सुनेत्रा पवार आमदारांना ‘वन-टू-वन’ भेटणार, पण विरोधातले ते 5 आमदार कोण?​

राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलिनीकरणावर आमदारांमध्ये मतभेद वाढत असताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आमदारांशी संवाद साधणार. 35 आमदारांचा पाठिंबा आणि स्वाक्षरी न करणारे 5 आमदार कोण, या चर्चांनी राजकारण तापलं आहे.

35 आमदारांनी पाठिंबा दिला म्हणतात, तरी 5 आमदार विरोधात? सुनेत्रा पवारांची भेट म्हणजे मोठा टर्निंग पॉईंट!

सुनेत्रा पवार आमदारांशी संवाद साधणार: राष्ट्रवादी विलिनीकरणावर चर्चा, पण विरोधातले ते 5 आमदार कोण?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या दोन गटांमधील संभाव्य विलिनीकरणाची चर्चा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर “दोन्ही गट पुन्हा एकत्र येऊ शकतात” अशी कुजबुज वाढली, आणि त्याच वेळी पक्षातीलच काही आमदारांनी “आधी व्यापक चर्चा व्हावी” अशी मागणी सार्वजनिकपणे केली. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार मुंबईत पक्षाच्या सर्व आमदारांची बैठक घेणार असल्याची माहिती समोर आली. या बैठकीत विलिनीकरणाचा मुद्दा चर्चेत येण्याची शक्यता वर्तवली जाते आणि काही आमदारांशी त्यांनी वन-टू-वन संवाद साधण्याचाही अंदाज व्यक्त केला जातो.

या सगळ्या चर्चेला आणखी ‘मसाला’ मिळाला तो एका दाव्यामुळे—सुनेत्रा पवार यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष करण्यासाठी 35 आमदारांनी आणि 32 प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी पाठिंबा पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या, पण 5 आमदारांनी स्वाक्षरी केली नाही, असा दावा रोहित पवार यांनी केला. त्यामुळे “विलिनीकरणावरच नाही, तर नेतृत्वावरही अंतर्गत मतभेद आहेत का?” असा प्रश्न उभा राहिला.​

सुनेत्रा पवारांची बैठक नेमकी कशासाठी? ‘विलिनीकरण’चा मुद्दा अजेंडावर का?

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, सुनेत्रा पवार मंगळवारी मुंबईत राष्ट्रवादीच्या आमदारांची बैठक घेण्याची शक्यता असून विलिनीकरण हा मुख्य विषय असू शकतो, जरी अधिकृत अजेंडा औपचारिकरित्या कळवण्यात आलेला नसल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. वरिष्ठ आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी “बैठकीचा संदेश मिळालाय आणि मी माझं मत सुनेत्राताईंना सांगणार” असं म्हटलं असल्याचंही रिपोर्टमध्ये आहे. म्हणजेच ही बैठक केवळ औपचारिक फोटो-ऑप नसून, पक्षातील मतमतांतरे समजून घेण्याचा प्रयत्न असू शकतो.

याच काळात काही आमदारांनी “फंक्शनरीजना विश्वासात घ्यावं, सर्व आमदारांची चर्चा व्हावी आणि एकत्रित निर्णय घ्यावा” अशी भूमिका मांडल्याचेही वृत्त समोर आलं. या मागणीमागे एकच भावना दिसते—विलिनीकरणासारखा मोठा निर्णय ‘वरून’ लादला जाऊ नये.

‘गॅग ऑर्डर’ का? विलिनीकरणावर बोलणं अचानक थांबवलं का?

विलिनीकरणावर आमदारांनी सार्वजनिक चर्चा केल्याने पक्षावर दबाव वाढला, म्हणून नेतृत्वाने ‘गॅग ऑर्डर’सारखा स्पष्ट संकेत दिला असल्याचं हिंदुस्तान टाइम्सने रिपोर्ट केलं आहे. त्या रिपोर्टनुसार, सुनेत्रा पवार यांच्या अधिकृत निवासस्थानी ‘देवगिरी’ येथे झालेल्या बैठकीनंतर पक्षाने आमदारांना विलिनीकरणावर सार्वजनिक भाष्य न करण्याचा संदेश दिला आणि “सध्या तरी पुनर्मिलनाचा विषय टेबलवर नाही” अशी भूमिका मांडली.​

याचा अर्थ असा घेतला जातो की, नेतृत्वाला आधी पक्षांतर्गत शिस्त आणि नियंत्रण हवं आहे. बाहेरून सतत ‘मर्जर’ची चर्चा सुरू राहिली, तर पक्षाची सौदेबाजीची ताकद कमी होऊ शकते आणि विरोधकांना मुद्दा मिळू शकतो—म्हणूनच “पहिले शांतता, मग निर्णय” असा मार्ग निवडला जातोय.​

मर्जरला पाठिंबा कोण देतोय? ‘35 पैकी 40’ असा दावा कसा आला?

या चर्चेत काही आमदारांनी उघडपणे विलिनीकरणाला पाठिंबा दिल्याचंही दिसतं. उदाहरणार्थ, इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी “40 पैकी 35 आमदार विलिनीकरणाच्या बाजूने आहेत” असा दावा केला, आणि हे अजितदादांना खरी श्रद्धांजली ठरेल अशी भूमिकाही मांडली. याच मुद्द्यावर काही आमदार ‘मर्जर व्हावा’ असे म्हणताना दिसतात, तर काहींचं म्हणणं आहे की आधी पक्ष, कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांचा सल्ला घ्यावा.

याच संदर्भात NCP(SP) चे आमदार जयंत पाटील यांनी “मर्जरच्या चर्चांची सुरुवात अजित पवार यांनीच केली होती आणि त्यांनी माझ्या निवासस्थानी 11 वेळा येऊन चर्चा केली” असं सांगितल्याचंही TOI च्या रिपोर्टमध्ये नमूद आहे. त्यामुळे हे ‘अचानक’ उभं राहिलेलं प्रकरण नाही, तर आधीपासून चालू असलेल्या संवादाचाच पुढचा टप्पा असल्याचं चित्र दिसतं.​

‘विरोधातले 5 आमदार’ म्हणजे विलिनीकरणाचे विरोधक की सुनेत्रा पवारांच्या अध्यक्षपदाचे?

लोकमतच्या शीर्षकानुसार “विलिनीकरणाला विरोध करणारे 5 आमदार कोण?” हा प्रश्न चर्चेत आहे, पण उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्ट्समध्ये या 5 आमदारांची नावे स्पष्टपणे, विश्वसनीयरीत्या समोर आलेली नाहीत. रोहित पवारांचा दावा हा मुख्यतः “सुनेत्रा पवार यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष करण्यासाठीच्या समर्थनपत्रावर 5 आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत” या मुद्द्याशी जोडलेला दिसतो, म्हणजे ते विलिनीकरणाच्या विरोधात आहेतच, असं थेट सिद्ध होत नाही.​

म्हणून हा ‘5’ चा आकडा दोन वेगवेगळ्या राजकीय चर्चांमध्ये मिसळला गेला असण्याची शक्यता आहे—एक, दोन्ही गटांचे विलिनीकरण; आणि दोन, अजित पवार गटातील नेतृत्व/राष्ट्रीय अध्यक्षपदाबाबत अंतर्गत मतभेद. अशा वेळी बैठकीत नेमकी चर्चा कशावर केंद्रित होते आणि कोण कुठे उभा आहे, हे पुढील 48–72 तासांतच स्पष्ट होण्याची शक्यता जास्त आहे.

सुनेत्रा पवारांसमोरची खरी कसरत: पक्ष एकसंध ठेवणं

अजित पवारांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांच्याकडे दोन मोठ्या जबाबदाऱ्या आल्या—सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून प्रशासन चालवणं आणि पक्षात नेतृत्वाची जागा भरून काढणं. अशा वेळी ‘मर्जर’सारखा विषय हाताळताना त्यांनी दोन टोकांवरचा ताण सांभाळावा लागेल: एकीकडे मोठा गट विलिनीकरणाला अनुकूल असेल, तर दुसरीकडे काही आमदार/पदाधिकारी “आपली ओळख, आपलं स्थान, आपलं भवितव्य” याबद्दल साशंक असू शकतात.

याच कारणामुळे वन-टू-वन संवाद हे राजकीयदृष्ट्या प्रभावी साधन ठरू शकतं—कारण सामूहिक बैठकीत अनेक आमदार उघडपणे मत मांडत नाहीत, पण वैयक्तिक चर्चेत ते आपल्या अटी, भीती, अपेक्षा स्पष्ट करतात. TOI आणि FPJ च्या रिपोर्ट्समध्येही सुनेत्रा पवार आमदारांशी वैयक्तिक संवाद साधू शकतात असा संकेत आहे.

पुढे काय? ‘मर्जर’चा निर्णय कधी आणि कुणाच्या हातात?

सध्याच्या चित्रात तीन गोष्टी महत्त्वाच्या दिसतात. पहिली, पक्षाने सार्वजनिक चर्चेला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरी, आमदारांकडून व्यापक सल्लामसलतीची मागणी वाढली आहे. तिसरी, काही नेते आणि आमदार ‘मर्जर’ला उघड पाठिंबा देत आहेत आणि आकड्यांनी बहुमत दाखवत आहेत.

अंतिम निर्णय कधी होईल, हे अनेक घटकांवर अवलंबून आहे—केंद्रातील राजकीय समीकरणे, महाराष्ट्रातील आघाडीची गरज, स्थानिक निवडणुकांचे परिणाम, आणि दोन्ही गटांतील वरिष्ठ नेत्यांची ‘डील’ करण्याची तयारी. पण एक गोष्ट निश्चित: सुनेत्रा पवारांच्या या आमदार संवाद बैठकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे, कारण इथूनच राष्ट्रवादीच्या पुढील दिशेला ठोस वळण मिळू शकतं.

FAQs

1. प्रश्न: सुनेत्रा पवार आमदारांची बैठक का घेत आहेत?
   उत्तर: पक्षातील आमदारांकडून विलिनीकरणाबाबत व्यापक चर्चा व्हावी अशी मागणी वाढल्याने सुनेत्रा पवार मुंबईत आमदारांची बैठक घेण्याची शक्यता आहे आणि यात विलिनीकरणाचा मुद्दा चर्चेत येऊ शकतो.
2. प्रश्न: विलिनीकरणाबाबत पक्षाने “गॅग ऑर्डर” का दिला?
   उत्तर: रिपोर्टनुसार, काही आमदारांनी सार्वजनिकरीत्या विलिनीकरणावर वक्तव्ये केल्याने नेतृत्वाने शिस्त राखण्यासाठी आणि अनावश्यक राजकीय दबाव टाळण्यासाठी सार्वजनिक चर्चा थांबवण्याचे निर्देश दिले.​
3. प्रश्न: “40 पैकी 35 आमदार विलिनीकरणाच्या बाजूने” हा दावा कुणी केला?
   उत्तर: इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी असा दावा केल्याचं रिपोर्टमध्ये नमूद आहे.​
4. प्रश्न: ‘विरोधातले 5 आमदार’ कोण आहेत?
   उत्तर: सध्या उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्ट्समध्ये त्या 5 आमदारांची नावे स्पष्टपणे समोर आलेली नाहीत; रोहित पवार यांनी समर्थनपत्रावर 5 आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याचा दावा केला आहे, पण नावे जाहीर नाहीत.​
5. प्रश्न: या बैठकीत वन-टू-वन संवाद होण्याची शक्यता का सांगितली जाते?
   उत्तर: रिपोर्ट्सनुसार, सुनेत्रा पवार आमदारांची वैयक्तिक मते जाणून घेण्यासाठी काही आमदारांशी स्वतंत्र संवाद साधू शकतात, जेणेकरून अंतिम निर्णयापूर्वी सर्वांचा दृष्टिकोन समजेल.