महाराष्ट्रात समृद्धी, मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे आणि अटल सेतूवर ई-वाहनांना टोलमाफीचे धोरण लागू असतानाही टोल वसूल केल्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी ८ दिवसांत टोलमाफीची अंमलबजावणी व भरलेला टोल परत देण्याचे आदेश दिले.
समृद्धी, मुंबई–पुणे, अटल सेतूवर EV टोल फ्री! राहुल नार्वेकरांचा कडक आदेश
ई-वाहन टोलमाफीवर विधानसभेत कडक निर्देश
नागपूर हिवाळी अधिवेशनात ई-वाहनांना (EV, ई-बाईक) टोलमाफीच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित झाला. सदस्य अनिल पाटील यांनी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या टोलमाफीसंदर्भातील शासन निर्णय असूनही अनेक टोल नाक्यांवर अजूनही ई-वाहनधारकांकडून टोल घेत असल्याचे लक्ष वेधले.
यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले की, पुढील आठ दिवसांत राज्यभरात ई-वाहनांवरील टोलमाफीची पूर्ण अंमलबजावणी करावी. तसेच, धोरण लागू झाल्यापासून आजपर्यंत जर कुठे टोल वसूल झाला असेल तर वाहनधारकांनी पुरावा (पावती इ.) सादर केल्यास त्यांना टोलची रक्कम परत द्यावी, असे आदेश त्यांनी सभागृहात दिले.
काय आहे महाराष्ट्राची EV टोलमाफी पॉलिसी?
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ अंतर्गत समृद्धी महामार्ग, मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि शिवडी–न्हावाशेवा अटल सेतू या मार्गांवर ई-वाहनांना टोलमाफीचे धोरण २३ मे २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आले.
मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले की, या टोलमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २२ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू झाली असून EV Fastag रजिस्ट्रेशन, एनआयसी (NIC) डेटाबेसमधील नोंदणी आणि बँक इंटिग्रेशनची तांत्रिक प्रक्रिया सुरू आहे.
महत्वाचे मुद्दे – EV टोलमाफी धोरण
- समृद्धी महामार्ग, मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे आणि अटल सेतूवर १००% टोल सूट.
- राज्यातील सर्व प्रकारच्या खासगी व सरकारी चारचाकी ई-वाहने आणि काही श्रेणीतील ई-बस यांना सूट लागू.
- २२ ऑगस्ट २०२५ पासून ही सूट प्रत्यक्षात प्रभावी मानली जाते.
- EV Fastag डेटा Vahan/NIC पोर्टलशी जोडल्यावर टोलवर ऑटोमेटेड सूट लागू होणार.
टोल घेतला तर तो ‘बेकायदेशीर’ – नार्वेकरांचा इशारा
राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहात स्पष्ट केलं की, जेव्हा सरकारने धोरण जाहीर करून टोलमाफी लागू केली आहे, तेव्हा एखाद्या ई-वाहनाकडून एक रूपयाही टोल आकारणे कायदेशीर नाही.
त्यांनी सांगितले की, “राज्य सरकार स्वतः EV ला प्रोत्साहन देते, मग अशावेळी धोरण अमलात असताना टोल घेणे चुकीचे आहे.” त्यामुळे पुढील ८ दिवसांत सर्व टोल नाक्यांवर प्रणाली सुधारून एकही ई-वाहन टोल भरणार नाही याची खात्री करण्याचे आदेश त्यांनी दिले, तसेच भरलेला टोल परत देण्यासाठी स्पष्ट यंत्रणा तयार करायला सांगितले.
EV वापरकर्त्यांसाठी याचा थेट अर्थ
- जर तुमच्या EV कडून २२ ऑगस्ट २०२५ नंतर समृद्धी, मुंबई–पुणे किंवा अटल सेतूवर टोल घेतला असेल तर पावत्या दाखवून रक्कम परत मिळू शकते.
- येणाऱ्या दिवसांत Fastag डेटा अपडेट झाल्यावर या मार्गांवर EV साठी टोल आपोआप ‘शून्य’ दिसेल, मॅन्युअल वाद कमी होतील.
चार्जिंग स्टेशनची कमतरता आणि 120 kW फास्ट चार्जिंगची गरज
टोलमाफीसोबतच विधानसभा अध्यक्षांनी EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरची कमतरता हा गंभीर मुद्दा मांडला. सध्या राज्यात प्रामुख्याने ३० kW क्षमतेची चार्जिंग स्टेशन्स असल्याने अनेक चारचाकी EV पूर्ण चार्ज होण्यासाठी ६–८ तास लागतात, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं की, ई-वाहनांचा वापर खरोखर वाढवायचा असेल तर किमान १२० kW क्षमतेची फास्ट चार्जिंग स्टेशन्स मोठ्या प्रमाणावर उभारणे आवश्यक आहे. अशा क्षमतेच्या DC फास्ट चार्जर्समुळे गाड्या साधारण ३०–४५ मिनिटांत ८०% पर्यंत चार्ज होऊ शकतात, जे लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आणि एक्सप्रेसवे कॉरिडॉर साठी आवश्यक आहे.
सरकारकडून पुढील शक्य पावले
- समृद्धी, मुंबई–पुणे, अटल सेतूवरील प्रमुख टोल नाक्यांजवळ १२० kW किंवा त्याहून अधिक क्षमतेची फास्ट चार्जिंग हब विकसित करणे.
- खासगी चार्जिंग ऑपरेटर्ससोबत PPP मॉडेलवर करार करून ग्रिड अपग्रेड, मल्टी-गन DC चार्जर्स बसवणे.
- शहरांत AC चार्जिंग, तर हायवेला DC फास्ट चार्जिंग असा दुहेरी मॉडेल.
EV टोलमाफी – धोरण, अंमलबजावणी आणि वास्तव : टेबल
EV वापरकर्त्यांसाठी टोल रिफंड कसा मिळवायचा? (प्रॅक्टिकल पॉइंट्स)
- टोल घेतल्याचा पुरावा जपून ठेवा – Fastag स्टेटमेंट, SMS, रिसीट किंवा ट्रान्झॅक्शन स्क्रिनशॉट.
- संबंधित टोल नाक्याच्या ऑपरेटर/कॉनसेशनायरकडे किंवा राज्य मार्ग विकास महामंडळ/हायवे प्राधिकरणाकडे अधिकृत तक्रार दाखल करावी (ऑनलाइन किंवा लेखी अर्ज).
- सरकारकडून येणाऱ्या GR/सर्क्युलरमध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेप्रमाणे बँक/Fastag प्रदात्याकडे रिफंड मागणी करता येईल.
5 FAQs
- प्रश्न: महाराष्ट्रात कोणत्या मार्गांवर EV ला टोलमाफी आहे?
उत्तर: समृद्धी महामार्ग, मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि शिवडी–न्हावाशेवा अटल सेतू या मार्गांवर महाराष्ट्र EV धोरण २०२५ अंतर्गत १००% टोलमाफी जाहीर आहे. - प्रश्न: टोलमाफी प्रत्यक्षात कधीपासून लागू आहे?
उत्तर: सरकारच्या निवेदनानुसार २२ ऑगस्ट २०२५ पासून या मार्गांवर टोलमाफीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, जरी काही ठिकाणी विलंब झाला. - प्रश्न: ८ दिवसांत अंमलबजावणीचा आदेश नेमका काय आहे?
उत्तर: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सरकारला राज्यातील सर्व टोल नाक्यांवर EV वर टोल न आकारण्याची व्यवस्था पुढील ८ दिवसांत पूर्णपणे लागू करण्याचे आणि आधी वसूल केलेला टोल पुरावा दाखवल्यावर परत देण्याचे निर्देश दिले. - प्रश्न: चार्जिंग स्टेशनसंदर्भात कोणती सूचना देण्यात आली?
उत्तर: राज्यातील विद्यमान चार्जिंग स्टेशन्स कमी क्षमतेची व संख्येने अपुरी असल्याने किमान १२० kW क्षमतेची फास्ट चार्जिंग स्टेशन्स मोठ्या प्रमाणावर उभारण्याची आवश्यकता विधानसभेत अधोरेखित केली गेली. - प्रश्न: EV मालकांनी चुकीने कापलेला टोल परत कसा मिळवायचा?
उत्तर: २२ ऑगस्ट २०२५ नंतर EV वरून घेतलेल्या टोलच्या पावत्या/ट्रान्झॅक्शन पुरावे जमा करून सरकार/टोल ऑपरेटरने ठरवलेल्या प्रक्रियेप्रमाणे रिफंडसाठी अर्ज केल्यास रक्कम परत मिळू शकते.
Leave a comment