लाखो मुंबईकरांना शहराबाहेर हाकलण्याचा डाव? पागडी धोरणावर आदित्य ठाकरे आक्रमक

नागपूर अधिवेशनात जाहीर झालेल्या ‘पागडीमुक्त मुंबई’ घोषणेवर उद्धवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी ती फसवी आणि बिल्डर–जमीनमालकांच्या फायद्याची असल्याचा आरोप केला. भाडेकरूंना कोणतेही ठोस कायदेशीर संरक्षण नसल्याने लाखो पागडीधारकांना शहराबाहेर ढकलण्याचा हा डाव असल्याचे त्यांनी सांगितले

पागडीमुक्त की भाडेकरूमुक्त मुंबई? FSI–TDR सवलतींवरून आदित्य ठाकरे सरकारवर का बरसले?

‘पागडीमुक्त मुंबई’ घोषणा फसवी: आदित्य ठाकरे यांचा महायुती सरकारवर आरोप

नागपूर हिवाळी अधिवेशनात गृहनिर्माण विभागाने जुन्या पागडी पद्धतीतील इमारतींसाठी नवे धोरण आणि ‘पागडीमुक्त मुंबई’ ही घोषणा केली. या घोषणेवर तात्काळ राजकीय वादंग निर्माण झाला असून, उद्धवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी ही घोषणा “फसवी” आणि “बिल्डर–जमीनमालकांच्या फायद्याची” असल्याचा थेट आरोप केला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेतील २१०० रुपये, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अशी अनेक आश्वासने दिली, पण आजतागायत त्यांची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही; त्याच धर्तीवर आता ‘पागडीमुक्त मुंबई’ ही केवळ निवडणुकीपूर्वीची घोषणा असून, प्रत्यक्ष लाभ भाडेकरूंना कमी आणि बिल्डर–जमीनमालकांना अधिक मिळणार आहे, असे आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.​

पागडी पद्धतीतील भाडेकरूंना संरक्षण नाही, मालक–बिल्डरांना फायदा?

आदित्य ठाकरे यांच्या मते, नव्या धोरणात पागडी पद्धतीत राहणाऱ्या लाखो भाडेकरूंना कोणतेही ठोस तांत्रिक किंवा कायदेशीर संरक्षण दिलेले नाही. अनेक जुन्या इमारतींच्या बाबतीत ‘मोडकळीस आलेल्या’ असल्याचे कारण पुढे करून, जमीनमालक आणि विकासक भाडेकरूंना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतात; आता नव्या फ्रेमवर्कमुळे हा प्रकार सुलभ होईल, अशी त्यांची भीती आहे. त्यांनी निदर्शनास आणले की, प्रचलित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एखादी इमारत ६० वर्षांची झाली की पुनर्विकासाची पहिली संधी जमीनमालकाला, त्याला शक्य नसेल तर दुसरी संधी भाडेकरूंना, आणि त्यानंतरच विकासकाला द्यावी, असा संकेत आहे; परंतु प्रत्यक्षात गृहनिर्माण मंत्र्यांची घोषणा ही जमीनमालक आणि बिल्डर यांच्या फायद्यासाठी अधिक झुकणारी आहे.​

त्यांनी दावा केला की, या नव्या धोरणामुळे पागडी पद्धतीत राहणाऱ्या मुंबईतील लाखो कुटुंबांना हळूहळू शहराबाहेर ढकलण्याचा हा डाव आहे. “पागडीमुक्त मुंबई म्हणजे भाडेकरूमुक्त मुंबई करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असा कठोर आरोप त्यांनी केला. त्यांनी मागणी केली की सरकारने स्पष्टपणे पागडीधारक सर्व भाडेकरूंना कायदेशीर रहिवासी म्हणून घोषित करून त्यांना ‘अधिकार संरक्षण’ द्यावे; अन्यथा redevelopment च्या नावाखाली त्यांची हकालपट्टी थांबवता येणार नाही.​

नव्या धोरणातील FSI–TDR सवलतींवरून वाद

सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आलेल्या नव्या फ्रेमवर्कनुसार, पागडी पद्धतीतील इमारतींच्या पुनर्विकासात भाडेकरूंना त्यांच्या सध्याच्या व्यापलेल्या क्षेत्राएवढीच जागा (कार्पेट एरिया) देण्याचा तरतूद असेल, जमीनमालकांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीच्या अधिकारानुसार मूळ FSI मिळेल आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील पागडीधारकांच्या मोफत पुनर्विकासाचा खर्च भागवण्यासाठी विकासकांना अतिरिक्त प्रोत्साहन FSI देण्यात येईल. ज्या भागात उंची मर्यादा किंवा इतर शहरी नियमांमुळे पूर्ण FSI वापरता येणार नाही, तिथे उर्वरित FSI TDR (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स) च्या स्वरूपात दिली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.​

आदित्य ठाकरे यांनी यावर टीका करताना प्रश्न उपस्थित केला की, “भाडेकरूंना केवळ सध्याइतकीच जागा, पण विकासक आणि मालकांना वाढीव FSI, TDR आणि प्रोत्साहन? मग या सर्व घोषणांमध्ये सर्वसामान्य भाडेकरूंना नेमके काय मिळते?” त्यांच्या मते, redevelopment नंतर भाडेकरूंना काही प्रमाणात वाढीव जागा मिळणे अपेक्षित असताना, सरकार केवळ “जितकी आहे तितकीच जागा” हा तत्त्व ठेवून बाकी सर्व लाभ बिल्डर–मालकांना देत आहे, आणि यालाच त्यांनी “बिल्डर लॉबीसाठीचा पॅकेज” असे संबोधले. त्यांनी BJP ला “बिल्डर जनता पार्टी” असे उपरोधिक नाव देत ही धोरणे निवडणुकीपूर्वी बिल्डर वर्ग खुश करण्यासाठी आहेत, असा आरोप केला.​

भाडेकरू आणि जमीनमालकांच्या हक्कांत समतोल साधण्याची सरकारची बाजू

सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की दशकानुदशके पागडी पद्धतीमुळे मुंबईतील सुमारे १९ हजार हून अधिक इमारतींचा पुनर्विकास खोळंबलेला आहे. सुमारे १० लाखांपर्यंत रहिवासी अशा इमारतींमध्ये राहत असून, अनेक इमारती अतिशय जीर्ण अवस्थेत आहेत; त्यामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात कोसळण्याच्या घटना घडतात. विद्यमान कायद्यात भाडेकरूंना प्रचंड संरक्षण मिळाल्याने आणि मालकांना योग्य मोबदला न मिळाल्याने दोन्ही बाजूंचे वाद लहान न्यायालयांत प्रलंबित राहतात आणि redevelopment पुढे सरकत नाही, अशी भूमिका गृहनिर्माण विभागाने मांडली आहे.​

या पार्श्वभूमीवर भाडेकरू आणि जमीनमालक दोघांचेही हक्क अबाधित ठेवून redevelopment सुलभ करण्यासाठीच नवा फ्रेमवर्क आणल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. प्रस्तावानुसार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पागडीधारकांच्या घरांच्या मोफत पुनर्बांधणीसाठी लागणारा अतिरिक्त खर्च शासन विविध FSI–TDR सवलतींद्वारे विकासकांना भरून देईल; तसेच भाडेकरूंच्या रहिवासाचे संरक्षण करण्यासाठी नव्या नियमांत वेगळ्या तरतुदी केल्या जातील. याशिवाय, सध्या लंबित असलेल्या दहा–बारा हजारांहून अधिक पागडी वाद प्रकरणांसाठी स्वतंत्र फास्ट-ट्रॅक कोर्ट स्थापन करून तीन वर्षांच्या आत त्यांचे निकाली काढण्याचेही सरकारचे नियोजन असल्याची माहिती काही माध्यम वृत्तांतांनी दिली आहे.​

पोलिस हाऊसिंगवरील दंडात्मक शुल्क वाढीवरही आक्षेप

पागडीमुक्त मुंबई घोषणेवरील टीकेसोबतच आदित्य ठाकरे यांनी पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निवास व्यवस्था आणि दंडात्मक शुल्कावरही सरकारकडे प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी निदर्शनास आणले की सध्या पोलिस हाऊसिंगमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या दंडात्मक शुल्कात प्रतिचौरस फूट २५ रुपयांवरून १५० रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय त्वरित स्थगित करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.​

आदित्य ठाकरे यांनी सुचवले की, सेवेत असलेल्या तसेच निवृत्त पोलिस कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मुंबईतच त्याच कॅम्पमध्ये किंवा आसपासच्या परिसरात कायमस्वरूपी घरे उभारण्याची योजना राबवावी. “शहराच्या सुरक्षेसाठी आयुष्यभर काम करणाऱ्या पोलिसांना त्यांच्या निवासाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही,” असे ते म्हणाले. नागपूर अधिवेशनात त्यांनी या संदर्भातील मागण्या लेखी स्वरूपातही मांडल्याचे त्यांच्या सामाजिक माध्यमावरील पोस्टमध्ये नमूद आहे.​

आदित्य ठाकरे यांची राजकीय भूमिका आणि BMC निवडणुकीची पार्श्वभूमी

ही संपूर्ण ‘पागडीमुक्त मुंबई’ वादळ आगामी मुंबई महापालिका (BMC) निवडणुकीच्या काही आठवडे आधी उभे ठाकले आहे. BMC मधील लाखो मतदार थेट–अप्रत्यक्ष पद्धतीने पागडी पद्धतीतील इमारती, भाडेकरू–जमीनमालक वाद, redevelopment प्रकल्पांनी प्रभावित आहेत. त्यामुळे या नव्या धोरणाचा राजकीय परिणाम मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. शिवसेना (उद्धव) गटाने आधीपासूनच “लोकविरोधी” आणि “बिल्डरपूरक” धोरणे असल्याचा आरोप महायुती सरकारवर करत, BMC निवडणुकीत हा मुद्दा आक्रमकपणे पुढे नेण्याचा संकेत दिला आहे.​

दुसरीकडे, महायुती सरकार आणि गृहनिर्माण मंत्री असा दावा करत आहेत की, याच नव्या फ्रेमवर्कमुळे गेल्या अनेक दशकांपासून अडकलेले redevelopment प्रकल्प वेगाने पुढे सरकतील, जीर्ण इमारतींचा प्रश्न सुटेल आणि अखेरीस भाडेकरूंना सुरक्षित, नवे आणि कायदेशीर घर मिळेल. पुढील काही महिन्यांत प्रत्यक्षात किती प्रकल्प या नव्या मार्गाने पुढे सरकतात आणि भाडेकरू–जमीनमालक या दोन्ही घटकांचा अनुभव काय राहतो, यावरूनच ‘पागडीमुक्त मुंबई’ ही घोषणा खरोखरच लोकहिताची ठरते की केवळ राजकीय घोषणाबाजी राहते, हे स्पष्ट होईल, असे विश्लेषकांचे मत आहे.​

५ FAQs

प्रश्न १: ‘पागडीमुक्त मुंबई’ घोषणेवर आदित्य ठाकरे यांचा मुख्य आरोप काय आहे?
उत्तर: त्यांच्या मते ही घोषणा फसवी असून, नव्या धोरणाचा खरा फायदा जमीनमालक आणि बिल्डरांना मिळणार आहे, तर पागडी पद्धतीत राहणाऱ्या भाडेकरूंना कोणतेही ठोस कायदेशीर संरक्षण दिलेले नाही; उलट त्यांना शहराबाहेर ढकलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.​

प्रश्न २: नव्या पागडी धोरणानुसार भाडेकरूंना काय मिळणार आहे?
उत्तर: प्रस्तावानुसार भाडेकरूंना redevelopment नंतर सध्या ते ज्या प्रमाणात जागा वापरत आहेत तितकाच कार्पेट एरिया मिळणार आहे, तर जमीनमालकांना त्यांच्या जमिनीच्या हक्कांनुसार FSI आणि विकासकांना अतिरिक्त FSI–TDRच्या स्वरूपात प्रोत्साहन मिळेल.​

प्रश्न ३: सरकार आपली भूमिका कशी स्पष्ट करते?
उत्तर: सरकारचे म्हणणे आहे की पागडी पद्धतीतील जवळपास १९ हजार इमारतींचा redevelopment वाद, न्यायालयीन गुंता आणि आर्थिक व्यवहार्यतेअभावी अडकलेला आहे; नव्या फ्रेमवर्कमुळे भाडेकरू आणि जमीनमालक दोघांचे हक्क जपून redevelopment सुलभ होईल आणि जीर्ण इमारतींच्या कोसळण्याच्या घटना कमी होतील.​

प्रश्न ४: पोलिस हाऊसिंगबाबत आदित्य ठाकरे यांनी काय मागणी केली?
उत्तर: पोलिस हाऊसिंगमध्ये राहणाऱ्या (विशेषतः निवृत्त) कर्मचाऱ्यांवरील दंडात्मक शुल्क प्रतिचौरस फूट २५ रुपयांवरून १५० रुपये करण्याचा निर्णय स्थगित करावा आणि मुंबईतच त्यांच्यासाठी कायमस्वरूपी घरे उभारावीत, अशी त्यांची मागणी आहे.​

प्रश्न ५: या वादाचा BMC निवडणुकीवर कसा परिणाम होऊ शकतो?
उत्तर: पागडी पद्धतीतील मोठा भाडेकरू वर्ग BMC मतदारसंख्येत महत्त्वाचा आहे; त्यामुळे कोणत्या पक्षाचे धोरण भाडेकरू–जमीनमालक यांच्यात संतुलन राखते आणि redevelopment प्रत्यक्षात कसा अनुभव देतो, यावर त्यांच्या मतदानाचा झुकाव अवलंबून राहू शकतो, असे विश्लेषक मानतात.​