामान्य माणसासाठी मात्र हा धडा मोठा आहे: आंदोलनाच्या क्षणी क्षणिक उद्रेक होतो, पण न्यायालयात वर्षानुवर्षे लढाई करावी लागते.

राजकीय अर्थ: राजू शेट्टी–सदाभाऊ खोत पुन्हा एकत्र?

या प्रकरणामुळे राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत एकाच बातमीत पुन्हा चर्चेत आले. त्यांच्या शेतकरी आंदोलनातील भूमिका आणि त्यांच्या राजकीय प्रवासातल्या वळणांमुळे लोकांना उत्सुकता असते. मात्र हा निकाल मुख्यत्वे आंदोलनाशी संबंधित न्यायालयीन दिलासा आहे; तो थेट युती/राजकीय एकत्रिकरणाचा पुरावा नसतो. तरीही अशा क्षणी दोघे एकाच ‘लढ्याचे चेहरे’ म्हणून पुन्हा समोर येतात आणि समर्थकांमध्ये भावनिक ऊर्जा वाढते.

FAQs

१) प्रश्न: राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांना कोणत्या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता मिळाली?
उत्तर: २०१२ मधल्या ऊसदर आंदोलनाशी संबंधित इंदापूर न्यायालयातील प्रकरणांमध्ये राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत यांच्यासह २१ आंदोलकांची ८ पैकी ३ खटल्यांत निर्दोष मुक्तता झाली.

२) प्रश्न: आंदोलनाची मुख्य मागणी काय होती?
उत्तर: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पहिली उचल २,७०० रुपये दिली जावी, अशी मागणी करून शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरू केलं होतं.​

३) प्रश्न: “३ खटल्यांत निर्दोष” याचा अर्थ इतर गुन्हे अजूनही आहेत का?
उत्तर: उपलब्ध माहितीनुसार एकूण ८ गुन्हे दाखल होते आणि त्यापैकी ३ खटल्यांत निकाल लागून निर्दोष मुक्तता झाली. उर्वरित प्रकरणांची स्थिती वेगळी असू शकते आणि ती त्या केसच्या न्यायालयीन टप्प्यावर अवलंबून आहे.

४) प्रश्न: आरोप कोणत्या स्वरूपाचे होते?
उत्तर: काही वृत्तांनुसार कारखाना परिसरात वाहनांचे टायर फोडणे, वाहतूकदारांचे नुकसान करणे इत्यादी स्वरूपाचे आरोप नोंदवले गेले होते.​

५) प्रश्न: इतकी वर्षे खटले चालून शेवटी निर्दोष का ठरले?
उत्तर: उपलब्ध बातम्यांनुसार पुरावे ठोसपणे सिद्ध न होणे, साक्षी/ओळख/दस्तऐवजांमध्ये कमकुवतपणा अशा कारणांमुळे न्यायालयाने आंदोलकांना निर्दोष मुक्त केले. अंतिम निकाल हा त्या प्रकरणातील पुराव्यांच्या कसोटीवर ठरतो.