विधानसभेत विरोधक गायब, फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करणार – सरकारला याचा काय फायदा होणार?

२३ फेब्रुवारी २०२६ पासून महाराष्ट्र विधानमंडळाचं बजेट सत्र सुरू, विरोधी पक्षनेत्यांशिवाय! फडणवीसांसाठी सोपं, MVA ला धक्का.

महाराष्ट्र विधानमंडळात विरोधी पक्षनेत्यांशिवाय अर्थसंकल्प सत्र? फडणवीसांसाठी ‘सोपं पेपर’ की लोकशाहीचं संकट?

महाराष्ट्र बजेट सत्र विरोधी पक्षनेत्यांशिवाय: फडणवीसांसाठी सोपं सत्र की लोकशाहीला धोका?

महाराष्ट्र विधानमंडळात २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची खासियत वेगळी आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेत्याची (LoP) कमतरता भासणार आहे, ही महाराष्ट्राच्या विधायी इतिहासातील पहिली वेळ आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारला याचा फायदा होणार असल्याचं बोललं जातंय, कारण विरोधकांना संस्थात्मक पाठबळ नसल्याने बजेट चर्चा, विधेयकं आणि महत्त्वाच्या निर्णयांवर प्रभावी विरोध करता येणार नाही. सत्रात १५ विधेयकं मांडली जाणार असून, ६ मार्चला बजेट सादर होणार आहे. ही परिस्थिती MVA ला हतबल करणारी असली तरी, फडणवीसांनी स्पष्ट सांगितलं की LoP ची निवड स्पीकर आणि सभापतींच्या अधिकारक्षेत्रात आहे.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्याची गैरहजेरी का?

महाराष्ट्र विधानसभेत एकूण २८८ जागा आहेत, त्यापैकी १०% म्हणजे २९ आमदारांची संख्या असली की एखाद्या पक्षाला LoP ची मान्यता मिळू शकते. पण सध्या शिवसेना (UBT), काँग्रेस आणि NCP (SP) एकत्रित ४६ आमदार आहेत, तरी कोणत्याही एका पक्षाकडे २९ ची संख्या नाही. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यापूर्वीच संख्याबळाच्या आधारावर मान्यता नाकारली असून, नजीकच्या काळातही निर्णयाची शक्यता कमी आहे. २०२४ च्या निवडणुकीनंतर महायुतीचं प्रचंड बहुमत (BJP, शिंदे शिवसेना, अजित पवार NCP) मुळे विरोधकांची एकजूटही कमकुवत झाली आहे, विशेषत: अजित पवारांच्या निधनानंतर आर्थिक दबाव वाढल्याने. ही गैरहजेरी बजेट चर्चेत विरोधकांना कमकुवत करेल, कारण LoP ची भूमिका बजेटवर प्राथमिक टीका, चर्चा नेतृत्व आणि समित्यांमध्ये महत्त्वाची असते.

विधानपरिषदेतही LoP ची जागा रिकामी

७८ सदस्यांच्या विधानपरिषदेतही LoP पद रिकामं आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये काँग्रेस MLC प्राजक्ता सातव यांच्या राजीनाम्याने काँग्रेसची संख्या १०% खाली गेली. सभापतीनेही संख्याबळाच्या आधारावर मान्यता नाकारली असून, ही परिस्थिती दोन्ही सभागृहांत एकाच वेळी आहे, जी महाराष्ट्रात कधीच झालेली नाही. MVA ने याला “लोकशाहीच्या मानदंडांना धोका” म्हटलं असून, संस्थात्मक चेक अँड बॅलन्स कमकुवत होत असल्याचा आरोप केला आहे. फडणवीसांनी मात्र यावर बोलताना सांगितलं की सरकारचा यात हात नाही, स्पीकर-सभापतींचा निर्णय मान्य करू. ही स्थिती महायुतीला विधेयकं मांडताना आणि मंजूर करताना सोपी करेल.

MVA च्या एकजुटीला धक्का: NCP ने बैठक बहिष्कृत का?

बजेट सत्राच्या पूर्वसंध्येला MVA ने एकत्रित बैठक बोलावली होती, पण NCP (SP) ने ती बहिष्कृत केली. फडणवीसांनी यावरून विरोधकांच्या एकजुटीवर प्रश्न उपस्थित केले आणि MVA च्या memorandum मध्ये व्याकरण चूक असल्याचं, वर्तमानपत्रांचं कॉपी-पेस्ट असल्याचं सांगितलं. शिवसेना (UBT) ने याला “संपर्कातील त्रुटी” म्हटलं, पण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही टीका केली की विरोधक चहा पार्टी बहिष्कृत करतात, पण स्वतःच्या मित्रांना सोडतात. अजित पवारांच्या निधनानंतर NCP च्या अंतर्गत गटबाजी वाढली असून, ही फूट MVA ला अजून कमकुवत करेल. फडणवीसांनी सांगितलं की विरोधकांनी ठोस आरोप करावेत, हवेत गोळ्या चालवू नयेत.

फडणवीसांचं बजेट: अजित पवारांच्या सूचना कायम?

६ मार्चला फडणवीसचं बजेट येणार असून, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (अजित पवारांच्या पत्नी) यांनी सांगितलं की अजितदादांनी चांगली तयारी केली होती, त्या सूचना पाळल्या जातील. केंद्राकडून मोठा निधी मिळत असल्याने कोणतीही योजना बंद होणार नाही असं आश्वासन देण्यात आलं. अजित पवारांनी ११ वेळा बजेट सादर केलं होतं, त्यामुळे आर्थिक दबाव असूनही योजना सुरू राहतील. सत्रात विमान अपघात (अजित पवारांच्या मृत्यूशी संबंधित?), कर्जाचा बोजा, विकास योजना यावर चर्चा होईल. महायुतीला बहुमतामुळे विधेयकं सोपी मंजूर होणार.

महायुतीचं बहुमत आणि विरोधकांची हतबलता

२०२४ निवडणुकीत महायुतीने (BJP, शिंदे शिवसेना, अजित NCP) प्रचंड विजय मिळवला, ज्यामुळे विधानसभेत ७०% पेक्षा जास्त जागा. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही महायुतीला यश मिळालं, ज्यामुळे विरोधक अधिक कमकुवत दिसत आहेत. LoP नसल्याने विरोधकांना बजेटवर प्राथमिक चर्चा, अप्रोप्रिएशन बिल, फायनान्स बिल यावर नेतृत्व करता येणार नाही. तरीही MVA ने सांगितलं की आम्ही चर्चेत भाग घेऊ, पण संस्थात्मक आवाज हरवला आहे. ही स्थिती लोकशाहीसाठी चांगली नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो.

लोकशाहीत LoP ची भूमिका का महत्त्वाची?

लोकशाहीत LoP ही शासनाला सतर्क ठेवणारी शक्ती असते – बजेट चर्चा सुरू करणारी, सरकारच्या चुकींवर टीका करणारी आणि विधायी समित्यांमध्ये सहभागी होणारी. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात LoP शिवाय सत्र चालवणं हे पहिलंच उदाहरण असून, ते राष्ट्रीय पातळीवरही चर्चेला येईल. काही तज्ञ म्हणतात की बहुमत असतानाही LoP ने चेक अँड बॅलन्स राखलं पाहिजे, अन्यथा एकतर्फी निर्णय होतात. फडणवीस सरकारला याचा फायदा होईल, पण दीर्घकाळासाठी लोकशाही कमकुवत होईल का हा प्रश्न.

सत्राची अपेक्षा: काय काय होणार?

२३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या या महिनाभराच्या सत्रात १५ विधेयकं मांडली जातील, ज्यावर सर्वांना चर्चेची संधी मिळेल असं फडणवीस म्हणाले. विमान अपघात, अजित पवार मृत्यूनंतरची आर्थिक परिस्थिती, कर्जाचा बोजा, विकास योजना यावर तणाव राहील. सुनेत्रा पवार पहिल्यांदा विधिमंडळात येतील, ज्यामुळे भावनिक वातावरण. महायुतीला LoP नसल्याने विधेयकं मंजूर करणं सोपं, पण विरोधकांकडून रणनीतीक बदल अपेक्षित. हे सत्र महाराष्ट्राच्या राजकीय भविष्याचं संकेत देईल.

FAQs (Marathi)

1. प्रश्न: महाराष्ट्र बजेट सत्रात LoP का नाही?
   उत्तर: विधानसभा आणि परिषदेत कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे १०% आमदार नाहीत, म्हणून स्पीकर-सभापतींनी मान्यता नाकारली.
2. प्रश्न: LoP नसल्याने काय फरक पडेल?
   उत्तर: बजेट चर्चा, विधेयकं आणि समित्यांमध्ये विरोधकांना नेतृत्व मिळणार नाही, सरकारला सोपं होईल.
3. प्रश्न: MVA च्या बैठकीत NCP का गैरहजर होती?
   उत्तर: संपर्कातील त्रुटी असल्याचं शिवसेना (UBT) म्हणते, फडणवीसांनी एकजुटीवर प्रश्न उपस्थित केले.
4. प्रश्न: बजेट कधी आणि कोण सादर करणार?
   उत्तर: ६ मार्चला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सादर करतील, अजित पवारांच्या सूचना पाळल्या जातील.
5. प्रश्न: सत्रात काय विधेयकं येतील?
   उत्तर: १५ विधेयकं मांडली जातील, सर्वांना चर्चेची संधी मिळेल, महायुतीला बहुमतामुळे मंजुरी सोपी.