नागपूर खंडपीठाचा निर्णय चुकीचा! आंबेडकरांची मुख्य न्यायाधीशांना मागणी

प्रकाश आंबेडकरांनी मुंबई हायकोर्ट नागपूर खंडपीठाच्या मतमोजणी स्थगितीला चुकीचं ठरवलं. संविधान कलम २४३(ओ)नुसार हस्तक्षेप होऊ शकत नाही. ईव्हीएम टॅम्परिंग आणि मुख्य न्यायाधीशांना मागणी!

ईव्हीएम टॅम्परिंगचा खुलासा? वंचित नेत्याचा निवडणूक आयोगावर हल्ला

प्रकाश आंबेडकरांचा स्फोट: निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयाला हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही!

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नवीन वाद. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मतदान आणि मतमोजणी स्थगित करण्याचे आदेश दिले. यावर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी कडाडून टीका केली. पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलताना आंबेडकर म्हणाले, “निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की कोणत्याही न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येत नाही. संविधानातील कलम २४३(ओ) स्पष्ट सांगते. हा निर्णय कायद्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचा आहे.” नागपूर खंडपीठाने आधार घेतलेला जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकालही दिलेला नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.​

राज्य निवडणूक आयोगाने राजपत्रात १० डिसेंबर ही निकालाची अंतिम मुदत निश्चित केली. आता या आदेशामुळे प्रक्रिया धोक्यात. आंबेडकर म्हणतात, “हे चुकीचे आदेश नवीन पेच निर्माण करतायत. निवडणुकीच्या संदर्भात कोर्टाचा हस्तक्षेप वाढत चालला आहे.” याचिकाकर्ता उमेदवार भाजपचा असल्याचा आरोपही केला. मुख्य न्यायाधीशांनी सुमोटो पद्धतीने प्रकरण ताब्यात घेऊन मतमोजणी सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली.​

निवडणूक प्रक्रियेचे नियम आणि कलम २४३(ओ) चे महत्त्व

भारतीय संविधानात कलम २४३(ओ) अंतर्गत निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर कोणतेही न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. हे प्रकरण गेल्या आठवड्यात मुंबई हायकोर्टाने निवडणूक चिन्ह प्रकरणात मान्य केले. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले, “याचिकाकर्त्यांची बाजू योग्य, पण प्रक्रिया सुरू असल्याने हस्तक्षेप करता येत नाही.” आता नागपूर खंडपीठाने मात्र मतमोजणी पुढे ढकलली. आंबेडकर म्हणतात, “राजकीय पक्षांनी जेलमध्ये जाण्याची भीती न बाळगता लीगल सेलद्वारे ठाम भूमिका घ्यावी.”​

ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटवर आंबेडकरांचे गंभीर आरोप

आंबेडकरांनी ईव्हीएमवर थेट प्रश्न उपस्थित केले. गेल्या २० वर्षांत टॅम्परिंगचे आरोप होतायत. चिप्स भारतात बनतात का, कोड निवडणूक आयोगाकडे आहेत का, असा सवाल. “आयोगाकडे पुरेशा ईव्हीएम नाहीत, व्हीव्हीपॅटही नाहीत म्हणूनच निवडणुका दोन टप्प्यांत घेतल्या जातायत,” असा आरोप. महाराष्ट्रात स्थानिक निवडणुकांसाठी ईव्हीएमची कमतरता, पारदर्शकतेचा अभाव हे मुख्य मुद्दे. आंबेडकर म्हणतात, “निवडणूक आयोगाने स्पष्ट उत्तर द्यावे.”​

नागपूर खंडपीठ निर्णयाचे मुख्य मुद्दे: एक टेबल

हा निर्णय महाराष्ट्रातील १० डिसेंबरपूर्वी निकाल जाहीर होण्याच्या मुदतीला धक्का देऊ शकतो.​

राजकीय पक्ष आणि निवडणूक प्रक्रियेचे आव्हान

महाराष्ट्रात स्थानिक निवडणुका आरक्षण, मतदार याद्या, ईव्हीएम विवादांमुळे गोंधळलेल्या आहेत. आंबेडकरांची भूमिका वंचित बहुजन आघाडीला बळकटी देणारी. तज्ज्ञ म्हणतात, हा वाद सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाईल. पक्षांनी कायदेशीर लढा द्यावा. पारदर्शक निवडणुकीसाठी ईव्हीएम सुधारणा गरजेची. नागपूर खंडपीठाचा निर्णय अन्य ठिकाणीही परिणाम करू शकतो.

निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणांसाठी आंबेडकरांचे उपाय

• राजकीय पक्षांनी लीगल सेल मजबूत करावे.
• मुख्य न्यायाधीशांनी सुमोटो हस्तक्षेप करावा.
• ईव्हीएम चिप्स आणि कोडची माहिती सार्वजनिक करावी.
• व्हीव्हीपॅट अनिवार्य करावे.
• कलम २४३(ओ) ची कडक अंमलबजावणी.

हे उपाय अंमलात आले तर निवडणुका अधिक विश्वासार्ह होतील.

५ FAQs

प्रश्न १: नागपूर खंडपीठाने काय आदेश दिले?
उत्तर: स्थानिक निवडणुकीत मतदान आणि मतमोजणी स्थगित करण्याचे आदेश.

प्रश्न २: कलम २४३(ओ) म्हणजे काय?
उत्तर: निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर न्यायालय हस्तक्षेप बंदी.

प्रश्न ३: आंबेडकरांची मुख्य मागणी काय?
उत्तर: मुख्य न्यायाधीशांनी सुमोटो प्रकरण ताब्यात घेऊन मतमोजणी सुरू करावी.

प्रश्न ४: ईव्हीएमवर आंबेडकरांचा आरोप काय?
उत्तर: टॅम्परिंग शक्यता, चिप्स माहिती नसणे, व्हीव्हीपॅट अभाव.

प्रश्न ५: निकालाची अंतिम मुदत काय?
उत्तर: राज्य निवडणूक आयोगाने राजपत्रात १० डिसेंबर निश्चित केली.