सरकारी नोकरीसाठी खोटे प्रमाणपत्र? जानेवारीनंतर लाखो नोकऱ्या धोक्यात!

महाराष्ट्र विधानसभेत अतुल सावे यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रावर कडक कारवाईची घोषणा. UDID अनिवार्य, जानेवारी अखेरपर्यंत जमा करा अन्यथा नोकरी गेली! यवतमाळमध्ये २१ कर्मचारी बडतर्फ

यवतमाळमध्ये २१ कर्मचाऱ्यांवर गावठण! बोगस प्रमाणपत्राची खरी कहाणी काय?

बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळ्यावर अतुल सावेंचा कडाडून हल्ला: नोकरी गमावण्याची वेळ आली!

महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोठा खळबळ! दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी खोटे दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवून सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईची घोषणा केली. “कोणालाही सोडणार नाही!” असा इशारा देत त्यांनी युनिक डिसॅबिलिटी आयडेंटिटी कार्ड (UDID) जमा करणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले. जानेवारी अखेरपर्यंत हे प्रमाणपत्र नसेल तर नोकरीवर गावठण होईल. यवतमाळमध्ये आधीच २१ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली असून सिरोंचा नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यावरही संशय. ही कारवाई का आणि कशी होईल? चला समजून घेऊया.​

बोगस प्रमाणपत्र घोटाळ्याची खरी कहाणी आणि प्रमाण

राज्यात सरकारी नोकऱ्यांसाठी दिव्यांग कोट्यातून अनेकांनी खोटी प्रमाणपत्रे बनवली. खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळत नाही. सरकारने UDID ही केंद्राची योजना अनिवार्य केली. हे प्रमाणपत्र ऑनलाइन मिळते, डॉक्टरांची तपासणी होते. जिल्हाधिकाऱ्यांना जानेवारी ३१ पर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्याचे आदेश. शासनादेश नुकताच निघाला. कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सिरोंचा CO गणेश शहाणे यांचा मुद्दा उपस्थित केला. सावे म्हणाले, “कारवाई होईल, ग्वाही!”​

यवतमाळ प्रकरण: २१ कर्मचारी बडतर्फ, इतर जिल्ह्यांतही छापे

यवतमाळमध्ये सर्वाधिक घोटाळा. २१ कर्मचारी पकडले गेले. त्यांच्यावर निलंबन, वेतन थांबवले. इतर जिल्ह्यांतही तपास सुरू. चला टेबलमध्ये बघूया सद्यस्थिती:

ही आकडेवारी विभागीय अधिकाऱ्यांकडून. अजून अनेक प्रकरणे समोर येतील.​

UDID प्रमाणपत्र कसे मिळवायचे? सोपे स्टेप्स

खरे दिव्यांग आणि कर्मचारी घाबरू नका. UDID सोपे आहे:

• swavlambancard.gov.in वर जा किंवा UDID अॅप डाउनलोड करा.
• आधार, फोटो, प्रमाणपत्र अपलोड करा.
• जवळच्या जिल्हा दिव्यांग कार्यालयात जा, वैद्यकीय तपासणी.
• ३० दिवसांत UDID कार्ड मिळेल.
• सरकारी कर्मचारी १५ दिवसांत जमा करा.
• हेल्पलाइन १८००-१८०-००३३ वर मदत.

मंत्री सावे म्हणाले, “खऱ्या दिव्यांगांसाठी योजना वाढवू, घोटाळेबाजांना शिक्षा!”​

कारवाईची पद्धत आणि परिणाम: कोणाला धोका?

• निलंबन, वेतन थांबवणे.
• बोगस प्रमाणपत्र बनवणाऱ्या डॉक्टरांवर गुन्हा.
• नोकरीतून बडतर्फ, परतावा भरावा लागेल.
• न्यायालयीन कारवाई, ७ वर्षांपर्यंत शिक्षा.

दिव्यांग कार्यकर्ते म्हणतात, “खूप उशीर झाला. लाखो खऱ्या दिव्यांग रांगेत!” हे प्रकरण विधानसभेत गाजले. फडणवीस सरकारला प्रशासकीय सुधारणेचे यश.

खऱ्या दिव्यांगांसाठी सरकारच्या योजना आणि भविष्यातील दिशा

दिव्यांगांसाठी ४% आरक्षण, पण घोटाळ्यामुळे बाधित. आता UDID ने पारदर्शकता येईल. योजना:

• स्कॉलीयरशिप, नोकरी प्रशिक्षण.
• वाहन खरेदी सवलत.
• घरबांधणी अनुदान.

मंत्री सावे म्हणाले, “खऱ्यांना न्याय देऊ.” हे अभियान राज्यभर चालेल. शेकडो नोकऱ्या वाचतील.

५ FAQs

प्रश्न १: UDID प्रमाणपत्र कशासाठी अनिवार्य?
उत्तर: बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र रोखण्यासाठी, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जानेवारी अखेरपर्यंत.

प्रश्न २: यवतमाळ प्रकरणात काय झाले?
उत्तर: २१ कर्मचाऱ्यांवर निलंबन, बोगस प्रमाणपत्र सिद्ध.

प्रश्न ३: सिरोंचा CO शहाणे यांच्यावर कारवाई?
उत्तर: तक्रार प्रलंबित, जानेवारीत UDID नसेल तर बडतर्फ.

प्रश्न ४: UDID कसे अर्ज करायचे?
उत्तर: swavlambancard.gov.in वर ऑनलाइन, वैद्यकीय तपासणी आवश्यक.

प्रश्न ५: बोगस प्रमाणपत्रावर शिक्षा काय?
उत्तर: निलंबन, बडतर्फ, न्यायालयीन कारवाई, परतावा भरावा.