CM फडणवीसांचा मोठा निर्णय: लोकायुक्त कायद्यात खास बदल काय?

महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक मंजूर! केंद्रीय प्राधिकरणातील राज्य नेमणूक अधिकारी आता लोकायुक्त कक्षेत. CM फडणवीसांनी मांडलेलं विधेयक विधानसभेत पास, भ्रष्टाचारविरोधी लढाई मजबूत. 

राष्ट्रपतींच्या सूचनेनुसार विधेयक मंजूर: भ्रष्टाचाराला नवीन धक्का!

महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक मंजूर: केंद्रीय अधिकाऱ्यांवरही आता लोकायुक्ताची नजर!

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मोठा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय कायद्याने अस्तित्वात आलेल्या संस्था किंवा प्राधिकरणांवर राज्य सरकारने नेमलेले अधिकारी आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील, असं ठरणं झालं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेलं महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक गुरुवारी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मंजूर झालं. हा कायदा भ्रष्टाचारविरोधी लढाई मजबूत करेल आणि मुख्यमंत्र्यांसह वरिष्ठ नेत्यांवरही पारदर्शकतेची जबाबदारी वाढवेल.​

फडणवीस म्हणाले, “२०२१ च्या लोकायुक्त कायद्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली, पण काही सुधारणा सुचवल्या. या विधेयकात त्या सर्व बदल केलेत. केंद्रीय संस्थांचे नाव बदलले तरी राज्य नेमणूक अधिकारी लोकायुक्ताच्या रडारवर येतील.” आधी लोकायुक्तांची नियुक्ती होईल, नंतर कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. हे बदल नागपूर अधिवेशनात घडले.​

लोकायुक्त कायद्याचा इतिहास आणि गरज

महाराष्ट्रात लोकायुक्त ही संस्था भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी महत्त्वाची. १९७१ पासून सुरू, पण २०२१ मध्ये नवीन कायदा आला. त्यात मुख्यमंत्री, मंत्री यांना कक्षेत आणलं. राष्ट्रपतींनी मंजूर करताना केंद्रीय संस्थांबाबत स्पष्टता मागितली. आता सुधारणांमुळे:

• केंद्रीय कायद्याच्या संस्था (जसं बिग डी, बिग ई) मधील राज्य अधिकारी तपास कक्षेत.
• नाव बदललेल्या संस्थांचे अपडेट.
• भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींसाठी मजबूत यंत्रणा.

हे बदल भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध लढाईत महत्त्वाचे आहेत. महाराष्ट्रात दरवर्षी हजारो तक्रारी येतात, आता कारवाई वेगवान होईल.​

२०२१ कायदा vs २०२५ सुधारणा: मुख्य फरक टेबलमध्ये

ही तुलना कायद्याच्या मजबुती दाखवते. आता भ्रष्टाचाराच्या केसेस वेगाने निकालात येतील.​

महायुती सरकारचा भ्रष्टाचारविरोधी लढा आणि अपेक्षा

फडणवीस सरकारने अनेक भ्रष्टाचारविरोधी पावले उचललीत. ACB, ED सोबत समन्वय वाढवला. लोकायुक्त सुधारणाही त्याचाच भाग. विरोधक म्हणतात, “हे केवळ कागदावर राहतील.” पण सरकार म्हणते, “पारदर्शकता वाढेल.” नागरिकांना फायदा होईल कारण तक्रारी सुलभपणे नोंदवता येतील. विशेषतः PSU आणि केंद्रीय योजनांमधील अधिकारी तपासात येतील.

भावी काय? लोकायुक्तांची नियुक्ती आणि अंमलबजावणी

लोकायुक्तांची नियुक्ती लवकर होईल. त्यानंतर तक्रार निवारण प्रक्रिया सुरू. महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराच्या इंडेक्समध्ये सुधारणा होईल अशी अपेक्षा. हा कायदा इतर राज्यांसाठी उदाहरण ठरेल. फडणवीस म्हणाले, “भ्रष्टाचाराला मूळूच उखडणार.” नागरिकांनी तक्रारी दाखल करून पारदर्शकतेचा फायदा घ्यावा.

५ FAQs

प्रश्न १: महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक कशाबद्दल?
उत्तर: केंद्रीय संस्थांमधील राज्य अधिकाऱ्यांना लोकायुक्त कक्षेत आणणं.

प्रश्न २: कोण मांडलं विधेयक?
उत्तर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

प्रश्न ३: राष्ट्रपतींची भूमिका काय?
उत्तर: २०२१ कायद्याला मंजुरी + सुधारणा सूचना.

प्रश्न ४: कधी अंमलबजावणी सुरू होईल?
उत्तर: लोकायुक्त नियुक्तीनंतर त्वरित.

प्रश्न ५: याचा फायदा कोणाला?
उत्तर: भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी देणाऱ्या नागरिकांना आणि पारदर्शकतेला.