प्रत्येक गावात सहकारी संस्था येणार? मोहोळ यांचा राज्यसभेत धमाकेदार खुलासा!

केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्यसभेत सांगितले, २०२९ पर्यंत २ लाख नव्या सहकारी संस्था. ३२ हजार स्थापित, ७९ हजार संगणकीकृत, ४ लाख कोटी मदत! प्रत्येक ग्रामपंचायतीत संस्था येणार

३२ हजार नव्या सहकारी संस्था! अमित शाहांच्या योजनेत ग्रामीण क्रांती कशी?

मुरलीधर मोहोळ यांचा राज्यसभेत खुलासा: सहकार क्रांतीत महाराष्ट्र आघाडीवर!

देशात सहकार क्षेत्रात मोठी क्रांती घडतेय. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्यसभेत सांगितले की, सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली २०२९ पर्यंत २ लाख नव्या बहुउद्देशीय सहकारी संस्था उभ्या करायच्या आहेत. आतापर्यंत ३२ हजार संस्था तयार झाल्या. ही योजना पूर्ण झाल्यावर देशातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत किमान एक सहकारी सेवा संस्था असेल. पुण्यातील मोहोळ हे महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी म्हणून या योजनेत आघाडीवर आहेत. शेतकऱ्यांना वेगवान सेवा, पारदर्शक व्यवहार आणि ग्रामीण विकासासाठी ही मोठी बातमी आहे.​

सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर तीन वर्षांत ११४ हून अधिक निर्णय घेण्यात आले. केरळ वगळता ३२ राज्यांनी आदर्श उपविधी (मॉडेल बाय लॉज) मान्य केले. यामुळे सहकारी संस्थांना २५ वेगवेगळे व्यवसाय करता येतील. ७९ हजार संस्थांचे संगणकीकरण सुरू असून त्यासाठी २,९०० कोटी रुपये खर्च. मोहोळ म्हणाले, “संगणकीकरणामुळे कार्यक्षमता वाढली आणि शेतकऱ्यांना सुलभ सेवा मिळतायत.”​

सहकारी संस्थांसाठी केंद्राची भरीव मदत: आकडेवारी

२०१४ पर्यंत राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने ४५ हजार कोटीची मदत दिली होती. पण गेल्या ११ वर्षांत केंद्राने ४ लाख २१ हजार कोटी रुपये दिले! धान्य साठवणुकीची कमतरता १६६ दशलक्ष टन आहे. त्यासाठी नवीन योजना सुरू. ११ राज्यांत ११ गोदामे तयार, पायलट प्रकल्पात ७०४ संस्था निवडल्या. यातून ६० हजार मेट्रिक टन साठवण क्षमता येईल. गोदामे भाडेतत्त्वावर शेतकऱ्यांना मिळतील.​

मुख्य योजना आणि प्रगती: एक टेबल

ही आकडेवारी मोहोळ यांच्या राज्यसभा वक्तव्यावरून. महाराष्ट्रातही अनेक संस्था या योजनेत सामील

महाराष्ट्र सहकार क्षेत्रात आघाडीवर: मोहोळांचे नेतृत्व

पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार मुरलीधर मोहोळ हे सहकार राज्यमंत्री म्हणून सक्रिय. महाराष्ट्रात साखर कारखाने, दूध संघ यांचा अनुभव. आता राष्ट्रीय स्तरावर ग्रामीण सहकार मजबूत करतायत. अमित शहा यांच्या धोरणाने सहकाराला नवे बळ मिळाले. तज्ज्ञ म्हणतात, ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देईल. शेतकऱ्यांना मधल्या माणसाची गरज संपेल.

भावी दृष्टीकोन: २०२९ पर्यंत सहकारमुक्त भारत?

२०२९ पर्यंत प्रत्येक गावात संस्था असल्यास ग्रामीण विकासाला वेग येईल. धान्य नासाडी शून्य होईल, वाहतूक खर्च कमी होईल. मोहोळ यांच्यासारख्या नेत्यांच्या प्रयत्नाने हे शक्य. महाराष्ट्र शेतकऱ्यांसाठी मोठा फायदा.

५ FAQs

प्रश्न १: सहकार मंत्रालयाने किती नव्या संस्था उभ्या केल्या?
उत्तर: आतापर्यंत ३२ हजार बहुउद्देशीय सहकारी संस्था.

प्रश्न २: २०२९ पर्यंतचे उद्दिष्ट काय?
उत्तर: २ लाख संस्था, प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक तरी संस्था.

प्रश्न ३: केंद्राची किती मदत झाली?
उत्तर: गेल्या ११ वर्षांत ४ लाख २१ हजार कोटी रुपये.

प्रश्न ४: संगणकीकरणात किती संस्था?
उत्तर: ७९ हजार संस्था डिजिटलायझेशन प्रक्रियेत.

प्रश्न ५: धान्य साठवणुकीसाठी काय योजना?
उत्तर: ११ गोदामे तयार, ६० हजार MT क्षमता पायलट प्रकल्पात.