नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे मिळून ९१ बिबटे पिंजऱ्यात कैद, सर्व रेस्क्यू सेंटर फुल्ल. वनविभागापुढे पुनर्वसनाची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
नाशिक, अहिल्या नगर, पुणे मिळून ९१ बिबटे कैदेत; वनविभागापुढे यक्षप्रश्न
महाराष्ट्रात बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे वनविभाग सरसकट पिंजरे लावून बिबटे पकडण्याच्या मोहिमेत गुंतला आहे. मात्र आता पकडलेल्या बिबट्यांना सोडायची जागाच उरली नाही, अशी गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. नाशिक, अहिल्यानगर (अहमदनगर) आणि पुणे या तीन जिल्ह्यांमध्ये मिळून सध्या ९१ बिबटे पिंजऱ्यात कैद आहेत. यात बछडे आणि जखमी बिबट्यांचाही समावेश आहे, तर उपचारांसाठी नवीन बिबटे आल्यास जागा उपलब्ध होणार नाही, अशी चिंता वन अधिकार्यांमध्ये आहे.
राज्यातील प्रमुख बिबट्या रेस्क्यू सेंटरांची क्षमता ओलांडली गेली आहे. बोरीवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात (SGNP) केवळ २५ बिबट्यांची क्षमता असताना ती पूर्ण भरलेली आहे. पुण्याजवळील जुन्नर वनपरिक्षेत्रातील माणिकडोह बिबट्या निवास केंद्रातही क्षमतेपेक्षा जास्त बिबटे आहेत. नागपूरच्या गोरेवाडा वन्यजीव रेस्क्यू सेंटरची क्षमता २० असली तरी सध्या ३० बिबटे तेथे आहेत. नाशिकच्या टीटीसी (Transit Treatment Center) मध्ये १० वन्यप्राण्यांसाठी जागा असताना तीन बछड्यासह १५ बिबटे दाखल आहेत. यावर उपाय म्हणून वाघांसाठी उभारलेल्या दोन्ही एनक्लोझरमध्येही आता बिबटे ठेवावे लागत आहेत.
वनविभागाचे मुख्य वनसंरक्षक जी. मल्लिकार्जुन यांनी सांगितले की, “राज्यातील सर्वच रेस्क्यू सेंटर हाऊसफुल झाले आहेत. जेरबंद केलेल्या बिबट्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.” मात्र, बिबट्यांना सोडण्यासाठी योग्य अधिवास शोधणे, त्यांची आरोग्य तपासणी आणि स्थानिक लोकसंख्येच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य ठिकाण निवडणे हे मोठे आव्हान आहे. अनेकदा बिबटे मानवी वस्तीपरिसरातून पकडले जातात, त्यांना पुन्हा जंगलात सोडले तरी ते परत येतात, ही समस्या वाढत आहे.
नाशिक, पुणे आणि अहिल्यानगर ही बिबट्यांच्या हल्ल्यांसाठी संवेदनशील भाग ठरले आहेत. शेती, उद्योग आणि वस्ती वाढल्याने बिबट्यांचा नैसर्गिक प्रवास मार्ग बाधित झाला आहे. वनविभागाने पिंजरे वाढवली तरी रेस्क्यू सेंटरची क्षमता वाढवणे आवश्यक झाले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून नवीन रेस्क्यू सेंटर उभारण्यासाठी निधीची मागणी वनविभागाने केली आहे. तसेच, बिबट्यांना कॉलर लावून ट्रॅकिंग करणे, स्टेरिलायझेशन आणि स्थानिक शेतकर्यांसाठी भरपाई योजना यांसारखे दीर्घकालीन उपायही सुचवले जात आहेत.
या संकटामुळे वनविभागाला नवीन पर्याय शोधावे लागत आहेत. काही बिबट्यांना इतर राज्यांतील रिकाम्या सेंटरमध्ये हलवण्याबाबत बोलणी सुरू आहेत. मात्र, प्रत्येक बिबट्याची वैद्यकीय तपासणी आणि वाहतूक ही जोखमीची बाब आहे. स्थानिक पातळीवर शेतकर्यांमध्ये जागरूकता वाढवणे, बिबट्यांच्या हालचालींसाठी कॉरिडॉर तयार करणे आणि मानवी-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी एकात्मिक योजना राबवावी, अशी मागणी वनतज्ज्ञ करत आहेत.
या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रातील वन्यजीव संरक्षण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. बिबटे पकडणे सोपे असले तरी त्यांचे पुनर्वसन आणि दीर्घकालीन व्यवस्थापन हे खरे आव्हान आहे. वनविभागाने आता केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त निधी आणि तज्ज्ञांचा सहभाग मागवावा, अन्यथा पिंजरे वाढत जातील आणि सोडण्याची जागा संपेल, अशी भीती आहे.
FAQs (Marathi)
- महाराष्ट्रात सध्या किती बिबटे पिंजऱ्यात कैद आहेत?
नाशिक, अहिल्यानगर आणि पुणे या तीन जिल्ह्यांमध्ये मिळून सुमारे ९१ बिबटे पिंजऱ्यात आहेत. - राज्यातील प्रमुख बिबट्या रेस्क्यू सेंटरची क्षमता आणि सद्यस्थिती काय?
SGNP (२५/२५ पूर्ण), गोरेवाडा (२०/३०), माणिकडोह (क्षमतेपेक्षा जास्त), नाशिक टीटीसी (१०/१५+३ बछडे) अशी स्थिती आहे. - रेस्क्यू सेंटर फुल्ल झाल्यास बिबट्यांचं काय होणार?
नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याबाबत चर्चा सुरू आहे, इतर राज्यांकडे हलवणे किंवा नवीन सेंटर उभारण्याचा विचार आहे. - बिबट्या संकटाचं मुख्य कारण काय?
मानवी वस्ती वाढल्याने नैसर्गिक अधिवास बाधित, शेती-उद्योग विस्तारामुळे संघर्ष वाढला आहे. - या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय काय?
नवीन रेस्क्यू सेंटर, कॉलर ट्रॅकिंग, स्टेरिलायझेशन, शेतकर्यांसाठी भरपाई आणि जागरूकता योजना
Leave a comment